एमसीसी बहुमतले पारित

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
February 28th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित फागुन १५ गते आइतबार राती ८ः५७ बजे प्रतिनिधि सभाबाट ध्वनीमतको बहुमतबाट अनुमोदन भएको छ । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णाथ पेस गर्दा सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदले पक्षमा हात उठाएका थिए ।
हुन्न भन्ने पक्षमा भने चार जना सांसदले मात्रै हात उठाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले यसअघि झैं संसद अवरोधलाई कायम गरेको भए पनि एमालेकै दुई सांसद भीम बहादुर रावल र झपट रावलले एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा हात उठाएका थिए ।
त्यस्तै एमसीसीको विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि विपक्षमा हात उठाएका थिए । देशहित विपरीतका बुँदामा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अर्थात् पुरक प्रस्ताव राखेर पास गरिएको एमसीसी सम्झौता मान्न अमेरिका तयार भएको बारे कुनै प्रतिक्रिया बाहिर आएको छैन ।
नेपालले एमसीसी संसदबाट संशोधनसहित पास गरेर पठाएपछि अमेरिकी संसदले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ, तर उसले के गर्छ,अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । नेपालले संशोधनसहित पठाएको एमसीसी अमेरिकाले नस्वीकारे लागू हुँदैन भनिदैछ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमालेले गरेको राष्ट्रघातलाई आन्दोलनबाट सच्याए भन्दै छन । प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई जस दिएर सम्मान गर भनी कुप्रचार सुरू गरेका छन् । यो व्याख्यात्मक टिप्पणी आत्मरति मात्र हो,सम्झौताको अंग हुन सक्दैन ।
जतासुकै राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार गर्ने दलहरूले यसमा पनि राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता गरेका छन् । अमेरिका नेपाल आउन चाहे यो सम्झौताले बाटो दिएको छ । अमेरिकाले ३१५ किमि लामो प्रशारण लाइन र एक सय किमि लामो सडक निर्माण गर्ने छ । विकास निर्माणको मात्र काम भए राम्रो हो, चीन र भारत विरूद्व भूराजनीतिक चलखेल भए नेपाल युक्रेन बन्ने सम्भावना पनि छ । एमसीसी तत्काल पारित नगर्न आग्रह गर्दै माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर महरा, गिरीराजमणी पोखरेल, लिलामणी पोखरेल, देव गुरूङ, एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनालले विरोध गरेका थिए । तर यिनीहरूले विपक्षमा भने मत दिएनन्, आफ्नो असहमति मात्र जाहेर गरे ।
प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरु ः
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी (क्ष्लमय–एबअषष्अ क्तचबतभनथ) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (बििष्बलअभ) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (‘एमसीए–नेपाल’) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायारा भित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसिए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि÷कार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फर–फराकको हद सम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल
गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहने छ । भन्ने घोषण
गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू÷परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा. विदयत प्रसारण आयोजना
(भभिअतचष्अष्तथ तचबलकmष्ककष्यल उचयवभअत) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
११. नेपालले मिति २०७८÷५÷२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको
छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार