व्यवसायीहरु आन्दोलित

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 25th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौ । छसस । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा गत बिहिबार र शुक्रबार एक–एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म बीमा समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।
धर्नामा सहभागिहरूले निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए । आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर धर्ना कार्यक्रम शुरु गर्नु परेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।
सिंहले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिदाँ समेत मागहरू सम्बोधन नभएको बताउदै सरकारी नीति नियम समय सापेक्ष नभएकाले निर्माण उद्योग धराशायी भएको बताएका छन् ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा(एडी)ले आन्दोलन रहर नभइ बाध्यता भएको बताउदै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको निर्माण उद्योगलाई सही दिशा दिई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समर्पित सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि महासंघले उठाएका मागहरू कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
यसैगरि महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बीमा निर्देशिका २०७८ को खारेजी एवं संशोधनको लागि पटक पटक पत्राचार तथा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको महासंघले धर्ना दिनु परेको बताएका छन । बीमा निर्देशिका खारेजी सम्बन्धी महासंघको आन्दोलनमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको थियो ।
उर्जा उत्पादकहरू पनि सहभागी धर्ना कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले कुनै पनि दृष्टिकोणले व्यवसायीको पक्षमा नरहेको निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताउदै । निर्देशिका खारेज नभएमा महासंघसँग मिलेर अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्विले निर्माण सामाग्री सिमेन्ट, डण्डी, रोडा, बालुवा, इटा, ढुंगा, माटो, हयामपाइप र ढुवानी खर्च सबैमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्वि भएको छ । यसको मारमा निर्माण व्यवसायी परेका छन् । बैंकले कर्जा प्रवाह नगर्दा निर्माणका काम अगाडि बढन सकेका छैनन् । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारी राजस्व सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । यसले तरलता अभाव बढाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार