नागरिकताको राजनीति कहिलेसम्म ?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
August 22nd, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । ०३६ सालमा घोषणा भएको २०३७ सालको जनमत संग्रहपछि, ०४६ साल पछि, ०६३ साल पछि, ०७२ साल पछि नागरिकता बितरणमा खुकुलो र बिभिन्न आधारमा बितरणको राष्ट्रघाती राजनीतिक खेतीपाती हुँदैं आएको छ ।
नागरिकता संशोधन बिधेयक २०७९ उपर राष्ट्रपतिले सन्देश सहित संसदको ध्यानाकर्षणका लागि १५ बुँदा उल्लेख गरी पठाएको सन्देश उपर प्रतिनिधि सभाले कुनै छलफल समेत नगरी एकै दिनमा पारित गर्नु बलमिच्याई र शक्तिको तुजूक हो भन्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको सन्देशमा सम्पूर्ण नेपालीको भावना समेटिएको छ । राष्ट्रिय सभाले यस सन्देश उपर गहिरिएर छलफल हुन आवश्यक थियो तर बहुमतको दम्भमा सरकारले कुनै छलफल गरेन र जस्ताको तस्तै पारित गर्याे ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेर संसद सदस्य भएका र नभएका मठाधीशहरूले राष्ट्रपतिको सन्देश सभामुखले प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्नु अघि नै जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउछौं भन्नु संसदको अपमान हो, अवहेलना हो, बिशेषाधिकारको हनन् हो, संसदको अधिकार उपरको अतिक्रमण पनि हो । यसरी बालुवाटारमा बसेर मन्त्रीपरिषद, संसदलाई निर्देशन दिने अधिकार उहाँहरूलाई संविधानले दिएको छैन । के उहाँहरूका प्रतिनिधिहरू मन्त्रीपरिषदमा र संसदमा छैनन् भन्ने अहम प्रश्न उठिरहेको छ ।
यस्तो अधिकार छ भने किन मंसिरमा ठुलो धनराशि खर्च गराई चुनाव गराउने ? प्रमुख पाँच–छ दलका सात–आठ जना प्रमुख शिर्ष नेताहरू बसी निर्णय गर्ने र मन्त्रीपरिषदले सो कार्यान्वयन गर्ने चलन बसालौं निरंकुश कम्युनिस्ट सिस्टम चीन, उत्तर कोरिया र क्युवामा जस्तै । संबिधान पनि रिजोर्टमा केही नेताहरू बसी छलफल गरी बनाईयो, सांसदहरूले आफ्नो बुद्वि बिबेकमा काम गर्न पाएनन, जनताको सुझाव लिने नाममा ठुलो धनराशि खर्च गरी संकलित सुझाव जुट र प्लाष्टिकको बोरामा बन्द गरेर राखियो । संबिधान सभाका सभासदले पर्याप्त छलफल समेत गर्न पाएनन् ।
नागरिकता बिधेयक देशको हितमा छैन भन्ने आम राष्ट्रवादी नेपाली जनताहरूको बुझाई हो । नागरिकता विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ । २७५ सांसद भएको प्रतिनिधि सभाको सदनमा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये विधेयकको पक्षमा १३५ मत पर्यो भने विपक्षमा ६० मत परेको देखियो । नेकपा (एमाले)का कथित राष्ट्रवादी नेता भनिएका केपी शर्मा ओलीलगायत ८० जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए । यो पक्षमा मतदान गर्ने भन्दा पनि अनुपस्थित हुने लाई सम्झेर घिन लागेर आउछ, नालायकहरु तिमीहरुको नाङ्गो नाच धेरै हेरियो । यस्तै देशलाई फिजिकरण गर्नको लागि तिमीहरुले गणितको हिसाब सेटिङमा मिलाको हामीले राम्रोसँग बुझेको छौ । सबै पार्टीका नेताहरुको के कस्तो मिलेमतो हुने रहेछ देखियो, सबका सब नालायक, तिमीहरु जस्ता नेताहरुलाई त्यो ठाउमा पुर्याउने हामी नेपाली जनता नै खराब हौ । मंसिर ४ गते म गल्ती गर्दिन, तपाईंहरुले पनि गल्ती नगर्नु होला भनेर अब राष्ट्रघाती नेताहरू विरूद्व देशव्यापी अभियान चलाउनु पर्दछ । तपाईं हामी सबैले विगतको निर्वाचनमा गरेको गल्तीप्रति आत्माआलोचना गर्ने दिन आगामी मंसिर ४ गते हो,त्यो दिन आउदैछ ।
भारतको पृष्ठपोषक मानिएको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न संसदलाई फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेका छन् । यसो गर्नु दुस्साहस हो । देशको सार्वभौमसत्ता माथि प्रतिकुल असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्नु राष्ट्रद्रोह हो । यस्तो गर्ने सरकारलाई राष्ट्रपतिले संकटकालिन अधिकार प्रयोग गरेर कार्वाही गर्न सक्नु पर्छ । नागरिकताको सम्बन्धमा जुन राष्ट्रघात यो गठबन्धन सरकारले गर्दैछ जसलाई रोक्न राष्ट्रपतिले रोक्न जुनसुकै कदम पनि चाल्न सक्नु हुन्छ । यस्तो विषयमा झिना मसिना धाराहरु कुनै कामका हुदैनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांङगद कटुवाललाई बर्खास्त गर्दा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले विशेष अधिकार प्रयोग गरि कटुवाललाई नै पदमा वहाल गरेका थिए । प्रचण्डको सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेका थिए । फलस्वरूप प्रचण्डको सरकारलाई राजिनामा गर्नु वाहेक अर्काे विकल्प थिएन । बर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले पनि नागरिकता विधेयकलाई देशको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा भएको हुनाले र यसको पछाडि तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ पनि संलग्न भएको हुनाले खारिज गर्नुपर्छ । यसमा जनता र सेनाको समर्थन हुने निश्चित छ । जनता र सेनाको यो परम कर्तव्य पनि हो ।
संसदमा नागरिकता विधेयक सम्वन्धमा भएको बहसमा संसद सदस्यहरुको उपस्थिति नै थिएन । यस्तो गहन विषयमा वहस भएको सदनमा सवै संसद सदस्य उपस्थित हुनु पर्दैन ? तर पार्टीका संसदहरु त जे अरायो त्यहि गर्ने हुन । त्यसकारण यस्तो सदनप्रति जनताको विश्वास पनि हुदैन, आकर्षण पनि हुदैन । यिनिहरुका नेता प्रायः सवैजसो विदेशको आज्ञाबाट चल्छन र अरु सदस्यहरु यिनिहरुवाट चल्छन । यत्रो पैसा खर्च गरेर यो संसद किन चाहियो ? खरवौ खर्च गरेर किन चुनाव गराउनु पर्याे । नेपालका लागि त सैनिक शासन नभनु कल्याणकारी अधिनायकवादी सरकार नै उपयुक्त हुन्छ । यस्तो ब्यवस्थाले त देशै नरहने भो । देशद्रोही, लुटेरा, जालि, फटाहारुको ठग्ने देशमारा कार्यालय बनाउने भए ।
भारतीय दलालहरू, राष्ट्रघातीहरू भन्छन्– कुनै विदेशी केटी बिहे गरेर नेपाल आईन । परिवार, सम्पति, मातृदेशको नागरिकता, पासपोर्ट छोडिन, देशै छोडिन् । ७ बर्ष उनलाई नागरिकता नदिने भए नागरिकता बिना न बैंक खाता, न ड्राइभिङ लाईसेन्स, न जागिर, न आर्थिक कारोवार गर्न पाउँछिन नेपालमा । उनले ७ बर्षसम्म कुन देशको पासपोर्ट प्रयोग गर्छिन ? पढेका सर्टिफिकेट केमा प्रयोग गर्छिन ? तपाईंको घर परिवारमा यस्तो समस्या आइपरो भने बाँकी परिवार सदस्यलाई कस्तो होला ? कि राजनीतिक अधिकार बिनाको पिआर, ग्रिनकार्ड र डिभिजस्तो कुनै अस्थायी परिचय पत्र लागू गर । जो नेपालको संविधानमा अहिलेसम्म व्यवस्था गरिएको छैन । के एमाले र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यति कुरा पनि थाहा छैन ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार