स्थानीय तहका सेवाग्राही मर्कामा

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
May 9th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । आजको ठिक तीन दिनपछि यही वैशाख ३० गते शुक्रवार सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले पुनः उम्मेद्वार उठ्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको बाध्यकारी नियम, कानूनका कारण स्थानीय सेवाग्राही जनता भने मर्कामा परेका छन् । चुनावमा उम्मेद्वार उठेका जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनु अगावै कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा स्थानीयको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन विगतमा जस्तै चुस्तदुरूस्त रूपमा अगाडि बढाउन पनि समस्या परेको गुनासो सुनिन थालेको छ । वहालवाला पदाधिकारी वा सदस्यले राजीनामा दिएर पुनः चुनावमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेको भनिएता पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन नगरी उम्मेद्वार बनेका छन् । जसका कारण दैनिक रूपमा जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाई सराई, सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता व्याक्तिगत घटना दर्तादेखि लिएर जग्गा नामसारी सिफारिस, घरजग्गा सिफारिस, कित्ताकाट सिफारिस, अंशबण्डा सिफारिस, राजिनामा सिफारिस, रजिष्टेशन सिफारिस, नागरिकताको सिफारिस लगायतका काम समेत ठप्प भएर सेवाग्राही समस्या पर्न थालेका छन् ।
कतिपय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि पनि आफ्नो अधिकार अर्को व्यक्ति वा कर्मचारीलाई किन प्रयोग गर्न दिने भनेर अधिकार प्रत्यायोजन नगरेकाले समस्या उत्पन्न भएको गुनासो सुनिन थालेका छन् । यही वैशाख ३० गते आफू पुनः निर्वाचित भएर आउने भएकै कारण ढुक्क भएर केही दिनको लागि किन अधिकार प्रत्योजन गर्ने भन्ने मानसिकता पूर्व जनप्रतिनिधिहरू लाग्दा जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । पुनः निर्वाचित भएर आएपछि काममा निरन्तर दिने भन्दै धेरै जसो जनप्रतिनिधिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छैनन् । जसको सिधा असर राजश्व संकलनदेखि दैनिक प्रशासनिक काममा समेत परेको छ । चुनावमा उठ्न चाहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि अधिकार प्रत्योजन गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा वडा सचिवलाई दिएको भए यस्ता किसिमका समस्या आउने थिएन ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट अधिकार प्रत्यायोजन नभएका कारण शिक्षा, यातायात क्षेत्रमा समेत यसको सिधा प्रभाव परेको छ । जसका कारण सिफारिसबाट प्राप्त हुने राजश्व ठप्प हुन पुगेको छ । एकातिर स्थानीय बासिन्दाको जरुरी कामको सिफारिस समयमा हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व पनि उठ्न छोडेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहका निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरू राज्य र नागरिकप्रति थोरै पनि उत्तरदायी छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिदै गएको समयमा उनीहरू नागरिक सेवा र मुलुक संचालनको लागि आवश्यक राजश्वको संकलनको विषयमा गम्भीर नबनेको यो घटनाले पुष्टि हुन्छ ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्ष पछि यही वैशाख ३० गते शुक्रबार हुँदैछ । मुलुक संघीयतामा गएपछि दोश्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो । यसकारण पनि जनप्रतिनिधि नभएको र उनीहरूले राजीनामा दिएर वा अन्य कारणले रिक्त भएको अवस्थामा काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा काम गर्न सहज होस् भन्ने धेयका साथ ऐन संशोधनमा अब सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । ऐन संशोधनका लागि संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूले माग गर्न थालेका छन् ।
ऐन संंशोधन पछि जनप्रतिनिधि नभएको खण्डमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा वडा सचिवले स्थानीय तहको सिफारिस र राजश्व संकलनका लागि बाधक नहुने गरी ऐनमा संशोधन गर्नेगरी काम गर्न सक्छन् । ऐन संशोधन हुनासाथ समस्या समाधान भएर जान्छ । यही सहजताका लागि मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्दै दैनिक काम काजमा सहजता ल्याउनका लागि पहल अगाडि बढाइरहेको छ । ऐन संशोधन भएपछि अहिले देखिएको जनताका समस्या र अन्यौलताको अन्त्य हुनेछ । साथै दैनिक रूपमा हुँदै आएका प्रशासनिक सेवा प्रवाह पनि सहजता हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार