कुटनैतिक सन्तुलन कायम गरौं

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 7th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 4 मिनेट
फाईल तस्विर

उमाकान्त गिरी
सडकमा आन्दोलन, सदनमा चर्को बहस र सत्ता पक्षबाटै बारम्बार असहयोगका कारण ठुलो विवादमा परेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सहयोग संघीय प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत देशले एउटा ठुलै विकासको लडाइ जितेको छ ।
एमसीसीबारे नेपालका राजनीतिक दलहरूमा एकपछि अर्काे विवाद लम्बिनु नेपालका लागि कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त थिएन । एमसीसीबारे अमेरिकाले मात्र नभई चीनले पनि चासो राख्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेको थियो । त्यसैले विवाद बढ्दै जाँदा यसले थप भूराजनीतिक दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्थ्यो । तर, त्यो सम्भावित दुर्घटना अहिले टरेको मात्र छैन, कूटनीति रुपमा नेपालले आफूलाई स्थिर राख्न पनि सफल भएको छ । तर, यो सहजै सम्भव भने भएको हैन । यसबीचमा देउवा सरकारले प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) मात्र नभई सत्तारुढ दल नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)बाटै असहयोग खेप्नुपर्यो, जसका कारण एमसीसी पारित होला नहोलाको आशंका झनै लम्बिएको थियो ।
देउवा सरकार यो आशंका हटाउन सफल भए पनि अहिले एमसीसी पारितको जस भने अन्य नेता प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले लिन खोजिरहेको
देखिन्छ । व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अमेरिकालाई झुकाइ राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोगाएर एमसीसी पारित गरेर अमेरिकाको ठुलो सहयोग प्राप्त गरिएको उनीहरूले दावी गरिरहेका छन् । यसबीचमा, एमसीसी पारितको बाटो कस्तो थियो त ? देउवा सरकारको सत्ता सारथीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका छन् । प्रचण्ड दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वगर्दै रक्तपातपूर्ण राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् । उनी कुनै बेला सत्ता कब्जाको उद्देश्य लिएर राजनीतिमा अघि बढेका थिए । यता, नेता नेपाल पनि ढुलमुले प्रवक्तिको अवसरवादी राजनीतिक लागि परिचित छन् । कुनै निर्णयमा अडान लिन नसक्दा र भीडको मनोवृत्तिअनुसार चल्न खोज्दा यसको असर देउवा सरकारलाई पर्न लागेको थियो ।
अर्कोतर्फ, जसपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष यादव पूर्वमाओवादीका साथै तराई मधेसको आन्दोलनबाट उदाएका नेता हुन् । तराई मधेस आन्दोलन पनि रक्तपातपूर्ण र विखण्डनवादी झडपहरुबाट अछूतो छैन । त्यहाँबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका यादव त्यसपछि धेरैजसो समय सत्तामा छन,सत्ताको नजिक
छन् ।
यी तीनै नेतृत्व अहिले सत्ता साझेदार भए पनि देउवा सरकारले अघि बढाएको एमसीसी सम्झौता प्रस्तावमा भने एकजुट थिएनन् । फरक मत भए पनि उनीहरु सत्ता भने सजिलै छाडि हाल्न चाहँदैन थिए । सत्तामा बसिरहने र सडकमा कार्यकर्तालाई आन्दोलन गराउने दोहोरो चरित्र र प्रवृत्तिका कारण उनीहरुको जनस्तरबाट व्यापक आलोचना पनि भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) एमसीसीको विरोधमा नभए पनि उसको स्वार्थ भने यही बहानामा सत्ता गठबन्धन टुटाउने, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई हटाउने र प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर अर्लि निर्वाचनमा जाने थियो । त्यसकारण एमसीसीमा एमालेले सघाउने सम्भावना थिएन । तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदै एमाले छोडेका नेपालसहित १४ नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उसको यथावत नै थियो । तर, त्यसलाई संसदका सभामुखले आलटाल गर्दै आएपछि एमालेको आक्रोश सभामुखमाथि पनि बढेको थियो र छ ।
त्यसैले एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ । एमसीसीमा पनि अन्य सत्तारुढ दलले देउवा सरकारलाई असहयोग गर्दा एमालेले आफ्नो माग अघि सारेको थियो । तर, सरकार नै धरापमा हुने भएपछि र सत्ता तथा गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने भएपछि सबै सत्तारुढ दल एमसीसी पारित गर्न सहमत भए । जसलाई एकजुट पार्ने काम एमसीसी र प्रधानमन्त्री देउवाले गरे ।
यसका लागि उनको सुुझबुझपूर्ण निर्णय र कार्ययोजनाले काम गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । उनले पहिलो त विकास परियोजनाका विषयमा उत्पन्न अनावश्यक भ्रम निवारणका लागि पार्टीभित्रकै युवा नेताहरुलाई भित्रभित्रै अगाडि बढाए । आफू भने एउटा परिपक्व समूह लिएर गठबन्धनभित्र र प्रतिपक्ष एमालेसँग वार्ता र छलफलमा जुटेका थिए। यस बाहेक उनले आफ्नो अडान र रुझानलाई सधै अग्रपंक्तिमा राखे, जसले उनका विरोधी दल समेत गल्न बाध्य बन्ने अवस्था
आयो ।
एमसीसीको विवाद बढ्दै जाँदा उत्तरी छिमेकी देश चीनले पनि चासो देखाएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँग गरेको वान बेल्ट वन रोड इनिसिएसन (बीआरआई) सम्झौताका कारण देउवा सरकार ट्रयापमा परेको थियो । त्यसकारण शक्तिराष्ट्रहरुको घर्षणमा नेपाल पनि पर्नसक्ने जोखिम रहेको
थियो । शक्ति राष्ट्रहरुको भूराजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा पर्दा कस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने हालै रुस–युक्रेन युद्ध उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
संसदमा दर्ता भएको अढाइ वर्ष हुँदा पनि एमसीसीबारेको केही भ्रमहरुका कारण र यसलाई केही बामपन्थी कम्युनिस्ट दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्दा निकै विवादित बन्दै आएको थियो । तर, आफैले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सहयोग लिन गरेको प्रयासअनुरुप पारित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा यसले कूटनीतिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाने सन्देशका कारण पनि नेपाललाई थप चुनौती थियो ।
त्यसकारण जति एमसीसीबारे विवाद र अन्योलता बढ्दै जान्थ्यो, त्यसले नेपालको छवि र साखमा नै असर पुर्याउने निश्चित थियो । यसक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिका रुपमा र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि देउवा भने स्पष्टका साथ एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा
थिए ।
देउवाले एमसीसी शुद्ध विकास परियोजना भएको बताउँदै यसलाई पारित नगर्दा कूटनीतिक रुपमा पर्ने असरबारे धारणा राख्दै आएका थिए, उनको त्यो अडान सही र यथार्थपरको थियो, जसअनुसार एमसीसी अन्ततः पारित हुन सफल भयो ।
एमसीसी संशोधन नगर्ने अमेरिकाको भनाई र एमसीसी संशोधन नगरि पारित गर्न हुन्न भन्ने सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)को अडानका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दा कांग्रेसले बीचको बाटो खोज्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीको प्रस्ताव ल्याएको थियो । एमसीसीबारे जति पनि भ्रम कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा रहेका छन्, त्यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको थियो । जसलाई माओवादी केन्द्रदेखि नेकपा(एस)सम्म ले स्वीकार गरेरलाई सरकार छोड्न पनि नपर्ने र सेफ ल्याण्डिङ पनि हुने दोहोरो फाइदा देखिएको
थियो । यसमा एमसीसीको मुख्यालयले पनि आपत्ति नजनाउँदा सहज भएको देखिन्छ ।
देउवाले एमसीसी पारित गरेसँगै मन्त्रिपरिषदबाट यसको कार्यान्वयनबारे निर्णय गरेर अर्को सुझबुझपूर्ण व्यवहार यश बीचमा देखाएका छन् । पारित भए पनि कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्ला भन्ने आशंकालाई रहि रहेको थियो त्यो आशंका पनि देउवाले हटाएका छन् ।
एमसीसी पारित त भयो, तर अहिले यसको जस लिने होडबाजीमा भने एमसीसी संशोधन नगरि पारित गर्न हुन्न भन्ने सत्ता साझेदारी कम्युनिस्ट दलका नेता देखिएका छन् । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले एमसीसी पारित हुनुमा आफ्नो र आफ्नो दल माओवादी केन्द्रकै मुख्य हात रहेको दाबेदारी प्रस्तुत गरेका
थिए ।
जब कि एमसीसीबारे केही अघिसम्म उग्र विरोधीको लाइनमा प्रचण्ड नै
थिए । एमसीसीबारे दोहोरो अभिव्यक्ति कारण उनी विवादमा आएका थिए । उनले सहयोग नगर्दा एमसीसी नै पारित नहुने सम्भावना रहेको थियो । तर, सहमतिमा आएका प्रचण्डले अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा वार्तामा पठाउनेदेखि व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याउने लगायतको काम आफुले गरेको भनेर जस लिन खोजेका छन् । एसका अध्यक्ष नेपालले पनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गर्ने काममा आफ्नो अहम भूमिका रहेको बताइ रहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले भने यस प्रकरणमा सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाएका छन। सडक, सदन र सत्तामा संयमित रुपमा प्रस्तुत भएका देउवाले सरकार र कांग्रेसबाट यस प्रकरणमा कुनै अप्रिय घटना हुन दिएन ।
एमसीसी विवादले नेपालको कूटनीतिक छविमा आँच आउने सम्भावना अधिक थियो । शक्तिराष्ट्रको चलखेल अझ बढाउन सक्थ्यो । तर, त्यस्तो सम्भावनालाई पनि एमसीसी पारितसँगै देउवा सरकारले बन्द गरि दिएको छ । अब नेपालले आफ्नो भूमिलाई अरु कसैको अहितमा प्रयोगमा हुन नदिने गरी चनाखो रहन भने आवश्यक छ । साथै, आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलनलाई पनि कायम राखिराख्न जरुरी रहेको देखिन्छ । अनि मात्र देउवामार्फत देशले जितेको यो लडाइको मान रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार