राज्यको पुर्नसंरचना ओझेलमा

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
May 2nd, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । गणतन्त्रको दुहाई दिदै विगतमा उठाइएको संघीय स्वायत्त राज्यहरुको अवधारणालाई गणतान्त्रिक दलका नेता भनाउँदाहरु पालै पालो सत्ताको बागडोर आआफ्नो हातमा लिँदा ओझेलमा पार्र्ने काम गरे । जातीय स्वायत्तताको मागलाई यिनीहरु स्वयंमलेनै बिर्सिसके । यसले गर्दा संविधान निर्माण क्रममा अहम् महत्व राख्ने राज्यको पुर्र्नसंरचना ओझेलमा परेको छ ।
सांस्कृति तथा राज्य पुर्नसंरचनालाई लिएर विदेशी दातृसंस्थाहरु र एनजीओहरुले अहिले संघीय राज्यहरु राजनीतिक अधिकारका विषयहरु नभएर विकासे अवधारणा अनुरुपका राज्यहरु बनाउनेतर्फ अग्रसर देखिएका छन् । सरकारले पनि राज्य संरचनालाई संघीयतामा लैजादा यस्तै खाले विकेन्द्रीकरण र सुशासनको अवधारणा अघि सार्दै आएका छन् । यस विषयमा संघीय संरचनाको स्पष्ट खाका कोर्न दलहरुले सकेन । गणतन्त्रका ठेकेदार ठान्ने माओवादीले समेत जाती, क्षेत्र र राज्य समुहलाई राज्य दिने कुरामा बेखबर देखियो । अर्काे ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र संघीय राज्यको पक्षमा औपचारिकता भन्दा अगाडि बढ्न सकेन । मानव अधिकारवादी नेताहरु यस विषयलाई लिएर माओवादीकै विपक्षमा देखिदै आएका छन् । माओवादीले भारतीय मोडेलको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र नमान्ने र संसदीय लोकतन्त्रको पुरानो ढाँचालाई स्वीकार नगर्ने भने पनि अहिले गुपचुप देखिएका छ । नेकपा माओवादीको तर्फबाट संस्कृति तथा राज्य पुर्नसंरचना मन्त्री बनेका व्यक्तिहरुबाट पनि राज्य पुर्नसंरचनाको सम्बन्धमा र विस्तृत योजना तयार गर्नुपर्ने आदिवासी जनजाति सम्बद्ध तयार गर्नुपर्ने कुरामा सफल नभएको कुरो आदिवासी सम्बन्धी विद्वानहरु बताउँछन् । यस विषयमा गणतन्त्रवादी कुनै पनि नेताहरुले गृहकार्य गर्न समेत प्रयास नगरेको सम्बन्ध स्रोत बताउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार