फाईल तस्विर
काठमाडौं । छसस । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बीचमा द्वन्द्व बढाउने होइन एक अर्काप्रति संयमित भएर संविधान र कानुनले तोकेका आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने तर्फ गम्भीर बन्न देशका प्रबुद्ध नागरिकले आह्वान गरेका छन् । गत शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, हिमाल खबर पत्रिकाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौला र संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले सो आह्वान गरेका हुन् ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका केही निर्णयहरू कानुन विपरीत ठह¥याउँदै बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते गरेको फैसलाबारे सरकार र संसदबाट आइरहेको आलोचना र टिप्पणी प्रति उहाँहरूले गम्भीर आपत्ती प्रकट गरेका छन् ।
उनीहरुद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ– प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई ‘सर्वोच्चको सो आदेश कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिंदैन’ भन्दै विमानस्थल ‘निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन’ दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरुपण गर्ने अधिकार प्रति नै हस्तक्षेप हुन पुगेको छ । ‘न्यायिक फैसलाको बारेमा स्वस्थ टिकाटिप्पणी हुन सक्ने भए पनि मौलिक हकको रक्षक र संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वसाधारणमा अनास्था पैदा हुने गरी फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै निर्णयको अवज्ञा गर्न सरकारलाइ निर्देशन गर्ने कार्य प्रतिनिधि सभा निमावली, २०७५ को नियम
१७५ मा निर्दिष्ट समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिंदैन’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावना, धारा ५६(६), धारा १२६, धारा १२८(२) र (४) समेत अन्तर्गत संरक्षित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गरेर न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सरकारका पदाधिकारी लगायत सबैलाई उनीहरूले आह्वान गरेका छन् ।
