राज्यका सबै निकायमा एकल जातीय वर्चश्व

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 18th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 6 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएपनि राज्यका सबै निकायमा एकल जातिय बचस्व कायम हुँदै आएको छ । भूमीपुत्र आदिवासीहरूलाई राज्यका निकायमा समुचित प्रतिनिधित्व गरिएको छैन । एक– दुई जना भूमिपुत्र आदिवासीलाई थपनाका रूपमा देखाउन राखिएका पनि छन् । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्का, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. विश्व पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, कामुमुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना, लगानी वोर्ड नेपालको कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट, नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, सशस्त्र प्रहरी बलको आईजीपी पुष्पराम केसी, नेपाल प्रहरीको आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख यदुलाल खरेल आदि सबै बाहुन–क्षेत्री समुदायका छन् । अझ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पनि बाहुन–क्षेत्रीहरूले जबरजस्ती कव्जा जमाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा(माओवादी केन्द्र)को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल छन् । कांग्रेसले धनराज गुरूङ वा प्रकाशमान सिंहलाई सभापति, एमालेले सुबास नेम्वाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई अध्यक्ष, माओवादी केन्द्रले वर्षामान पुन वा देव गुरूङलाई अध्यक्ष, एकीकृत समाजवादीले प्रेम बहादुर आलेलाई अध्यक्ष दिदा के बिग्रन्थ्यो ? तर दिएनन र बाहुन–क्षेत्रीलाईनै पार्टी नेता बनाए । भूमिपुत्र आदिवासीले पाएको पद भनेको अधिकार नभएको उप राष्ट्रपतिमा नन्द किशोर पुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा प्रेम कुमार राई थपनाका रूपमा राखिएका छन् । पुन कुनै काम नभएर सुतेर बस्छन् भने राईलाई स्वतन्त्र रूपमा भ्रष्टचारीलाई छानवीन अनुसन्धान गरि कारवाही अगाडि बढाउन दिइएको
छैन । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नगर्न उनलाई सबैतिरबाट दबाब दिदै आएको देखिन्छ । हिजो जुन जातीका शासकले देश बर्बाद गरे लोकतन्त्रपछि पनि तिनै नालायक, असक्षम, राष्ट्रघाती र भ्रष्ट जातीलाई नै राज्यसत्ताका सबै निकायमा छानीछानी नियुक्ति गरिएको छ, पुर्याइएको छ । यसले मुलुक थप बर्बाद हुँदैछ र हुने निश्चित छ । यो देशको स्थापना भूमिपुत्र आदिबासीले गरेका हुन, भारतबाट आएका बाहुन–क्षेत्री र मधेसी, माडवारी जस्ता आर्थिक आप्रबासीहरूले गरेका होइन । भूमिपुत्र आदिवासीहरूले खनीखोस्स्री खेतीयोग्य बनाएको भूमी आज तागाधारी बाहुन, क्षेत्री, यादव, सिंह, राजपुतले कव्जा जमाएर हडपेका छन् । भूमिपुत्र आदिवासीहरूको राज्यसत्ता जालझेल, षडयन्त्र गरेर बाहुन–क्षेत्री आप्रवासीहरूले खोसेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको बैशाख १९ गते रिक्त हुने आईजीपीमा फेरि बाहुनहरूलाई नै ल्याउने षडयन्त्र हुदैछ । सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि डिआईजी राजु अर्याललाई एआईजी बनाएर भावी आईजीपी बनाउने चलखेल हुँदैछ । यसअघि पनि सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनाल बाहुननै आईजीपी थिए । तीन जना बाहुन डिआईजीहरू राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम बीचमा प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो गरि अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने चलखेल भैरहेको छ । सशस्त्रको भावी आईजीपीका प्रतिस्पर्धी प्रविण श्रेष्ठ, खडग राई, मन्दिप श्रेष्ठलाई पछि पार्दै, षडयन्त्रपूर्वक म्याद नथपि यी तीन बाहुनलाई अगाडि बढाइएको थियो ।
उता नेपाल प्रहरीका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले ३० वर्षे सेवा हदका कारण यही बैशाख १९ गते अनिवार्य अवकाश पाउने समय नजिकिँदै गर्दा प्रहरीमा भावी आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । प्रहरीको भावी आईजीपीको दाबेदारमा हाल चार जना बाहुन, क्षेत्री र ठकुरी समुदायका एआईजीहरु रहेका छन् । जसमा व्याजी भन्दा डेढ वर्ष अगाडि नेकपा(एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नातेदार भएकै आधारमा एआईजी बढुवा भएका कमरेड विश्वराज पोखरेल, गत असारमा एआईजी भएका एमाले नेता महेश बस्नेत काजीले अगाडि बढाएका कमरेड सहकुल थापा, गत चैत्रमा एआईजी भएका कांग्रेसका जय नेपालधारी धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुक देखिएका छन् । तर, यी चारैजना फरक समयमा बढुवा भएका कारणले यो बढुवा सरकारका लागि पेचिलो बनेको छ । यीमध्ये पनि वरियता लगायत आधारमा एआईजी क. पोखरेल सबैभन्दा अघि छन् । पोखरेल २०४९ चैत्र ११ गते नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । २०७६ बैशाख २७ मा डीआईजी र २०७७ मंसीर २५ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसकारण आगामी वैशाख १९ सम्म क. पोखरेलको एआईजीमा कार्यकाल डेढ वर्ष भइसक्नेछ ।
जब कि अर्का एआईजी कमरेड सहकुल थापा गत २०७८ असार २१ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । आगामी वैशाख १९ सम्म उनको एआईजीमा कार्यकाल ९ महिनामात्र पुग्छ । जय नेपालधारी दुई एआईजीहरु सिंह र धानुकलाई हालै २०७८ चैतमा एआईजीमा बढुवा गरिएको हो । उनीहरुको एआईजीमा कार्यकाल डेढ महिना मात्र पुग्छ ।
तर, सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा कूटनीति तथा रणनीतिका विषयमा सरकारको मुख्य सहयोगी महानिरीक्षक हुने भएकाले उसको तजबिजी अधिकारलाई प्रमुख मानिन्छ । यसो भन्दैमा सरकारले महानिरीक्षक प्रतिस्पर्धाका न्यूनतम मापदण्ड, प्रतिस्पर्धीको ‘करियर हिस्ट्री’ र उसको कमाण्डलाई नकार्न भने मिल्दैन, नकारेमा विगतमा जय बहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउदा कमरेड नवराज सिलवाल अदालत गए जस्तै कमरेड विश्वराज पोखरेल र कमरेड सहकुल थापा सर्वाेच्च अदालत जाने निश्चित जस्तै छ । यस अर्थमा नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक प्रतिस्पर्धामा एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र धिरजप्रताप सिंह नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी
हुन् ।
अन्य दुईको ‘करियर हिस्ट्री’ सन्तोषजनक नभएका कारण सरकारले विगतको सिलवाल प्रकरण नदोहोराउनेमा धेरै आशावादी हुन सकिन्छ । प्रहरीमा बेलाबेलामा आईजीपी चयन विवादमा पर्ने गरेको छ । विवाद बढ्दै गएर सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको इतिहास दोहोरिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण र वरियता तथा कार्यसम्पादन लगायत बढुवाका आधारलाई बेवास्ता गर्दै आईजीपी चयन हुँदा विवादमा पर्ने गरेको छ ।
आईजीपी चयन विवादको पछिल्लो उदाहरण हो, नवराज सिलवाल प्रकरण । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सरकारले वरियतामा अगाडि रहेका तत्कालीन डीआईजी सिलवाललाई बढुवा नगरी तेस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अदालतको आदेशपछि न सिलवाल आईजीपी हुन सके न त चन्द नै । सरकारले वरियतामा दोस्रो नम्बरका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाएको थियो । यो मात्र नभई, तत्कालीन डीआईजीहरु दिनकर शमसेर जबरा, यादव अधिकारी, तत्कालीन आईजीपी अच्यूतकृष्ण खरेललगायत मुद्दा पनि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम थियो ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा सरकारबाट हुने व्यवस्था छ भने प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महनिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि सरकारले आईजीपी बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विगतमा पटक–पटक सत्तासीन राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका छन् । प्रहरीमा कहिले ३० त कहिले ३२ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था, विनाकारण दरबन्दी थपघट, वरीयतामा विवाद जस्ता विकृति राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै आएका छन् ।
एआईजी कमरेड पोखरेलको ब्याचबाट वैशाख १९ पछि बन्ने प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल २०७९ चैत ११ गतेसम्म हुन्छ । यो करिब ११ महिनाको समय भनेको तीनै तहको निर्वाचन हुने बेला हो । त्यसकारण आफूअनुकूलको प्रहरी महानिरीक्षक चयन गर्न पाए चुनावी लाभ लिन पाउने सत्ता गठबन्धनको दाउ रहेको छ । महानिरीक्षकका दाबेदार एआईजी क.पोखरेल सुरूमा नेपाली कांग्रेस निकट मानिए पनि उनी सबै शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्न पोख्त मानिन्छन् । ओखलढुंगा पुर्खाैली घर भएर कहिले महोत्तरी, कहिले सुनसरी र कहिले मोरङ विराटनगर बसोबास गरेका पोखरेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको सम्बन्ध समेत ‘राम्रो’ छ । तर उनी पछिल्लो समय एमाले निकट बनेका छन् । महानिरीक्षकका लागि सबै मापदण्ड पूरा भएको आफू नै एक मात्र दाबेदार भएकाले पनि पोखरेल महानिरीक्षक बन्न सरकार र कांग्रेसका सबै शर्त मान्न पोखरेल तयार छैनन् । देउवाले गठबन्धनका पक्षमा धाधली गरेर भएपनि जिताउन भनेको र कमरेड पोखरेलले नमानेको चर्चा बाहिर आएको छ ।
अर्का दाबेदार एआईजी कमरेड सहकुल थापा भने यसअघिको सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा उक्त पदमा बढुवा भएका अधिकारी हुन् । एमाले निकट भएकै कारण कमरेड थापालाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनले पत्याउने विल्कुलै सम्भावना छैन । त्यसैले नयाँ बनेका एआईजीहरुलाई सरकारले आईजीपी बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । तर, यसरी बढुवा गर्दा वरियता लगायत आधार मिचिने भएका कारण सरकारको निर्णय विवादमा पर्ने निश्चित जस्तै छ ।
डा.आरजुका नातेदार एआईजी धिरजप्रताप सिंह प्रहरीभित्र अन्तरमुखी प्रहरी अधिकारी हुन् । उनको परिवारले गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट अलग भएपछि तत्कालीन समयमा बाँकेमा शेरबहादुर देउवाका लागि सघाएका कारण उनलाई एक नम्बर एआईजी बढुुवा गरिएको
थियो । एआईजी विश्वराज र धिरजप्रताप बीचको सामाजिक लेखा परीक्षणमा दुबै १९ र २० हुन् । तर आर्थिक लेखा परीक्षणमा धिरजप्रताप सिंहभन्दा विश्वराज पोखरेल केही अंकले अघि छन् । सरकारले यसपटक अब्बल, आर्थिक र नैतिक तथा कमाण्डमा औसत अघिपछि रहेका अधिकारीमध्ये एकलाई महानिरीक्षक चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा सर्वेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक चयनको दुःख भोगेको राज्यले यसपटक त्यही गल्ती नदोहोराउने आशा आम नागरिकले गर्न सक्छन् ।
सरकारले हालै गरेको तीन एआईजी बढुवा नै अहिले विवादमा छ । बढुवाप्रति असन्तुष्ट तीन सिनियर डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सरकारले एआईजीमा वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गरेको थियो । तर, असन्तुष्ट डीआईजीहरुले भने बढुवामा सिनियरलाई छुटाएर जुनियरलाई बढुवा गरेको, शैक्षिक योग्यता अनुसार पाउनुपर्ने अंक समेत नजोडिएको, बढुवा भएकामध्ये दुईजना प्रहरी सेवा कालमा अनुुशासनको कारबाहीमा परेको र निलम्बन समेत भएको विषय उठाएका छन् ।
उनीहरुले लोकसेवा आयोगको बढुवा पुनरावलोकन समितिमा पनि उजुरी दिएका थिए । उक्त समितिले बढुवा समितिको निर्णय सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णय न्यायसंगत नभएको जिकिर उनीहरुले रिटमा गरेका छन् ।
मुलुक अहिले स्थानीय तहको चुनावको संघारमा छ । त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रका चुनाव पनि यसै वर्ष गर्नु
पर्नेछ । यसबीचमा नेपाली प्रहरीमा हुने नेतृत्व परिवर्तनले ठूलो अर्थ राख्नेछ । विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपको नराम्रो नजिर बसिसकेको नेपाल प्रहरीमा आर्थिक चलखेल हुनेसम्मका खुलासा प्रहरीकै अधिकारीले विगतमा गरेका थिए ।
यो पक्कै पनि मुलुकको शान्ति तथा सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको प्रहरी संगठनको लागि सही कदापि होइन । त्यसकारण सरकारले सकेसम्म विवादरहित भएर आईजीपी चयनलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कमरेड एआईजीहरूलाई नै नचाहादा नचाहदै आईजीपी बनाउनु पर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ प्रहरीलगायत सुरक्षा संगठन चेन अफ कमाण्ड चल्ने निकाय हुन् । चेन अफ कमाण्ड भत्काउँदा त्यसले विगतमा पनि पनि ‘रमेश खरेल’ प्रकरण जस्ता नराम्रा असर देखिएको घटना भुल्न मिल्दैन । त्यसका लागि सरकारले वरियता, कार्यसम्पादन, नेतृत्वलगायत नियमावलीले तोकेका प्रावधानलाई मिहीन अध्ययन गर्नै पर्छ, न कि आफ्नो स्वार्थमा आईजीपी नियुक्ति होस ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार