आदिवासी समुदायको झोले प्रवृत्तिको कारण यो संविधान पनि जंगे कानूनभन्दा पृथक रहने सकेन

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
September 21st, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । देशको जनताहरु सचेत भएन भने सर्वत्र लथालिंग हुन्छ । अथवा जनताहरु आफ्नो अधिकारप्रति सुसुचित भएर अगाडि बढ्न नसक्नु महाभुल हुनेछ । बाँधिएको कुकुरले पनि भुकेर आफ्नो इच्छा प्रकट गर्छ भने हाम्रो आदिवासी सांसदहरुले त्यतिसम्म पनि सदनमा गरेनन् । ठूला दलका नेताहरुको राजनैतिक सहमति र असहमतिको कुरा गर्दा जनतालाई गुमराहमा पार्ने नाटक मन्चन गर्दा समेत आदिवासी समुदायका प्रतिनिधि हुँ भन्नेहरु संसद भवनमा आआफ्ना शीर्ष नेताहरुका अगाडि रामभक्त हनुमानझै उभिदिए । जनताका जल्दाबल्दा समस्या र पहिचानको सवालमा चुँ सम्म बोल्न सकेनन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी संविधानको अध्याय, उपधारा र तीनका अंशहरुमा रहेका विरोधाभाषी प्रवृत्ति, भाषिक अन्यौल सैद्धान्तिक विचलनका त्रुटीहरु उपर विषयगत र बुदागत रुपले जनभावना अनुरुप कुरा उठाउनु पर्नेमा आफ्नो मालिक रिसाउलान कि भनी आदिवासी प्रतिनिधिहरुले त्यसो गरेनन् । कुकुरलेझै मालिकको पछि पुच्छर हल्लाउँदै हिडिरहे । जसले गर्दा यो गणतान्त्रिक संविधान पनि श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐन जस्तै त्रुटीपूर्ण र अव्यवहारिक रह्यो । यो संविधान पनि मुलुकी ऐनझै जनइच्छा र देशको सुशासन दुवैमा प्रतिविम्वित भएको पाइएन ।
भारतमा डा.अम्बेडकरले तयार पारेको भारतीय संविधान आजसम्मै चलिरहेको छ । ऋषिकेश शाहले तयार पारेको पञ्चायती संविधानले नेपालमा ३० वर्षसम्म शासन चलायो त्यो सविधानलाई समय अनुकूल संशोधन मार्फत सुधार गर्दै आएको भए यो सविधान भन्दा पनि त्यही उत्कृष्ट हुने थियो । जबकी भारतको संविधान भने ११४औं पटकसम्म सुधार र संशोधन गर्दै आजसम्म चालु छ । नेपालमा पनि भारतकै यो नक्कल गरेको भए यो संविधान भन्दा राम्रो हुने थियो कि ? भन्न थालेका छन् नेपाली जनताहरुले । संविधान संशोधन गर्नेमा संविधान लागु भए देखिनै सर्वत्र फैलियो जो सबैलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ । शासकहरुले पटक पटक संविधाने संशोधन गर्ने बाचा गरे पनि ठूला दलहरुले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरिरहे । ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो अधिकारलाई अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेर ६०१ जना सांसदहरुको अधिकारलाई अपहरण गर्दै गैरकानुनी रुपमा १६ बुँदे सहमति गरेर त्यसैको परिधिभित्र रहि संविधान निर्माण गरे पछि घोषणा भएकै दिन नेपाली जनताले संविधानलाई बहिष्कार र संशोधन मात्र नभएर पुर्नलेखनकै माग उठाउँदै आए । तर ठूला दलका नेताहरुले डेढ पुच्छर लगाएनन् । ठूला दलका यी शीर्ष नेताहरु सहमतिमा पुग्दा पनि शंका नपुग्दा पनि शंकाको घेरामा रहे । किनकि उनीहरुको सहमति जहिले पनि जनताको पक्षमा नभइ षडयन्त्र र छलछालको पक्षमा देखिन्थ्यो । जहिले पनि उनीहरु सहमतिको नाममा भागबण्डाकै खेती गरिरहेका हुन्थे र हुन्छन् । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दौराको फेर समातेर जातीय पहिचानको आधारमा संघीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नेहरुलाई ओझेलमा पारियो । आदिवासीले जुन उत्साहका साथ कमरेड प्रचण्डलाई विश्वास गरेर साथ दिएका थिए कालान्तरमा धोका खाएर पछाडि नै रहिरहे । गर्मी भयो भन्दैमा बाख्रा कहिले पनि भैसी जस्तो आहाल बस्दैन । प्रचण्डले यही गर्यो । जुन प्राकृतिक नियममा हुने गर्दछ । सशस्त्र आन्दोलनमा जंगलभित्रै समाप्त हुने स्थितिमा सबै आदिवासी जनजाति समुदायलाई गुमराहमा पारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय प्रदेश वा राज्य दिने लोभमा पारी आदिवासी युवाहरुलाई बलि चढाएर उनीहरुको रगतको होली खेल्दै शान्तिपूर्ण अवतरण गराई यो अवस्थासम्म पुर्याइयो । आदिवासी समुदाय र मधेशवादी दलहरुले कुन आधारमा प्रचण्डलाई विश्वास गरेका हुन् ? जसले भारतमा भूमिगत भएर कहिले भारत तर कहिले तत्कालिन राजालाई खेलाउँदै जनयुद्धभर आफुलाई सुरक्षित राख्न मात्र होइन दुवै पक्षलाई रिजाई राख्न सक्षम रहे । यति मात्र होइन यी चतुर प्रचण्डले बसन्तपुरबाट नेवारलाई नेवा राज्य, भोजपुर र खोटाङबाट राईहरुलाई किरात राज्य र लिम्बुवान राज्य र दोलखाबाट तामाङहरुलाई ताम्सालिङ, पश्चिममा तमुवान, थारु समुदायलाई थारुवान आदि बाड्न पछि परेका थिएनन् । तर व्यवहारमा प्रचण्डको पनि अरु बाहुनमा झै कोखामा दाह्रा नै देखियो । अफसोस यस्ता धोखेबाजका पछाडि अझै जनजाति युवाहरु टुप्पी कसेर लागी परेका छन् किन ? के अझै प्रचण्डलाई यसरी नै विश्वास गरिरहने ? प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार