निर्वाचन आयोगविरुद्ध जनप्रतिनिधि

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 21st, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रमको सुची तय गरेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खडा गरि बैशाख ७ गतेपछि निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम सुरू गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कार्यसुचीमा २०७९ बैशाख ११ र १२ गतेः उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, बैशाख १२ गते मनोनयन पत्रको सुची प्रकाशन, बैशाख १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, बैशाख १४ र १५ गते मनोनयन पत्र जाँच तथा निर्णय गर्ने, बैशाख १५ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, बैशाख १६ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, बैशाख १६ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान,
वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने अर्थात मतदान गर्ने दिन तोकिएको छ ।
यी सबै काम स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट गरिने छन् ।
यसैबीच स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा चुनावमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको ‘आचारसंहिता’ प्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् । आगामी चैत १५ देखि लागू हुने गरी जारी भएको आचारसंहितामा ‘उम्मेदवारी अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने’ व्यवस्था कायम गरिएपछि महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विरोध जनाएका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले राजिनामा दिनु नपर्ने तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने कथित आचारसंहिता बनाएर निर्वाचन आयोगले स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधि माथि अनावश्यक र गैर कानुनी शासन गर्न खोजेको र कथित आचारसंहिता लादेको आरोप लगाएका छन् । के अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई पनि सांसदको उम्मेदवारी दिनु अघि निर्वाचन आयोगले राजिनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता ल्याउला ? भन्ने प्रश्न स्थानिय सरकारका जन प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने–‘स्थानीय तहले नागरिकलाई एक मिनेट पनि सेवा प्रवाहबाट बञ्चित राख्न मिल्दैन, संविधान र कानुनले स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीनको परिकल्पना पनि गरेको छैन ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले आचार संहिता नसच्याइए सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन । ‘यो निर्वाचन आचारसंहितामा हाम्रो आपत्ति छ । त्यसबारे पहिले पनि आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग छलफल भएको थियो, हामीले विरोध जनाएका थियौं । निर्वाचन अयोगले संविधान अनुसार काम गर्न सक्छ । तर, संविधानविपरीत काम गर्न सक्दैन, आचार संहिता संविधान विपरीत छ । जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म सेवा दिने व्यवस्था संविधानमा छ ।’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।
आयोगले बनाएको संहिता गत २०७८ चैत ३ गते बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । यो आचारसंहिता प्रति विरोध जनाएका श्रेष्ठले महासंघमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरिने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार आचारसंहिता प्रकाशित गर्दै आफ्नो नाममा पेस्की वा बेरुजु भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नपाउने, उम्मेदवारीअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार