पहिचानको चार आधार नेताहरुका खल्तिमा

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
May 9th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

यो ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ की आफुलाइ लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने दलहरुले जनयुद्धताका उठेका ऐतिहासीक पृष्ठभुमि र पहिचानको आधारमा जातीय स्वयत्तताको अबधारणालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । २०७२ सालको गणतान्त्रिक संबिधानमा समेत जनयुद्धताका उठाइएका यस्ता संघियता र स्वायत्त राज्यको अबधारणा तुहिएका छन् । जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने पहिचान र अग्राधिकार सहितको संघीय संरचना बनाउने आश्वासन बाडेर दलहरुले आफुले भनेजस्तो संविधान नदिएर अधुरो अपुरो संविधान घोषणा गरि आम नेपालीलाई दिएको आश्वासनलाई तिलाञ्जली
दिए । यहिकारण नेपाली जनताहरुले संविधान सशोधनको माग राखेका हुन् । राज्य संचालन गर्ने मुल कानुननै यसरी बिबादित बनेपछी मुलुकमा कसरी थिती बस्छ ? हम्मे त पर्नेनै भयो । आज यहाँ यहि भएको छ । घोषित संविधान माथी भनिएझै आम नेपालिको भाबाना अनुरुप छैन । यस्तो अबस्थामा हरेक दलहरुमा रहेका पहिचानबादी ब्यक्तिहरुले जातीय पहिचान र साझासवालको सम्बन्धमा आआफ्ना दलहरुमा बिद्रोह गर्नु पर्छ भन्नेकुरा आदिवासी समुदायको विश्लेषण छ । हेक्कारहोस कि आदिबासी समुदायले धेरै पहिलेदेखिनै पुर्बमा लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, काठमाडौंमा नेवार, गण्डकीमा तमुवान, राप्ती लुम्बिनीमा मगरात र मध्य र सुदुर पश्चिम तराईमा थारुवान, पुर्बी तराईमा कोचिला, मध्य तराइमा मिथिला, भोजपुरी, पश्चिम तराईमा लगायतका स्वशासित प्रदेश हुनुपर्ने माग रहंदै आयको जगजाहेरै छ । तर यथास्थितिबादिहरुले संघीय प्रदेशमा सहमती गर्दा जातीय पहिचानका चार आधारहरु जाति, भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई बिल्कुलै अनदेखा गर्दै जातीय पहिचानलाई समाप्त पारेर संविधान घोषणा गरेपछि देश भरिनै यसको च्रर्को बिरोध भइ घोषित संबिधान नै अलपत्रको स्थितिमा पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार