तरलता संकटले लगानी संकट

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 18th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा बैंकहरूले निक्षेप ब्याजदरमा केही बढाएका कारण नयाँ वर्षको पहिलो साता कर्जाको ब्याजदर पनि केही बढाइदिएका छन् । अब औसत कर्जा ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
तीन–तीन महिनामा मात्र आधार दर हिसाब गरेर कर्जाको ब्याजदर हेरफेर गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ तर त्यही क्रममा बैशाख १ गतेदेखि कर्जाका ब्याजदर बढेको छ। अब औसतमा उक्त ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने कर्जामा लाग्ने बैंकदर (बैंक रेट) भनिने ब्याजदर ७ प्रतिशत पुगेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा लगाउने न्यूनतम ब्याजदर वा आधार दर (बेस रेट) ८–९ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेप परिचालनमा लाग्ने मूल्य, प्रशासनिक खर्च जोडेर गणना गरिने बेस रेटमा प्रिमियम थपेर विविध कर्जा ब्याजदर तोकिएका हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बेस रेट बढेको अवस्थामा कर्जा ब्याजदर बढाउन पाइन्छ। चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाएका कारण बेस रेट बढेको छ । यसमा १–१.५ प्रतिशतले निक्षेपमा व्याज दर बढेको छ जुन कर्जा ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन पुगेको छ । तर त्यसरी ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपमा दिइने ब्याजदर अनि कर्जामा असुलिने ब्याज दर बीच निश्चित सीमासम्मको मात्र अन्तर हुन सक्छ । स्प्रेड रेट भनिने निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरबीच ४.४ प्रतिशत भन्दा धेरै अन्तर हुन पाइँदैन । तर अहिले बैंकहरूले दिइरहेका ब्याजदर यही अन्तरमा नै रहेको छ ।
तरलता संकटको परिणाम के
हुन्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ । त्यसैले स्वदेशी लगानी त्यति बढन सकेको छैन । यसले उत्पादन र रोजगारीमा मात्र होइन निर्यात र सरकारी राजस्व असुलीमा समेत असर पार्नेछ ।
महिनौँदेखि बैंकहरूमा कर्जा दिन योग्य रकम वा तरलताको संकट गहिरिँदै गइरहेका कारण ब्याजदर बढिरहेको
छ । तरलता उपलब्ध गराउन अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले दैनिक ४०–५० अर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध गराइरहेको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण पनि ठूलो परिमाणमा रकम उसको ढुकुटीमा बसिरहेकाले तरलता सङ्कटमा सहजता आउन नसकेको कतिपय
ठान्छन् । त्यसमाथि चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर रकमका कारण यो साता थप ३०–४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा गएको र अब त्यो बैंकङ्किङ् प्रणालीमा फर्कन केही समय लाग्ने स्रोतले बताएका छन् ।
तर आगामी केही महिनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धेरै खर्च हुने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिनसक्ने कारण अनि चुनावमा खर्च हुने कारण तरलतामा केही सहजता आउनसक्ने ब्याङ्करहरू ठान्छन् । हाल मुद्दती निक्षेप खातामा ११ प्रतिशतभन्दा धेरैसम्म ब्याज दिइएको सम्बन्धित स्रोतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार