नेपाल र चीनबीच नौं बुँदे साझेदारी

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 13th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । नेपाल र चीनबीचको सहकार्यात्मक सम्बन्ध एवम् साझेदारीलाई अझ घनिभूत तुल्याउन दुबै मुलुक सहमत भएका छन् । शनिवार नेपाल–चीनका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्तामा त्यस्तो सहमति भएको छ । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्का र चीनको राज्यपरिषद् सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीबीच सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तापछि दुबै देशका सम्बद्ध अधिकारीले पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी नौ वटा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेका छन् ।
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी, नेपालमा चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता गर्ने योजना, नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता, सुरक्षितरुपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्ने सम्बन्धी समझदारी, चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्र, अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी सातौं बैठकको दस्तावेज, कोभिड–१९ चीन सहायता अन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौं र छैटौं खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र तथा चितवनस्थित विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउने सम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।
चीन र नेपालका विदेश मन्त्रीको उपस्थितिमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी तथा नेपालमा चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेल–वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजनामा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका थिए । सुरक्षितरुपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्ने सम्बन्धी समझदारीमा पशुपन्छी विकास सचिव निरु दाहाल र चिनियाँ राजदूतले हस्ताक्षर गरेकी
थिइन ।
त्यसैगरी चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्रमा वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शेङ कुपिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी दस्तावेजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र चीनका सहसचिव शेङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कोभिड–१९ चीन सहायता अन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौं र छैटौं खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र र चितवनस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउने सम्बन्धी समझदारीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई द्विपक्षीय वार्तामा स्वागत गर्दै मन्त्री खड्काले शताब्दीऔँ पुरानो नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने आफ्नो चाहना रहेको बताएका थिए । चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित विकास–निर्माणका परियोजना समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा मन्त्री डा. खडकाको जोड थियो।
नेपाल–चीन सिमा नाका सञ्चालन नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, कोभिड–१९ को महामारीले आर्थिक गतिविधिमा थपेको समस्या, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा नेपालका चुनौती, घट्दो विप्रेषण आप्रवाह लगायतबाट मुलुकले अनेकौं चुनौतीहरू झेल्नुपरेको छ ।
दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिँदै परराष्ट्र मन्त्री डा.खड्काले राष्ट्रपति सी चीनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरिएको आर्थिक सहायता कार्यान्वयनका निम्ति अनुरोध गरेका
थिए । नेपाल र चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तथा द्विपक्षीय व्यापार–वाणिज्य प्रवद्वनका निम्ति सिमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएकाले हिमालय सिमापार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण तथा कोरोना महामारीको कठिन परिस्थितिमा पनि चीनले खोपसहित विविध स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकामा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री डा. खडकाले हार्दिक आभार व्यक्त समेत गरेका
थिए । सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको वार्तामा दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले पारस्परिक हित र साझा चासोका विषयमा सहकार्य र साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्री डा.खड्का नेतृत्वको २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र, अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागी रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार