नेपाल आयल निगम निजिकरण नहुने

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
August 8th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 5 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस सरकारले नेपाल आयल निगम निजिकरण नगर्ने उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बताएका छन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ भैरहन्छ । यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि असर गर्दै आएको छ । त्यसैले यो मूल्यको घटबढ सदनदेखि सडकसम्मै सधैँ चर्चाकै विषय बन्ने गरेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाउदा सरकारले निगम नीजि क्षेत्रलाई बिक्री गर्न लाग्यो भनेर हल्ला चल्ने गर्छ । नीजि क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्ने इजाजत दियो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेको भन्दा डेढा मूल्य बढछ। निगम सरकारी निकाय भएकाले घाटा सहेर बिक्री वितरण गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले घाटा सहन सक्दैन । बीस प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा खाएर बेच्छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बहुक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सामान्य घटबढ हुँदा त्यसले बजार तताइरहेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्य वृद्धिले नेपाललाई पनि स्वभाविक रूपमा असर पारेको छ । त्यसकारण पनि नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर र भन्सार दर नघटाउदा मुल्यमा केही भार परेको छ ।
नागरिकलाई राहत दिन भन्दै सरकारले पटकपटक गरेर कर छुटको घोषण गरेपनि स्थायी रूपमा कर छुट दिएको छैन । पछिल्लो समयमा भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आयो तर घाटा कायमै रहेको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले यसपटक मूल्य समायोजन नगरेपछि निगम प्रशासनको आलोचना हुँदै आएको छ ।
निगमका अनुसार पेट्रोलमा अहिले प्रतिलिटर रु. १४.१९ र डिजेलमा रु. २१.९३ पैसा तथा ग्याँसमा रु. ५८२.४२ घाटा भइरहेको छ । अहिले निगमको मासिक घाटा रु.चार अर्ब ३२ करोड रहेको निगमले जनाएको छ । अझै निगमलाई निजीकरण गरिने चर्चा बाहिरिएसँगै सर्वत्र आशंका उब्जिएको छ ।
त्यस विषयमा सांसदहरुले सदनमा प्रश्न समेत उठाएपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा गत साउन १५ गते गम्भीर छलफल भएको थियो । त्यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर उमेशप्रसाद थानी सहभागी थिए ।
उनीहरुका सामु समितिका सदस्य नरबहादुर धामीले इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा मूल्य किन समायोजन गरिएन, निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय चर्चामा आएको छ त्यो के हो, निगमलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? लगायतका प्रश्न राखेका थिए । समितिका अर्का सदस्य गोपालबहादुर बमले पनि “इन्धन वितरणमा जनताहरु रुष्ट छन्, उनीहरुको चित्त बुझाउने कुरा के हो ? त्यसमा सरकार र आयल निगमले ध्यान दिनुपर्यो भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।”
उनले कर छुट गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै उपाय लगाएरै भए पनि समस्या समाधान गर्न र पश्चिम नेपालको विकट क्षेत्रमा पनि सहजरूपमा इन्धन प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध पनि गरेका थिए । अर्का सदस्य प्रमोद शाहले पनि बाहिरबाट रकम घटेर आएपछि निगमले मूल्य घटाउनुपर्नेमा किन नघटाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
अर्का सदस्य बझाङका प्रकाश स्नेही रसाइलीले सरकारले कर घटाएको भनेर सार्वजनिक गरिए पनि जनताले महसुस गर्न नपाएको उल्लेख गरेका थिए । सदस्य रामेश्वर राय यादव, सरिताकुमारी गिरीलगायतले इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था र सरकारले दिने राहतका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडूले इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २०९ सम्म पुगेको अवस्थामा सुरुको चरणमा १०÷१० रुपैयाँ र पछिल्लो चरणमा पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरेको समितिमा जानकारी दिएका
थिए । उनले भनेका थिए– “सरकार र निगमले घाटा खाएरै कम मूल्यमा इन्धन वितरण गरेको हो, निगमलाई अनुदान दिएर सरकारले सघाएको छ, जनतालाई मार पर्न दिनुहुन्न भन्नेमा सरकार गम्भीर छ ।”
उनले विगतदेखिका इतिहासलाई सार्वजनिक गरी निगमका गतिविधि पारदर्शी बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान गएको र यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनको आफूले अध्ययन गरेको बताउदै उनले सरकारले इन्धन आपूर्तिको सवालमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा गलत भएको प्रष्ट्याएका थिए । समितिमा उनले भने– “उपभोक्तासँग राय लिएर संसदीय समितिमा समेत छलफल गरी बन्ने नयाँ कानूनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिने वा नदिने भन्ने हुन्छ, भ्रामक र गैरजिम्मेवार ढङ्गले भ्रम फैलाइएको छ ।”
सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुधार गर्ने योजनाका साथ सरकार र मन्त्रालय अघि बढेको बताउदै मन्त्री बडुले जनतालाई सही मूल्यमा इन्धन पाउनुपर्छ र सहज आपूर्ति गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनेको बताएका थिए। उक्त समितिको प्रतिवेदन आउने वित्तिकै नयाँ पेट्रोलियम ऐन बनाउने कुरा भएको उनले जानकारी दिदै इन्धन खपत घटाउँदै बिजुली प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
उद्योग तथा आपूर्ति सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले इन्धनको सहज, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति नै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको बताएका थिए । समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले गत जेठ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली र नेपाल आयल निगमको संस्थागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि बनेको ११ बुँदे टिओआरले कतै पनि निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विक्री वितरणको जिम्मा दिने भन्ने कुरा नभएको र यो बाहिर आएको हल्ला मात्रै भएको बताएका
थिए ।
समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारले तिर्नुपर्ने कर फिर्ता नगर्ने तर निगमले जग्गा राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले आयल निगम कमजोर हुने भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकपछि उनले निगमका विविध विषयमा यसअघि तयार भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पौडेल नेतृत्वको समितिले बनाउने प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर मात्रै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए । सभापति श्रीवास्तवले उखु किसानका समस्याका विषयमा किसानसहित सरोकार राख्ने संस्था तथा प्रतिनिधिबीच छलफल गरी निष्कर्षमा जान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।
के छ ? इन्धन खरिद–बिक्रीको वर्तमान अवस्था
नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर थानीले इन्धन आपूर्तिको हालको अवस्था बारेमा समितिमा जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार साउन १५ गतेसम्म पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १८१ र डिजेल रु. १७२ मा बिक्री भइरहेको छ । उनका अनुसार खरिद लागत (इण्डियन आयल कर्पाेरेशनबाट आएको मूल्य र नेपाल सरकारको करसहित) पेट्रोलमा रु. १९५.१९ र डिजेलमा रु. १९३.९२ लागत रकम पर्दछ । हालको बिक्री मूल्यलाई हेर्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १४.१९ र डिजेलमा रु. २१.९३ तथा ग्याँसमा रु. ५८२.४२ ले घाटाको व्यापार भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक थानीले अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रू.६३.३६ र डिजेलमा ४७.३ र ग्याँसमा रु.३११.७४ सरकारको कर रहेको रहेको पनि जानकारी दिएका थिए ।
हालको बिक्री मूल्य हिसाब गर्दा निगमलाई मासिक रु. चार अर्ब ३२ करोड घाटा भइरहेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को असार मसान्तरसम्म नेपाल सरकारलाई रु. एक खर्ब २० अर्ब छ करोड कर बुझाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा रु. एक खर्ब ५८ अर्बको इन्धन ल्याइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा रु. तीन खर्ब १० अर्बको आयात भएको थानीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) वापत रु. सात अर्ब ३५ करोड फिर्ता पाउनुपर्नेमा रु. दुई अर्ब ७५ करोड मात्रै फिर्ता भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को असार मसान्तसम्ममा निगमलाई करिब–करिब ५० अर्ब घाटा हुने देखिएको छ । निगमले हाल इण्डियन आयल कर्पाेरेशनलाई रु. २२ अर्ब ४० करोड तिर्न बुझाउन बाँकी छ । रु. ३१ अर्ब रहेकोमा ऋण लिएर अरु रकम घटाएको हो ।
निगमले नेपाल सरकारबाट गत असार ३१ गते पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रु. सात अर्ब ऋण लिएको छ । उक्त ऋण पाँच वर्षका लागि लिइएको हो । निगमको टेकुमा रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नौ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको समितिमा जानकारी दिएको छ । उक्त ऋण तीन महिनाका लागि मात्र हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १७ जुलाई २०२२ मा प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलमा साढे १५ रुपैयाँ र डिजेलमा साढे १६ रुपैयाँ घटेर आएको छ । त्यसबेला पेट्रोलमा ३० रुपैयाँ र डिजेलमा ३८ रुपैयाँ घाटा रहेकोमा अहिले घटेर आउँदा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १४.१९ र डिजेलमा रु. २१.९३ घाटा रहेकाले मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार