समाजवादी अर्थनीति कहिले लागू होला?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 13th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 4 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी मात्र होेइन नाम नै समाजवादी पार्टी राख्ने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी समेतले आफ्ना पार्टीका नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रहरूमा समाजवादी अर्थनीति लिने कुरा गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा समेत “समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था” लेखाएका छन् । तर यी राजनीतिक दलहरूले तीन तहका सरकारमा जादा, रहदा, सरकारका नीति, कार्यक्रम बनाउदा र बजेट घोषणा गर्दा समाजवादी नीतिलाई भने कहिल्यै समातेका छैनन । खाली पुँजीवादी नीति र कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । के आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भौतिक उत्प्रेरणाको प्रभावमा नपरी सही नीति र नेतृत्वको छनोट गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको बाटोमा यी ठुला र मुख्य राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्छन होला ? अहिले आम जनता र मतदाताहरूमा चासो र चिन्ता छाएको छ । नेपालका मुख्य र ठुला दलका नीति र नेतृत्वबीचको अन्तरविरोधका कारण देशको विकास, समृद्विमा समस्या पैदा भएकाले सही नीति बोक्ने नेतृत्वलाई विजयी गराउन आम नेपाली नागरिक यसपाली चनाखो र सजग हुनुपर्ने
देखिन्छ ।
विश्व पुँजीवाद र उपभोक्तावादी एकाधिकारबाट पीडित, निराश र निमुखा बन्दै गएका नेपाली जनताको विशाल हिस्सालाई आर्थिक, सामाजिक विकासको साझेदार बनाउने र उनीहरूलाई प्रतिफलको हिस्सेदार समेत बनाउने विकासको साझा मोडेल बनाउने नागरिक पुँजीको लगानी र मुनाफामा हिस्सेदार बनाउने विकास मोडेलबाट मात्रै अब समाजवादउन्मुख समृद्धि सम्भव हुने सक्दछ ।
स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रले मात्र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सक्ने छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक समानता लगायतका मौलिक हक समाजवादोन्मुख समृद्धिको अभियानसँगै पूर्णरूपले कार्यान्वयन गदै जानु पर्दछ । जनक्रान्तिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायर जनसहभागिताको लगानीसहितको आर्थिक विकासका लागि अब सबै ठुला दलहरू तयार हुनु पर्दछ ।
‘समाजवाद उन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’, ‘एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान’ को एजेन्डा ल्याउन जरूरी छ । सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवादोन्मुख समृद्धिको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण, नागरिकको सहभागितामूलक पूँजी लगानी, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, विचौलियाको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।
समूह, सहकारी, परिवारमार्फत् आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउन र प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने आर्थिक विकासको मोडेल ल्याउनु पर्दछ । विकास–समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रमा बहुसंख्यक जनताको हित र प्रगति अन्तरनिहीत रहने गरेको छ । स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न अब ढिला गर्न हुन्न ।
विशेष गरि एक पालिका,एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान
संघ प्रदेशबाट प्राप्त श्रोतको समुचित एवं प्रभावकारी परिचालनसहित स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय निकायका नेतृत्व कर्ताहरू अब लाग्नु पर्दछ ।
अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारः कृषिमा आमूल सुधार हुनु पर्दछ । एक वर्षको समय दिएर कृषि आयात बन्द गर्नु
पर्दछ ।
कृषिको प्रविधिकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरणसहित रुपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिँचाइको उचित व्यवस्था, कृषिको यान्त्रीकरणका र व्यावसायीकरण, साना मझौला किसानहरुको सहकारी संगठन र समूहहरुको निर्माण, ठूलो परिमाणको उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा जोडनु पर्दछ । तर कहिले जोडने, कसले जोडने प्रश्न उठदै आएको छ ।
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिनु पर्दछ । हरेक पालिकामा शीत भण्डार, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषिबजारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
प्रत्येक कृषि पेशामा संलग्न किसानहरुलाई किसान परिचय–पत्र, कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कृषिमा आमूल रुपान्तरणको लागि सहुलियत व्याजदरमा ऋण र अनुदान, व्यवसायिक तालिम, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति र बजारीकरणमा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
प्रत्येक पालिकामा उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार गर्न आवश्यक छ । कृषि, वन, खनिज पर्यटन लगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनु पर्दछ । यसका लागि टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरि एक टोल एक उद्यम–एक टोल एक उत्पादन, बेरोजगारीको अन्त्य, गरिबीको निवारण जस्ता कार्यक्रम लागू गरिनु पर्दछ । हरेक पालिकामा बेरोजगारहरुको सूची तयार गरी बेरोजगार लक्षित उत्पादनका कार्यक्रमहरु सुरु गरिनु पर्दछ । यसको साथै सीपमूलक तालिम,परियोजना वा प्रमाण–पत्र धितो राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नु पर्दछ । उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणको निम्ति प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । पालिकाहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्दछ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सबै नगर र गाउँ पालिकामा आधारभूत कम्तिमा २५ बेडको अस्पताल र सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधी निःशुल्क वितरण गर्नु पर्दछ ।
विशेषज्ञ सेवाको लागि स्थानीय तहको समेत सहभागितामा स्वास्थ्य विमा सेवाको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । औषधीजन्य जडिबुटीहरुको प्रशोधन गरी स्वदेशमै औषधी उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ ।
निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा हुनु पर्दछ । विद्यालय शिक्षा ९– १२ कक्षाको पठनपाठनको व्यवस्था पालिकामै हुनु पर्दछ । १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
हरेक नगर तथा गाउँ पालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिनु पर्दछ । १० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनु पर्दछ । छोटो अवधिभर मध्यम खालको सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हिमाली भेकका सबै पालिकाहरुमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था ९–१२ कक्षासम्म गरिनुपर्दछ । दरबन्दी अनुसार शिक्षकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
वन तथा जैविक विविधता
समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडिबुटीका आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘समृद्धिको लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । हरेक पालिकामा न्यूनतम एक वटा काष्ठ, गैरकाष्ठ वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनु पर्दछ । ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गरिनु पर्दछ । वन रहित स्थानीय तहहरुमा वृक्षारोपणको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ । शहरी वन कार्यक्रम लागू गरिनु पर्दछ । प्रदुषण नियन्त्रण, हरियाली प्रर्वद्धन र फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा चलाइनु पर्दछ । वन सम्पदा लगायत प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई थप सवलीकरण गरिनु
पर्दछ ।
भौतिक पूर्वाधारः वातावरण मैत्री पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार बनाइनु पर्दछ । सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइनु
पर्दछ । सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने सडकको निर्माण गरिनु पर्दछ । सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाइनु
पर्दछ । सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गरिनु पर्दछ । नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गरिनु पर्दछ । एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार