नागरिकता विधयेकको सर्वत्र विरोध

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
July 25th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 5 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । पाँच दलिय गठबन्धन सरकारले लचिलो नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रतिनिधि सभामा ४५ मतको बहुमतले नागरिकता विधेयक पारित भएको थियो । पारित विधेयकको प्रावधानपछि करिव ५ लाखले तत्काल नागरिकता पाउने भएका छन् । जन्मसिद्व नागरिक लिएकाहरूका सन्तानले सहज रूपमा नागरिकता पाउने भएका छन् । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका अर्थात जन्मसिद्व नागरिकहरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो ।
२०६४ सालमा नेपालमा करिव १ लाख ७० हजार जनाले जन्मसिद्व नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जन्मसिद्व नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर कानुन नभएकाले जन्मसिद्वका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । लामो समयसम्म नागरिकता सम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ । नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न र विदेश जान, घर जग्गा खरिद गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएकाहरूको समस्या यो नागरिकता विधेयकले समाधान हुने बताइएको छ ।
अब आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने भएको छ । यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न व्यवस्था गरेको थियो । तर यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन । यसपालिको विधेयकले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बावुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बावुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता खिचिने छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले वंशजको साटो अंगीकृत नागरिकता दिनेछ । किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । विधेयकले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बावुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुवा र आमा दुबैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्ने छ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बावु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । अब नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने भएका छन् ।
यसैगरि सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमा लैंगिक पहिचानको विषय उल्लेख थिएन । तर गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकारको तर्फबाट लैंगिक पहिचान व्यक्तिले रोजेर राख्न पाउने संशोधन स्वीकार गरेका छन् । ‘व्यक्तिले लिंगको बारेमा जुन दाबी गर्छ, त्यसलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्छ,’ । गृह मन्त्री खाँणले भनेका छन्– ‘त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था स्वीकार गरेको हो।’
नागरिकता दिँदा अब सरकारले बावु र आमा दुबैको विवरण अभिलेखमा राख्ने भएको छ । गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले दुबैको विवरण राख्ने संशोधन स्वीकार गरेका हुन् । अहिलेसम्म बावु वा बाजेको विवरणको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने गरेको थियो । योसँगै अब आमाको विवरण पनि नागरिकता प्रदान गर्दा अभिलेखमा राखिने भएको छ ।
विधेयकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपाली नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्म भएका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय नेपाली महिलाको विदेशमा विवाह भएर श्रीमानसँग छुट्टिएको अवस्थामा नागरिकता पाउन समस्या भएको
थियो । अब नेपालमा जन्म नभए पनि नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बावुको देशको नागरिकता नलिएको व्यक्तिले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । त्यसका लागि बावुको नागरिकताको आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा व्यक्तिले गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा फेला परेका मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा विधेयकले स्पष्टता कायम गरेको छ । गृह मन्त्री खाँणले सांसदले दर्ता गराएको संशोधन स्वीकार गर्दै कागजातहरु के के पेश गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्टता कायम गरेका छन् ।
अब मातृत्व र पितृत्व ठेगान भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र सोको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने भएको छ । यदि कानुनी संरक्षकले हुर्काएको भए संरक्षकले सनाखत गर्नुपर्नेछ । साथै स्थानीय तहको सिफारिस पनि आवश्यक हुनेछ । त्यस्तै अन्य तरिकाले हुर्केको भए सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस भए पुग्नेछ ।
यसैगरि सरकारले स्वीकार गरेको संशोधनले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन परिवारका सदस्यले कागजात र प्रमाण नदिएको अवस्थामा नागरिकता दिने अधिकारीले परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरी झिकाई सनाखत गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सनाखतका लागि परिवारको सदस्य आउनु पर्नेछ । सनाखत गर्न बावु, आमा, पति, पत्नी, हजुरबुवा, हजुरआमा, दाजु, दिदी, काका, काकी, जेठाजु र देवरलाई झिकाउन सक्नेछ ।
परिवारले सनाखत नगर्दा बसोबास गर्ने वडामा कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्ति र स्थानीय तहका एक जना पदाधिकारीले सनाखत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर विदेशी नागरिक महिलालाई विवाह गरेर ल्याएको अवस्थामा त्यस्ता महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रकृया सुरू गरेको कागजात पेश गरे नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा सात वर्षको प्रावधान हटाइएको छ । यो राष्ट्रघाती र प्रतिगामी व्यवस्था हो । यो खारेज वा संशोधन गरिनु पर्दछ । भारतमा पनि विदेशी नागरिक महिला बुहारी भएर आएमा सात वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकता विधेयक गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले हताहतार संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेर पास गरेको छ । राष्ट्रघाती प्राव्धानसहित पास भएको भन्दै नागरिक विधेयकको विषयमा राष्ट्रिय बहस सुरू भएको छ । यसै विषयमा पूर्व मुख्यसचिव तथा चिनियाँ मामिला जानकार तथा कूटनीतिज्ञ लीलामणि पौडेलले ट्वीटर फेसबुकमा विरोध जनाउँदै फिर्ता लिएर जनमत लिन माग गरेका छन् । पौडेलले लेखेका छन्– ‘दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फिर्ता लिगेर सरकारले संसदीय समितिका सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाई ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक छ । दलहरूको विकल्प भन्दै स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गर्ने र वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरी चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैनन् भने उनीहरू सदनामा जानुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । विधेयक राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरोस् ! विधेयकलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएर आम नागरिकले पनि विधेयकका बारेमा आफ्नो विचार संसदमा अभिलेख गर्न सक्ने र समितिमा पुन छलफल गराइ सुझाव लिएर सांसदले लिखित मै आफ्नो मत स्वतन्त्र ढङ्गले राख्न पाउने गरी पारदर्शी मत विभाजन गराएर विधेयक पास गराउ सरकार !’’ यो विधेयकका एक–दुई प्रावधानले नेपालीहरू भविश्यमा अल्पमतमा पर्ने खतरा बढेको छ । हिजो दुई सय वर्ष अगाडि सम्म यो देशमा भूमिपुत्र आदिवासी बहुमतमा थिए तर पछि भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको कुमाउ गडवालबाट आएका आप्रवासी बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामीले यो देशका सबै निकायमा कब्जा गरेर भूमीपुत्र आदिवासीहरूलाई अल्पमतमा पारेका छन् । आफ्नो गुमेको अधिकार लिन अहिले भूमिपुत्र आदिवासी हरूले आन्दोलन र संघर्ष गरिरहनु परेको छ। आप्रवासी बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामीहरूले भूमिपुत्रलाई अधिकार दिएका छैनन। आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्व लादिरहेका छन् । हाम्रो राजकीय अधिकार, जमिन, धर्म, संस्कृति, भाषा, चाडपर्व खोसेका छन्, कानुनी अधिकार खोसेका छन् । यसका लागि निरन्तर आन्दोलन र संघर्ष गर्दा पनि पाइएको छैन । अब फेरि भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थानबाट आएका भारतीयमुलका अब बन्ने नेपाली नागरिकसँग हामी भूमिपुत्र आदिवासीले संघर्ष गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार