राष्ट्रको शान सेना नै, ठेक्कापट्टा विवादमा

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 7th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 5 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेश द्रूत मार्ग सम्बन्धी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्देशन पुर्नःविचार गरिदिन रक्षा मन्त्रालयमा पत्र लेखेको स्रोतले बताएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनाले एकलौटी रुपमा द्रूत मार्ग अन्तर्गत सुरुङ मार्गको ठेक्का दुई चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन निर्देशन दिएको थियो । तर, सेनाले यसअघि नै समितिको निर्देशन विपरित दुबै ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिइसकेको जनाएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत शुक्रबार आफ्नो २१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८(मस्यौदा) पारित गर्ने क्रममा यो बिषय खुलासा भएको हो ।
समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले समितिको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि सदनमा पेश गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । डा. पाण्डेले फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघिकै प्रतिवेदनमा संलग्न भइसकेको र पछिल्लो समय नेपाली सेनाले पुर्नः विचारको लागि रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेकोले अहिले उक्त प्रतिवेदन समितिमा विचारधीन अवस्थामा रहेको छ ।
सेनाले यसअघि पनि काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्ने सम्बन्धी निर्णय पुनःर्विचार गर्न सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेको थियो । सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको थियो ।
गत २०७७ चैत्र १९ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन लागेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, नेपाली सेनाले सम्बन्धित निकायबाट कुनै निर्देशन नआएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सेनाले २०७८ वैशाख १२ मा फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दुई वटै टेन्डरको नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओई) जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि समितिले सिधै सेनालाई नै पत्राचार गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सेनाले ठेक्का रद्दको निर्देशनमा पुनःर्विचार गर्न पत्राचार गरेको बताइएको छ । सेनाले एलओसी जारी गरेर ७ दिनको समयसीमामा कुनै उजुरी नपरेको जनाउँदै ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।
नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई–मधेश द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) का दुई चरणको कामका लागि ठेकेदार कम्पनी छनौटगर्दा आफैले बनाएको मापदण्ड लत्याएर आफखुसी गरेको समितिको आरोप लगाएको थियो । सेनाले दुबै चरणको कामका लागि पूर्व योग्यतामा छनौट भएका ४३ कम्पनीमध्ये जम्मा दुई कम्पनीलाई योग्य ठेकेदारका रुपमा छनौट गरेपछि ठेक्कामा भइरहेको चलखेल बाहिर आएको थियो । अझ एउटा चरणका लागि योग्य भएको कम्पनी अर्को चरणका लागि अयोग्य बनेपछि सेनाभित्र फास्ट ट्रयाकमा भएको आशंका गरिएको छ ।
सैनिक स्रोतका अनुसार अवकाश प्राप्त प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका सहोदर साला राजन रायमाझी र ठेकेदार लोकेन्द्र कार्कीको योजनामा उनीहरुले लविङ गरिरहेको पोली छाङदा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई दुबै चरणको कामका लागि योग्य ठेकेदार छनौट गरिएको
थियो । सेनाले विश्वका अब्बल २५० अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीको सूचीमा रहेका कम्पनीलाई पन्छाएर सूचीमै नरहेको पोलीलाई छनौट गरेको थियो ।
सेनाले गत २०७६ फागुन ३०मा पूर्व योग्यताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुका लागि बोलपत्र माग गरेको थियो । फास्ट ट्रयाकको सचिवालयले गत २०७७ असोज १४ मा पहिलो चरणका लागि २१ र दोस्रो चरणका लागि २२ वटा कम्पनी पूर्व योग्यतामा छनौट भएका थिए । यसरी छनौट भएका कम्पनीमध्ये पहिलो चरणको कामका लागि अमेरिकी स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरिङ न्युज रेकर्डले बनाएको सूचीमा रहेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र सूचीमै नरहेको पोली छाङदा योग्य ठेकेदार छनौट भएका थिए ।
यद्यपी यो रेकर्ड ठेकेदार छनौटको सम्पूर्ण मापदण्ड होइन, तर यसले विश्वमा कम्पनीले गरेका कामका आधारमा उसको योग्यता सूची बनाउने गर्दछ ।
अझ रहस्मय के छ भने एकै प्रकृतिको दोस्रो चरणको कामका लागि पहिलो चरणमा योग्य भएको चाइना स्टेट दोस्रो चरणमा बाहिरीएको छ । सेनाले दोस्रो चरणका लागि पोली छाङदा कम्पनी मात्रलाई योग्य ठेकेदार छनौट गरेको थियो ।
सेनाले फास्ट ट्रयाक अन्तर्गतको ७२.५ किलोमिटरभित्र दुई लेनको द्रूत बाटो, टनेल, पुलको सम्पूर्ण कामलाई फेज १ र फेज २ मा बाँडेर योग्य ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया थालेको
थियो । पहिलो फेजमा महादेवडाँडामा ३.३४ किलोमिटर डवल लेन टनेल, १२० मिटरका दुई, ४१० र ४३० मिटर गरि चार वटा पुल र चार लेनको बाटो बनाउनुु पर्ने ठेक्कामा उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै दोस्रो फेजको काममा पनि तीन किलोमिटर भन्दा बढि (१.६३ र १.४३ किलोमिटर) का दुई वटा दुई लेन टनेल, पाँच वटा पुल र चार लेनको बाटो बनाउनु पर्नेछ । यो आयोजना नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७४ बैशाख २१ गतेको निर्णय अनुसार आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ बाट नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको
थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले २०७६ भदौं १ मा आयोजनाको बिस्तृत आयोजना विवरण (डीपीआर) स्विकृत गराएको थियो । यो योजनाको सुरूमा अनुमानित लागत १७५ अर्व रुपैयाँ रहेको थियो । सेनाले आर्थिक वर्ष २०८१ मा आयोजना सक्ने लक्ष्य लिएपनि जग्गा विवाद समयमै टुङ्गिन सकेको छैन् र खोकनामा कहाँबाट फाष्ट ट्रयाक सुरू हुने लामो समय अन्यौलता रहयो । यसले अझै लागत बढने अनुमान गर्न
सकिन्छ ।
सेनालाई निर्माण जिम्मेवारी दिंदा यस आयोजनाको लागत घट्ने र आयोजना निर्माण तीव्र गति हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजनामा सानो काम देखि ठुलो कामसम्म सरकार, सेना र प्रशासनदेखि स्थानीय नेतासम्मलाई रिझाउने र पैसा कमाउने साध्यका रुपमा आयोजना अघि बढदा कहिले सकिने र लागत खर्च कति लाग्ने भन्ने अन्योलता नै कायम छ । अझ दोस्रो तहको ठेक्कामा विवाद हुँदा अझै समय र लागत बढ्न सक्ने बताइन्छ ।
नेपाली सेनाले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरीत काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा पुल तथा सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया गत बैशाखमा अघि बढाएको थियो । सेनाले आफूलाई सम्बन्धित निकायबाट कुनै परिपत्र नआएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
लेखा समितिले २०७७ चैत १९ मा द्रुतमार्गको पुल तथा सुरुङ निर्माणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । पूर्वयोग्यताबाट एउटा कम्पनी मात्रै छनोट भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी हुने ठेक्कामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक कागजात, निर्देशिका र कार्यविधि सकेसम्म चाँडो तयार गरेर अवरोध हटाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
तर, सेनाले निर्देशनको दुई दिनपछि नै प्रि क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका दुई वटै प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गरेको थियो । ती कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेपछि ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको
थियो ।
सेनाले त्यसवेला समितिको निर्देशनबाट रक्षा मन्त्रालयबाट सेनासँग राय मागिएको बताएको थियो । ‘हामीले सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा ऐनअनुसार नै पारदर्शी तथा नियमसंगत ठेक्का अघि बढाएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कामलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका थियौ,’ सेनाले त्यसवेला भनेको थियो ।
सेनाले कार्यतालिका अनुसार नै आफ्नो काम नियमित रुपमा गरिरहेको सेनाको दावी थियो।उनले बताए । सेनाले २०७७ चैत २० मा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको थियो, त्यसको नतिजा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको साइटमा राखिएको थियो । केही दिनमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा ऐनअनुसार नै सेनाले सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाएकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द प्रक्रिया गर्न आवश्यक नरहेको त्यसवेला सेनाको जिकिर थियो । यस विषयमा त्यसवेला राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका गरेर चार वटामा समितिमा उजुरी परेका
थिए । तीनवटा समितिले सेनाले यस विषयमा कुनै निर्देशन दिन आवश्यक नै ठानेनन् ।
लेखा समितिबाट निर्देशनसहितको पत्राचार भए पनि त्यसमा कुनै निर्णय भइसकेको थिएन । त्यही कारणले रक्षाले त्यसवेला सेनालाई पनि कुनै पत्राचार गरेन ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति र अर्थ समितिका पदाधिकारीहरूले फास्ट ट्रयाकको अनुगमन गरेका थिए । सुरुङ र पुल निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा पहिलोमा २१ र दोस्रो प्याकेजमा २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नेपाली सेनाले पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रोमा एउटा कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा छनोट गरेको थियो ।
पहिलो प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड छनोट भएका थिए । यस प्याकेजमा महादेवडाँडामा निर्माण हुने ३.३०० किलोमिटर सुरुङमार्गसहित मोटरेवल पुल र सडकको सेक्सन रहेको छ । यस्तै, दोस्रो प्याकेजका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरिएको थियो । यस प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
समितिका सभापति भरत साहले सार्वजनिक खरिद ऐनले धेरै कम्पनीलाई छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सेनाले पूर्वयोग्यतामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्था आएको बताएका थिए । संसद्ले बनाएको कानून कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन दिनु नहुने उनको भनाइ थियो । पूर्वयोग्यतामा एकभन्दा बढी कम्पनी हुँदा अनुमानित बजेटभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता हुने सम्भावना रहेको थियो ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा पूर्व सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले समितिको निर्देशन पालना नभए एक्सनमा उत्रिने बताएका छन् । समितिबाट निर्देशनसहित पत्राचार गरेका छौं, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो, सेना जस्तो निकायले नै त्यसको पालना गर्दैन भने समितिले एक्सन लिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार