एमसीसी पास नगरेर श्रीलङ्का टाट पल्टिएको होइन

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 18th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

मदन रेग्मी
ती तथाकथित नेताहरुले अमेरिकी रणनीतिक योजना एमसीसीको रकम नलिएर श्रीलंकामा आर्थिक संकट आएको भन्न थालेको सुनेको छु । उहाँहरुलाई म यो अनुरोध गर्दछु श्रीलंकाको आर्थिक संकटको कारण बुझ्न आफुले अध्ययन गर्न नसके अर्थ विशषज्ञहरुको टोली बनाएर अध्ययन गरेर तथ्य थाहा पाउन सकिन्छ । जहाँसम्म मैले बुझेको छु श्रीलंकाको आर्थिक दुर्गतिको सुरुवात, अनुपयुक्त नीति, उचित आर्थिक ब्यवस्थाको प्रभाव र १९७० को दशकमा सुरु भएर दशकौ लामो गृहयुद्वले गर्दा व्यापक धनजनको विनाश गर्दै आएको हो ।
यसले विकराल स्वरुप त्यसबेला लियो जब कोलम्वो को राजधानी मै क्रिश्चियन चर्चमा मुसलमान अतिवादीहरुले दिउसै आक्रमण गर्दा हजारौं मानिसहरुको ज्यान गयो । फलस्वरूप, सुरक्षित पर्यटकीय देश श्रीलंका संसारको असुरक्षित देशको रुपमा चिनिन थाल्यो र पर्यटकहरु आउन छोडे । ग्राहस्त उत्पादन ३०% पर्यटन क्षेत्र ले धानेको थियोे । यसवाहेक बुद्वधर्मको केन्द्र विन्दु रहेको श्रीलंकामा धार्मिक असहिष्णुताको कारणले बुद्वमार्गीहरु पनि आउन छाडे । विभिन्न देशहरुसँग सापटी लिएर महत्वकाक्षी योजनाहरु सुरु गरेको कारणले ऋणको ब्याज पनि तिर्न
सकेन । चीन भारत, पश्चिमी राष्ट्रहरु लगायत विश्वका वित्तीय संस्थाहरुबाट श्रीलंकाले २१ भन्दा वढी देश र आर्थिक स्रोतहरुबाट सापट लिएको देखिन्छ । राजश्व र कर उठाउन नसक्ने र निर्वाचनमा आर्थिक हैसियत भन्दा वढी मतदाताहरुलाई आफुतिर तान्न पनि अरवौ डलर खर्च गरेको देखिन्छ । श्रीलंका माथि आखिरी प्रभाव कोभिड–१९ को मारवाट पर्याे जसले गर्दा उत्पादनमा व्यापक ह्रास आयो निर्यात घट्यो आयात बढ्यो र कम हुदै गएको विदेशी मुद्रामा पुरै ह्रास आयो र करोडौं मान्छेले काम गुमाए । अहिले उसको अवस्था झन्डै टाट पल्टिएको अवस्था छ तरपनि यसले आर्थिक विशेषज्ञहरुको समूह गठन गरेर आर्थिक ब्यवस्थापन गर्न खोजिरहेछ । यस्तो आर्थिक संकटवाट भारत पनि मुक्त हुने देखिन्न । प्रधानमन्त्री मोदीका महत्वकाक्षी, अपारदर्शी र भ्रष्टाचार ब्याप्त परियोजनाहरु र केन्द्रीय र राज्य सरकारहरुले मतदाताहरुलाई दिएको बचनलाई पूरा गर्दा भारतका राज्यहरु मात्र होईन केन्द्र पनि आर्थिक भार थाम्न असमर्थ हुने अवस्था छ । प्रत्येक राज्यमा सत्तामा आउने पार्टी हरुले विद्युत सुल्कमा कटौती देखि विना पैसा पानी उपलब्ध गराउने, ग्यास फ्रिमा उपलब्ध गराउने आदि बाचाहरुलाई पूरा गर्दा केन्द्र र राज्यहरु दुवै आर्थिक संकट पर्न थालिसकेको छ । हालै प्रधानमन्त्री मोदीले बढिरहेको आर्थिक अवनतिलाई रोक्ने उपाय खोज्न सचिवहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार