युक्रेनबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
February 28th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 7 मिनेट
फाईल तस्विर

उमाकान्त गिरी

रूसले युक्रेन माथि सैनिक आक्रमण गरेपछि युरोप र विश्वमै तनाव उत्पन्न भएको छ । सयौं मानिस मारिएका छन।युक्रेनमा संकटकाल लागेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलिएको छ, खाद्य वस्तुको संकट देखिन थालेको छ, युक्रेनका नागरिकहरू युरोप भाग्न थालेका छन तर सहजरूपमा जान सकेका छैनन् । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत फागुन १० गते सोमबार पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई नयाँ राज्यको मान्यता दिए, त्यसको भोलीपल्टै युक्रेनमा सैनिक हस्तक्षेप गरेका छन । रूसी राष्ट्रपति पुटिनले सोमबार नै दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा शान्ति स्थापनाका लागि रूसी सेना पठाउने निर्णय समेत गरेका थिए । पुटिन त्यतिमै मात्र रोकिएनन्, रूसी संसदबाटै युक्रेनमा रूसी सेना पठाउने प्रस्ताव समेत स्वीकृत गराए । त्यसको भोलीपल्टै युक्रेनका रूसी भाषी विद्रोहीले कव्जा जमाएका दुई शहरमा सेना प्रवेश गराए । युक्रेनको आणविक भट्टि र धेरै सैनिक अड्डा कव्जामा लिएका छन् ।
पुटिनको पछिल्लो कदमले पश्चिमी राष्ट्रलाई थप रूष्ट भएका छन् । पुटिलको कदमले युक्रेनसँग मात्र होइन अमेरिका, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) र युरोपेली युनियन (इयु) सदस्य राष्ट्रसँग आमनेसामने टकराव सुरू भएको छ । फलस्वरूप अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इयुले रूसमाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् ।
वातावरण यस्तो बन्दै गएको छ की अब रूस र नेटो राष्ट्र बीच जुनसुकै बेला युद्ध सुरू हुनेछ । विहिवार विहानैबाट विस्फोटन गराउदै रूसी सेना युक्रेन प्रवेश गरेको थियो। यसअघि अमेरिकाले पनि गुप्तचर संस्थाहरूलाई उद्धृत दिँदै बारम्बार यही भन्दै आएको थियो की रूसले जुनसुकै बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नसक्छ । त्यो अहिले सेना प्रवेश गराएपछि पुष्टि भएको छ ।
एउटा शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रले सानो छिमेकी राष्ट्रलाई कसरी दबाब दिन्छन् भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । रूसले ‘आफै धामी आफै बोक्सी’ भन्या जस्तो गरेको छ। रूसले अहिले आफै युक्रेनभित्र अशान्ति मच्चाइरहेको छ । अनि गडबड भयो भनेर युक्रेनको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेको छ । युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएर सेना प्रवेश गराइ रूसले हस्तक्षेप गरेको छ । यो विषय एकदमै संवेदनशील छ ।
शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रले सानो तथा कमजोर राष्ट्रमा आन्तरिक असन्तुष्टि हुँदा कसरी शोषण, राजनीतिक र सैनिक हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो रूस र युक्रेनबीचको बढ्दो
तनाव । यस विषयमा नेपाल सरकारले वक्तव्य निकालेर रूसको कदमको विरोध जनाइ एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा भएको सैनिक हस्तक्षेपको आलोचना गरेको छ ।
युक्रेनलाई लिएर अमेरिका र रूसबीच तनाव बढ्नुको पहिलो कारण युक्रेनको भौगोलिक अवस्थिति पनि
हो । दोस्रो युक्रेन सरकारको पश्चिमी राष्ट्रप्रति समर्थन बढी हुनु हो, जसलाई रूसले सहन सकेको छैन । तेस्रो युक्रेनमा इयुले आफ्नो प्रभाव बढाउनु हो । चौथो युक्रेन नेटोको सदस्य बन्ला भन्ने रूसलाई परेको छ । नेटोको सदस्य बने पश्चिमी सैनिक रूसको सीमासम्म आइपुग्ने
छन् ।
यसैकारण युक्रेन नेटोको सदस्य नहोस् भन्ने सुनिश्चितता रूसले अमेरिका र नेटोसँग खोजिरहेको छ । जुन उसले पाउन सकेको छैन । रूसले पश्चिमी राष्ट्रबाट सुरक्षा खतरा महसुस गरिरहेको छ । त्यसैले दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ रूस युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । रूसको पछिल्लो कदमले साना राष्ट्रको भविष्य के हो ? उनीहरूको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता के
हो ? भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ् ।
रूसले सोमबार पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई नयाँ राज्यको मान्यता दियो । विहिवार विहान सेना पठायो । यसको पश्चिमी देशले विरोध गरे पनि रूसले ती नयाँ राज्यमा शान्ति स्थापना गर्न आफ्ना सेना पठाइ आक्रमण गरिसकेको छ । यतिबेला रुसी सैनिक हवाइ आक्रमण, बख्तरबन्दसहित युक्रेनी दुई सहरमा तैनाथ भइसकेका छन् ।
युक्रेन माथि रूसको आक्रमणले नेपाल जस्ता संवेदनशील भूराजनैतिक अवस्थामा रहेका मुलुकहरूका बोलि बचन र ब्यवहार कति सन्तुलित, कति मर्यादीत र कति कुटनैतिक हुनुपर्दछ भन्ने कुराको कहिल्यै बिर्सन नमिल्ने गतिलो शिक्षा दिएको छ । अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित रूसी सेनाले युक्रेन माथि आक्रमण गर्नु केही घण्टा अघिसम्म यदि रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे नेटो सेनाले रूसी सेनामाथि जवाफी कारवाही गर्ने धम्कि दिईरहेका फ्रान्स, बेलायत, जर्मन, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, इटाली अमेरिका लगायतका मुलुकहरू रूसी सेनाको आक्रमणपछि भने रूस माथि सबै प्रकारका प्रतिबन्धहरू लगाउने तर आफ्ना सेनाहरू रूसी सेना बिरूद्ध जाई नलाग्ने निर्णयमा पुगेका छन् । जब कि तिनको प्रतिबन्धले रूसमाथि कुनै तात्विक अन्तर पर्नेवाला छैन ।
यसबाट मनन गर्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको कुनै एक शक्ति राष्ट्रको बिरूद्ध अर्को शक्तिराष्ट्रको सेना कुनै तेश्रो राष्ट्रको पक्षमा परिचालित हुदैन । यूक्रेनीहरूले रूसलाई इराक ठान्नु र कुवेत माथिको इराकी आक्रमणको नेटो सेनाले प्रतिकार गरे जस्तै आफू माथि रूस आक्रमण भए प्रतिकार हुनेछ भन्ने भ्रम पाल्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यूक्रेनमाथि आईलागेको यो महासंकटबाट मुक्ति दिने विधाता यो धर्तीमा अर्को कोही छैन र त्यो यूक्रेन स्वयं हो । त्यसका लागि युक्रेनले नेटोसँगको आफ्नो आधुनिक टिनएजर्स प्रेमलाई सदाका लागि ब्रेकअप दिने र रूससँगको परम्परागत प्रेम सम्बन्धलाई सुमुधुर तुल्याउने कुरा नै यो महासंकटको मुक्तिको उपाय हो ।
युक्रेनका दोनेत्स्क र लुहान्स्क शहरका केही भूभाग त्यहाँ विद्रोहीले कब्जामा लिएको लामो समय भएको थियो । विद्रोही रूसीभाषी हुन् । उनीहरूलाई रूसले लामो समयदेखि मलजल गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो । नेपाल पनि दुई ठूला शक्तिशाली देश भारत र चीनजस्ता छिमेकीको बीचमा छ । नेपालीभूमी लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुराको कुरा पनि हामीले देखेका र भोग्दै आएका छौं । हाम्रा लागि यो उच्च संवेदनशील विषय हो । हामी सतर्क हुन आवश्यक छ ।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए । भारतले नेपाली भूमि सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । ती भूभाग भारतले नै नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपालले बारम्बार यसको विरोध गर्दा र समाधानका लागि वार्ता गर्न आग्रह गर्दा पनि भारतले अटेरी गरी बसेको छ । र, चीनले लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि भारतसँग सोही स्थानबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गरेको थियो ।
सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा प्रश्न गर्न भएन । रूसले अहिले सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जुन गलत हो । युक्रेनमा रूसीमूलका र भाषी छन् । नेपालमा पनि भारतीय छन्, भोलि चिनियाँ जनसंख्या पनि
बढ्ला । हामीले सोच्नु पर्दछ ।
सन् १९७० को दशकमा दक्षिण एसियाको सुरक्षा संरचना बदलिएपछि विभिन्न भूराजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेका छन् । पुर्वी पाकिस्तानबाट बंगलादेश जन्मियो, सिक्किम भारतमा गाभियो । यस घटनालाई हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्छ र सतर्कता अपनाउनु पर्छ । यो अवस्थामा नेपालले वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न तत्काल परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल बन्दै गएको छ । युक्रेनमाथि रूसले सैन्य आक्रमण गर्दा नेपालले लामो समय आफ्नो सार्वभौमिकताको ख्याल गरी अडान राख्नुपर्छ । नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्नताको नीति के हो ? परिवर्तित ग्लोबल अर्डरमा नेपालको अडान के हो ? पहिला आफ्नो नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्दछ र त्यसपछि स्पष्ट नीतिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बोल्नु पर्दछ ।
नेपालले आफ्ना सबै नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको
छ । शक्तिराष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रमाथि जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ भन्ने कुरालाई नेपालले मान्यता दिन हुदैन ।
वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालले ग्लोबल प्लेटफर्ममा आफ्नो अडान के हो भन्ने स्पष्ट रूपमा अन्य साना राष्ट्रको पनि हित हुनेगरी राख्नुपर्दछ ।
हिमालय क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण चीन र भारतबीच सैनिकीकरण भइरहेको छ, यसले हामीलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने बेलैमा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ । यस्तो बेला कुन नीति अपनाउने हो बनाउनुपर्छ । यसको सामना दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । पहिलो सशक्त र सर्वव्यापी मान्यता राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट । दोस्रो सेनालाई थप सशक्त बनाएर । सेनालाई सशक्त बनाउन सैन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । के हाम्रो सरकार सेनामा लगानी बढाउन सक्छ ? भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठिरहन्छ । सक्छ भने बढाउन परयो, सक्दैन भने कस्तो नीति लिने हो बेलैमा सोचविचार गर्नुपर्दछ, दरबन्दी नबढाए पनि सवारी साधन, भवन, सैन्य क्षेत्रको तालिम, बन्दोवस्तीका सामाग्री, हातहतियार, गोलिगठ्ठा र इन्टेलिजेन्स उपकरणमा लगानी नबढाई नेपालले भूराजनीतिक असरलाई रोक्न सक्दैन । भोली भारत र चीनले नेपालको राजनीतिक, अर्थतन्त्रमा पार्ने असरलाई कम गर्न सकिँदैन । साथै तराई मधेसको भौगोलिक अक्षुणतालाई बचाइ राख्न सकिँदैन । रूसले अहिले युक्रेनका विद्रोहीलाई प्रयोग गरेर दुई शहरलाई स्वतन्त्र गराएपछि सेना प्रवेश गराए जस्तै घटना नेपालको मधेस प्रदेशमा नहोला भन्न सकिन्न ।
रूस र युक्रेनबीचको युद्व ‘आइडोलोजी वार’ हो । शीतयुद्धसँगै अन्त भएको पुँजीवाद र साम्यवादी विचारको लडाइँ फेरि सुरू भएको छ । युक्रेन सरकारले पश्चिमा देशहरूप्रति झुकाव राख्यो भन्दैमा आइडियोलोजीको आधारमा उसको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । शीतयुद्धको समाप्तिपछि फेरि आइडोलोजीको वार सुरू भएको हो भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
विचारकै कारण अहिले समाजवाद र साम्यवादी मुलुम चीन र रूसको मित्रता मजबुत बन्दै गएको छ । चीन र रूस प्रजातान्त्रिक मुलुक होइनन्, उनीहरू प्रजातन्त्र विरोधी एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भएका देश हुन् । युक्रेनमा प्रजातन्त्र छ, त्यो राजनीतिक प्रणालीको लडाइँ पनि हो ।
नेपालले बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स र चीनपछि रूससँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको थियो। २० जुलाई १९५६ का दिन नेपाल र रूसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपाल र युक्रेनबीच १५ जनवरी १९९३ का दिन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको
थियो । दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिका र रूसबीच सुरू भएको शीतयुद्धमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । अर्थात् नेपालले असंलग्न नीति अँगालेको थियो । यो नीति आज पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार रहि आएको छ । रूससँग नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध रहे पनि युक्रेनसँग भने खासै राजनीतिक सम्बन्ध छैन । व्यापारिक सम्बन्ध भने रूससँगभन्दा युक्रेनसँग बढी छ ।
नेपालले रूसको मस्कोमा दूतावास स्थापना गरेको छ भने रूसले पनि काठमाडौंमा दूतावास राखेको छ । युक्रेनले नेपाललाई भारतको नयाँदिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत हेर्ने गरेको छ । नेपालले युक्रेनलाई जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत हेर्ने गरेको छ । नेपालले हालसम्म विश्वका १७३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको छ ।
रूस र युक्रेनबीच युद्व बढ्दै जाँदा यसको असर नेपालसम्म आइपुग्नेमा कुनै शंका छैन । यसको केही न केही राप र ताप आइनै सकेको छ । यो युद्धले ठूलो असर नेपालसम्म आइपुग्ने छ र
पर्नेछ । तेलको मूल्य बढने छ, व्यापारमा असर पार्नेछ । भूराजनीतिक असर पुरयाउने छ ।
अहिले रूस र युक्रेनबीच युद्व बढ्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला र ठूलो असर युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिक माथि परेको छ । युक्रेनमा के कति नेपाली कुन कुन स्थानमा छन् भन्ने नेपाल सरकारसँग कुनै रेकर्ड छैन । त्यहाँ करिव ७–८ सय नेपाली रहेको अनुमान छ । करिव दुई–तीन सय युरोप पस्न त्यहाँ बसेका छन र चार–पाँच सय नेपाली व्यापार र रोजगारी गरेर युक्रेनमा बसेको नेपालको जर्मनी स्थित दुतावासले प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ ।
विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी देशले युद्व सुरू हुनुअघि नै आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोडन् निर्देशन दिइसकेका
थिए । अमेरिकाले युक्रेनस्थित आफ्नो दूतावासमा रहेका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र सारिसकेको थियो । रूसले समेत युक्रेनमा रहेको आफ्नो दूतावास खाली गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । भारतले फागुन १० गते मंगलबार मात्र युक्रेनमा रहेका दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काएको थियो ।
रूस र युक्रेनबीच युद्ध बढ्दै गर्दा नेपालले पनि युक्रेनमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्ने गृहकार्य सुरू गरेको भएपनि उद्वार गर्न सकेको छैन । अहिले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन कार्य सुरू गरेको जनाइ रहेको छ ।
जुनसुकै बेला उद्धार गर्न सजिलो होस् भनेर जर्मनको नेपाली दुतावासले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन सुरू गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताएकी छिन् । हालसम्म विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका ५–६ सय र युरोप तथा अमेरिका हिंडेका दुई–तीन सय जना जति युक्रेनमा रहेको विवरण प्राप्त भएको उनको दावी छ । अब उनीहरूलाई नेपालले उद्वार गरि स्वदेश फर्काउन पर्दछ । रूस र युक्रेनको युद्वबाट नेपाली नागरिकलाई जोगाउनु नेपाल सरकारको पहिलो कर्तव्य हुनु पर्दछ ।
यूक्रेनको युद्ध विस्तार हुदैँगएमा नेपालसहित दक्षिण एसिया क्षेत्र समेत प्रभावित हुनेछ । रूसद्वारा युक्रेनमाथि हवाई आक्रमणमा तिब्रता दिएको छ । युक्रेनका सबै बिमानस्थल र सैन्य स्थानमाथि बमबर्षा आरम्भ भएको छ । छिमेकी देश बेलारुसको सिमानाभित्रको सडक अतिक्रमण गर्दैरु सयौं रसियाली बख्तरबन्द गाडीहरु बिहिवार बिहानबाट युक्रेनको राजधानी किएभतर्फ अघि बढेका थिए । बेलारुस समेत संघर्षको माझमा तानिएको छ ।
केही घण्टामा युक्रेनले “रिटालिएट” गर्छ वा समर्पण गर्छ अनुमान गर्न गाह्रो छ । त्यसले रूसी आक्रमणले कस्तो रुप लिनेछ भन्ने थाहा हुनेछ । तर रसियाले पूर्ण स्तरको युद्ध सुरु गरिसकेकोले वर्तमान सैन्य आक्रमणमा यूरोपेली मुलुकहरु र अमेरिकाको संलग्नताले विश्व शान्तिमै थप खतरा बढ्ने आशंका पनि बढाएको छ । त्यसकारण वर्तमान सैन्य आक्रमण रोकेर शान्ति बहाल गराउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले तत्काल ठोस पहल गर्न जरुरी भएको छ ।
रसियाली सैन्य आक्रमणका बारे अहिलेसम्म अमेरिका,नेटो राष्ट्र र भारतले विरोध गरेका छन । यूक्रेनले पश्चिमा सैन्य संगठन–नेटो (ल्बतय)को सदस्यता लिने पहल गरिरहेकै बेला यूक्रेनमाथि रसियाली आक्रमण भएको छ ।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघका लागि यूक्रेनका राजदूतले “यूद्ध अपराधीको शुद्धीकरण हुन सक्तैन, उनीहरुलाई नर्क नै पठाउनुपर्छ” भनी प्रतिकृया दिएका छन् । तर आक्रमण सुरु भएको १२ घण्टामै यूक्रेनको सैन्य शक्ति तहसनहस हुँदैगएपछि यूक्रेनका परराष्ट्र मन्त्रीले अन्य देशहरुबाट यूक्रेनलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । युक्रेनले “लो इन्टेनसिटी” मा रुसी सेनाको प्रत्याक्रमण सुरु गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार