वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्डमाथि प्रश्न?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 25th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । सर्वाेच्च अदालत आफैंले बनाएको बरिष्ठ अधिवक्ता उपाधी प्रदान गर्न गठित समितिले यसपटक उपाधीका लागि नेपाल बार काउन्सील परीक्षाबाट अधिवक्तामा लिएका कसैलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी नदिने नीति तय गरेर फुलकोर्टमा सिफारिस गरेपछि यसको विरोध हुन थालेको छ ।
सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार यसपटक सर्वाेच्च अदालतबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरेर २०७६ साल मंसिरमा २५ बर्ष पूरा गरेका व्यक्तिहरुलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्न फूलकोर्टमा सिफारिस गरिएको बुझिएको छ । सो सिफारिस गत बैशाख ९ गते शुक्रबार गरिएको छ ।
बार परीक्षा प्रणाली सुरु हुनुअघि सर्वाेच्च अदालतले सोझै अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्दथ्यो । सर्वाेच्च अदालतबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएकाहरूलाई मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने नीति सिफारिस समितिले लिएको छ । यसको अर्थ २०५२ सालमा नेपाल बार काउन्सिलको परीक्षा प्रणाली सुरुभएपछि अधिवक्ता बनेका कसैले पनि उक्त उपाधि नपाउने गरी यसपटक उनीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको दौडबाट हटाइएको छ ।
मापदण्डले योग्य मानेकालाई अयोग्य बनाउन अदृष्य मापदण्ड लागू गरिएको आरोप लगाइएको छ । २०७६ सालमै आवेदन माग गर्दा योग्य भइसकेका व्यक्तिहरुलाई समेत हटाउने नीति स्वरुप आवेदन बुझाउँदा २५ बर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने अदृष्य मापदण्ड राखिएको छ । आवेदन बुझाएको समेत तीन बर्ष वितिसकेको अवधिको गणना नगरिएपछि अर्काे ३ बर्ष समय थपिंदा २८ बर्षको अनुभवको अदृष्य मापदण्ड कायम गरिएको भन्दै २५ वर्ष पुगेका अधिवक्ताहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
यसबाट सर्वाेच्च अदालतले तय गरेको मापदण्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फूलकोर्टले १५ बर्ष अभ्यास गरेको, नियमित कर तिरेको, सर्वाेच्च र उच्च अदालतका ५० वटा फैसला बुझाएको अधिवक्तालाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीका लागि योग्य मानेको थियो । लिखित मापदण्ड विपरितका अदृश्य शर्तहरुले योग्यतम् र क्षमतावान कानुन व्यवसायीहरु निरास भएका छन् । न्यायको वास्तविक विकासमा यसले असर पुग्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
अदृष्य मापदण्ड लागू गर्दा २८ बर्षको अभ्यास भएका अधिवक्ताहरु मात्रै यसपटक छानिने भएका छन् । यसले १५ बर्षमाथि २५ बर्ष ननाघेका अधिवक्तालाई मात्रै नभई नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचित महासचिव, कोषाध्यक्ष र नेपाल राज्यका महान्यायाधीवक्ता बनिसकेका योग्यतम व्यक्तिहरु समेत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी पाउनबाट छुटने छन् ।
भारतीय वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. राम जेठमलानीलाई सबैले आदर गर्छन् । उनी २१ बर्षमा अधिवक्ता र ३५ र्बको उमेरमा बरिष्ठ अधिवक्ता बनेका थिए । अभ्यास राम्रो हुँदा आज पनि भारतीय न्यायालयले ३५ बर्षको उमेरका वरिष्ठ अधिवक्तालाई पनि वरिष्ठको उपाधी दिइरहेको छ । नेपालमा भने पद्धतिले होइन व्यक्तिगत पहुँचको आधार र मापदण्डहरु बन्ने गरेको र बनेका मापदण्डले समेत काम गर्न नसकेको यो एउटा उदाहरण हो । अदालत नै आफुले पहिला बनाएको नियममा चल्दैन भने अरू कसले ऐन कानुनको पालना गर्ला र मान्लान प्रश्न उठेको छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थ, अहम् र एकाधिकारवादी सोचले न्यायपालिकालाई केही मुठ्ठिभर व्यक्तिहरुको परेडस्थल बनाइएको चर्चा छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध हालै सम्पन्न भएको आन्दोलन त्यसै भएको थिएन, केही मुठ्ठिभर व्यक्तिका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा फेरी आन्दोलन उठ्यो भने आश्चर्य नमाने हुने वकीलहरूले बताउन थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार