मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए, जनता भने ज्यूकत्यू

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
September 21st, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । मुलुकमा भएका हरेक परिवर्तनहरुमा नेपाली जनताको प्रमुख भूमिका रह्यो तर राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई आत्मसात गरेनन् । अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको छ । २००७ सालमा राणाशासन विरुद्धको सशस्त्र संघर्षमा नेपाली जनताहरुले जेहाद छेडे, जुनबेला भूतपूर्व सैनिकहरुका वीरतापूर्ण योगदानको फलस्वरुप राणाशासकहरुले जनता सामु घुँडा टेक्यो र मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा गर्न राज्यलाई विवशर गरायो, तर त्यो घोषणा घोषणामै सीमित रह्यो । तथापी नेपाली जनताहरुले संविधानसभा निर्वाचनका लागि अनवरत रुपमा संघर्ष जारी नै राखे । फलस्वरुप छ दशक लामो जनसंघर्ष र बलिदानबाट नेपाली जनताले २०६३ साल वैशाख ११ गते विजयी हासिल गरियो भनियो । जनताको अधिकार जनताकै हातमा आयो पनि भनियो । संविधानसभाको निर्वाचन त भयो तर त्यो नाम मात्रको संविधान सभा हुनुपुग्यो । जसले अधुरो र अपुरो संविधान दिएर झारा टार्ने काम मात्र गर्यो । जसले गर्दा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको सपना चकनाचुल हुनुपुग्यो ।
यसका प्रमुख कारणहरु हुन् राजनैतिक दलहरुमा यथास्थितिवादी चिन्तन हावी हुनु, परिवर्तनकामी भूमिपुत्रहरुका चाहानालाई आत्मसात नगर्नु, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान निर्माणको पक्षमा अनवरत रुपबाट संघर्ष गर्दै आएका नेपाली जनताको चाहानालाई कुठाराघात गर्नु, अग्राधिकारसहितको संघीयता विरोधी प्रतिगामी तत्वहरुलाई क्रमशः चलखेल गर्ने वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्दै “मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा” मार्काका प्रवृत्ति हावी जानु नै हो भन्न सकिन्छ ।
यसरी देश निर्माण र विकासमा इतिहासदेखि नै अहम भूमिका खेल्दै आए पनि लोकतन्त्रमा आदिवासी जनजातिहरु अन्ततः राज्यसत्ताको संकीर्णवादी रवैयाका कारण सुविधा विमुख बन्दै आएका छन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक रुपमै विभेद, शोषण र उत्पीडनको शिकार बन्दै आएका यी समुदाय आफ्नै मातृभूमिमा झण्डै अर्कै दोस्रो दर्जाको नागरिकसरहको जीवन गुजार्न बाध्य छन् । देशमा अनेक परिवर्तनहरु आए र गए तर उनीहरुको अवस्था उस्तै रह्यो । त्यसैकारण सबैभन्दा उत्तर विधिको शासन भनि ठोकुवा गरिएका पद्दतिहरु पनि आदिवासी जनजातिहरुलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भन्ने उखानसरी बन्दै गएको छ । अझ विश्व चन्द्रमामा बस्ती बसाल्ने सुरमा जुटिरहेका बखत यी समुदाय चाहि अझै गरिबी, रोग, भोक, शोकमा डुब्दै आदिम मानवीय सभ्यतातिर पछि फर्कन विवश भैरहेछन् । अझ उदेक लाग्दो विषय के छ भने अझै यहाँ भूमिपुत्रहरु पहिचानकै खोजीमा भौतारिनु परिरहेको छ । राज्यसत्ताको यस्तो बद्नियतपूर्ण व्यवहारको बाबजुद पनि देश विकासमा यी समुदाय हरदिन्, पलपल घोटिरहनु वास्तवमै मुलुकको लागि खुशी र गर्वको कुरा हो । तर, यो सहनशीलता र धैर्यता कहिलेसम्मलाई ? आदिवासी जनजाति हुनुको दस्तुर कहिलेसम्म राज्यलाई तिर्ने ? धैर्यताको बाँध जतिबेला पनि फुट्न सक्छ । यी आदिवासी जनजातिहरुले संवेदना गुमाई अलिकति असावधानी मात्र अपनाउने हो भने देशलाई जातीय हिंसाको महायुद्धबाट कसैले बचाउन सक्ने छैन । मुलुकक क्षणभरमै मध्ये अफ्रिकी कंगोको नियती नभोग्ला भन्न सकिन्न । जुन राष्ट्रले जातीय युद्धको भुमरीबाट लाखौलाख निर्दाेष जनताले ज्यान गुमाएको थियो । यसबाट जातीय हिंसा खतरनाक हुन्छ भन्ने सजिलै आँकलन लाउन सकिन्छ । त्यसकारण यी यस्ता सम्भावित भयंकर दुर्घटनाहरुबाट बाँच्न राज्यले तुरुन्तै ध्यान पुर्याउन पर्दछ । स्रोत र साँधनहरुबाट बन्चित यी समुदायर्ला तत्काल विशेष व्यवस्थामार्फत उचित अवसरहरु दिलाउनु पर्दछ । राज्यसत्ताको हरेक निकायहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको उचित अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । राज्यको हर नियम, कानुन तथा व्यवस्था उनीहरुको पनि सापेक्ष हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार