यस्तो नौटंकी कहिलेसम्म?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
February 21st, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 8 मिनेट
फाईल तस्विर

छहरा विश्लेषक
काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी (एमसीसी) परियोजना सम्झौता फागुन ८ गते प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ । अब यो परियोजना बारे जनताको प्रतिनिधिमुलक थलो संसदमा बृहद छलफलभई मतदानमा जाने बाटो खुलेको छ । यधपी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारिरहेको छ, बैठक खुलाउन दिएको छैन । एमसीसी प्रस्ताव टेवल भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक चार दिन अर्थात फागुन १२ गतेका लागि स्थगित भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले यही फागुन १२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुँदा नेकपा(एमाले)का सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका थिए भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केही सांसदहरु पनि उठेर नाराबाजी गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुर्सीमा बसिरहेका थिए, उनीसँगै रहेका पुर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले उभिएर विरोध गरेका थिए । अर्का सांसद गिरिराजमणि पोखरेल, देव प्रसाद गुरूङ, जयपुरी घर्ती, रेखा शर्मा जस्ता केही सांसदले पनि उठेर विरोध गरेका थिए । अर्काे सत्ता गठबन्धन दल नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको थियो । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले रोष्ट्रममै पुगेर नाराबाजी गरेका थिए भने अन्य केही सांसदहरूले बसेको कुर्सीबाट उठेर विरोध गरेका
थिए ।
नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले भने प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुँदादेखि नै रोष्ट्रममा नाराबाजी गरेका थिए । पहिले रोष्ट्रममा नाराबाजी गर्न नगएका नेता भीम बहादुर रावल सञ्चार मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न रोष्ट्रममा पुगेपछि नै उठेर नाराबाजी गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले पनि एमसीसी टेबल गरेकोमा विरोध गरेका थिए ।
उता संसद हल नयाँ बानेश्वर बाहिर भने एमसीसी विरोधी दलहरूले चर्काे नाराबाजी गरि विरोध गरेका थिए। प्रहरीले प्रदर्शनकारी माथि दमन र धरपकड गरेको थियो। प्रदर्शनकारी माथि लाठि प्रहार, अश्रुग्यास प्रहार गरि दमन गरिएको थियो। त्यसक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएर बानेश्वर क्षेत्र रणभूमीमा परिणत भएजस्तो भएको थियो । सडकभरि इटा र ढुंगाका टुक्राले भरिएको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनकारी विरूद्व निर्मम तरिकाले लाठी र अश्रुग्यास प्रहार र पानीको फोहरा फ्याकेको थियो ।
गठबन्धन दलहरू कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गत आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति भएको थियो । त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको भने सहमति थिएन । सत्तागठबन्धन जोगाउन सत्तमा रहेका दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एमसीसीको विरोध गर्ने र संसदमा टेबल गर्न दिने तर पारित नगर्ने दोहोरो नीति लिदै आएका छन् । यसको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भैरहेको छ ।
यसैबीच नेकपा(एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुले भद्दा नाटक गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
महासचिव पोखरेलले एमसीसीलाई संसदमा पेस गर्न दिएर त्यसको विरोध गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका गठबन्धनका दलहरुले तयारीसहित मञ्चन गरेको भद्दा नाटक गरेको आरोप लगाएका छन् ।
“विगतमा आफैँ रोक्न लगाउने, आफैँले सहमति गरेर पेस गर्न दिने र आफैँ विरोधमा वक्तव्य दिने कुरा तयारीसहित मञ्चन गरिएको भद्दा नाटक नै हो”, पोखरेलले भनेका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमसीसी कुनै हालतमा टेबल गर्न नदिने भन्दै रोकेका थिए भने गत फागुन ८ गते सहमति गरेर पेस गर्न दिइएपछि एमाले महासचिव पोखरेलको यस्तो भनाइ सार्वजनकि भएको थियो ।
एमसीसि प्रस्तावका सम्बन्धमा नेपाली जनताले भनिरहेका छन दल, नेता र गठवन्धन सरकार दोधारे नीति वन्द गर, दमन नगर, जनताको जिउज्यान नलेउ ।
मुलुको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, परराष्ट्र नीतिको तथा नागरिक आवाजको कदर नगरी राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिध्दान्त लत्याएर प्रायः सबै ठूला दलका उच्च नेतागणको नाटकीय गोप्य मिलेमतोमा सुनियोजीत रूपमा प्रतिनिधि सभामा एमसीसी प्रस्ताव टेवल हुनु आफैमा राष्ट्रघात हो । अन्तराष्ट्रिय भू–राजनीतिका विश्वका दुई शक्ति संयुक्त राज्य अमेरीका र चीनलाई प्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा प्रवेश गराउनु नेपाली नेताहरुको ऐतिहासिक भूल र ठुलो गल्ती हो । एमसीसी पास होस या पास नहोस । सत्ता लिप्साका कारण द्वन्दको भूमरी नेपाल फस्ने भएको छ । एमसीसीका बारेमा चीन र अमेरिकाको वाकयुद्वले त्यसको नराम्रो संकेत दिइसकेको छ।मुलुकको राजनीतिक कोर्ष बदलिने सम्भावना छ । अब देशमा क्षती हुनेछ,त्यसको जिम्मेवारी सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लिनु पर्नेछन् ।
प्रस्तावले फिर्ता लिएर वा मतदान गरेर; वा दल विभाजन गरेर वा नगरेर अथवा गठवन्धन तोडेर किन नहोस, राष्ट्रघात नहोस,नेपाल पराधिन नहोस भन्ने नेपाली जनताको भनाइ रहदै आएको छ। यहाँ नेपाललाई सके सिक्किम नभए भुटान,अफगानिस्तान र इराक बनाउन उद्दत नेपाली लेण्डुप दोर्जेहरू सकृय भएका छन,उनीहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न र छैन । विदेशी ललिपप पैसा आदि प्रलोभनमा परेका देशद्रोहीहरूलाई नव भावी पुस्ताले पनि सरार्ने छन । मातृभूमी र जनताका हकहितका पक्षमा रहेर प्रायश्चित गर्ने मौका हो यो, चेतना
भया ।
देश भन्दा माथि दल र नेता हुन सक्दैन राष्ट्रघाती दल र नेताहरुको राजनीतिक नरसंहारमा जनता जनार्दनको सहासिक कदम मुलुकको आवश्यकता हो, सजग रहौं ।
अमेरिकाको अनुदान सहयोग एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले पछिल्लो पटक दिएको समयसीमा सकिने केही दिन मात्र बाँकी रहँदा यसलाई पारित गर्नु पर्दछ र राष्ट्रियता विरोधी १४ बुँदा संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नु पर्छ भनेर नेपालका सत्तासिन दल र विपक्षी दलहरू विभाजित हुँदा एमसीसी सम्झौताको भविष्य के हुने भनेर अझै अन्यौलता छाएको छ । यधपी यो सम्झौता संसदमा टेबुल भएको छ । अब फागुन १२ गतेपछि छलफल हुन सक्छ। विशेषगरी सत्ता गठबन्धनका पाँच दल नै अहिले पाँचतिर लागेपछि एमसीसी संसदमा टेबल भएपनि पारित हुन भने सक्दैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतको निकै दबाबमा परेका छन् । यही फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट एमसीसी पारित नगरिए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवी बिग्रनसक्ने, दातृ निकायबाट प्राप्त हुँदै आएको अनुदान र ऋण सहयोग नीतिमा परिमार्जन गर्न सक्ने, नेपाललाई हेर्ने नीति फेरिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा परेका छन् ।
तर, सत्ता गठबन्धनका नेकपा
(माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी हालको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्नै नहुने पक्षमा रहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई नै दुईतिर छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा सडक आन्दोलनमा छ । गत बुधबार देखिनै पटक–पटकको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी सरकारको थियो । तर फागुन ८ गते मात्र विरोधका बीच टेबुल भएको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अनुरोधका कारण संसदमा टेबुल गर्ने मिति सर्दै आएको थियो । एमसीसी अब संसदबाटै छिनोफानो हुने भएको छ, संसदमा धनिभूत छलफल हुनेछ । सत्ता गठबन्धन दलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी सहित फागुन ५ गते राती नेकपा(एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटन साँझ बालकोट निवास पुगेर डेढ घण्टा भेट गरेका थिए । ओलीले सभामुखलाई कारवाही गरेर हटाउने हो र पाँच गठबन्धन तोडने हो भने एमसीसी पारित गर्ने वचन देउवालाई दिएको चर्चा छ । ओलीको भेटप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देउवासँग आपत्ति जनाएका छन् । यसले पनि सत्ता गठबन्धन टुटने र एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका बिषयमा देउवा–ओली नजिक हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । यद्यपी अहिल्यै गठबन्धन तोडि हाल्ने स्थिति पनि आइ हालेको छैन। अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनको म्याद नथप्ने चर्चा पनि छ । नयाँ निर्वाचित संसदले एमसीसी अनुमोदन गर्ने भन्दै गठबन्धन दलले म्याद थप्न आग्रह गर्न खोजेका थिए तर अमेरिकाले मानेको देखिएन ।
एमसीसीमा कुन दलको पोजिस के छ ?
नेपाली कांग्रेसः– सत्तासीन नेपाली कांग्रेस एमसीसीमा स्पष्ट छ । यसअघि प्रतिपक्षमा छँदा पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको कांग्रेसले यसअघिको प्रतिवद्धता अनुसार सम्झौता पारित गर्नुपर्ने अडान निरन्तर राख्दै आएको छ । हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि एमसीसी संसदमा टेबल गरि छलफल गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधिस सभाको बैठक, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र प्रचण्ड–देउवाको गत फागुन ४,५,६ गते को भेटमा एमसीसी सम्झौताबाट ब्याक नहुने र आफूसँग अन्य विकल्प पनि रहेको बताइसकेका छन् । एमसीसी अस्वीकार गरेमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडिबी लगायत दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण अनुदान पनि कटौती हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरूको भन्दै आइरहेको छ । कांग्रेस नेताहरु पनि एमसीसीलाई चुनावी परीणामसँग हेर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)ः– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताउन थालेको छ । माओवादी केन्द्रभित्र देव प्रसाद गुरुङ, कृष्ण बहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरीराजमणी पोखरेल, जयपुरी घर्ती, रेखा शर्मा पक्षधरहरू एमसीसीको तीव्र विरोधमा रहेका छन् । अर्काे धार पनि त्यति आक्रामक छैन । तर, अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको पक्षमा लागे आगामी निर्वाचनमा असर गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको ठम्याइ छ । त्यही भएर चुनावपछि मात्र एमसीसीबारे निर्णय लिइनुपर्ने मत माओवादी केन्द्रमा छ ।
प्रचण्डले गत साताको प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलमा अहिले नैतिक रूपमा एमसीसीको पक्षमा आफ्नो पार्टी उभिन नसक्ने र नैतिकताका आधारमा सरकारबाट बाहिरिने बताएका थिए । तर, देउवाले भने बरु विपक्षमा मतदान गर्न तर सरकारबाट नबाहिरिन भनेका थिए ।
अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एमसीसी अगाडि बढाउन साथ दिएका थिएनन् भने हालका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पनि राष्ट्रिय सहमति चाहिने बताइरहे पनि अन्तिममा छलफल गराउन र मतदानमा लान तयार भएका छन् । सभामुख सापकोटाको आलोचना प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने गरेका छन् । सरकारले अगाडि बढाएका बिजनेस सभामुख सापकोटाले रोक्न नमिल्ने प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठनले बुधबार र ८ गते एमसीसीविरुद्ध नयाँ बानेश्वर चोकमा ठुलो आन्दोलन नै गरेका थिए । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए ।
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)ः– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले संशोधन बिना एमसीसी पारित नहुने तर संसदमा टेबुल गरि छलफल गर्न दिने बताएका छन् । अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चर्काे रूपमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् ।
एमसीसीको सवालमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको लाइन मिल्न जान्छ । एकीकृत समाजवादीका जनवर्गीय संगठन पनि फागुन ३ र ८ गते प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन खोज्दा पार्टीभित्र (नेकपा)बाटै विरोध भएको थियो । उक्त विरोधपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, नेता भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । जसमध्ये ज्ञवालीबाहेक अरु नेता एमसीसीको विपक्षमा छन् । रावल एमालेमा रहे पनि खनाल एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता हुन् ।
जसपाः– ‘पर्ख र हेरको नीति’ लिएको जसपामा पनि दुई धार छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजावादीको निर्णय पर्खिरहेका छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । डा.भट्टराईले फागुन ४ गते बुधबार ट्वीट गर्दै एमसीसीका पक्षधर र विरोधी एउटै सरकार÷गठबन्धनमा बस्न नहुने बताइसकेका छन् । तर, अध्यक्ष यादव अहिले एमसीसीको पक्षमा उभिए निर्वाचनमा असर गर्न सक्ने भन्दै गठबन्धनका दलबाट पारित हुने निश्चित भएपछि मात्र निर्णय लिने पक्षमा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाः– गठबन्धनमा रहे पनि सत्तामा नरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा रहदै आएको छ । अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, कामु अध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एमसीसी राष्ट्रघाती रहेको बताउँदै आएका छन् । एमसीसीको विरोधमा गत फागुन ४ र ८ गते कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेको नेपाल बन्दमा जनमोर्चा पनि सहभागी थियो ।
एमसिसिबारे रास्ट्रहितको एउटै साझा धारणा नबनाई आम जनतालाई उल्लु बनाउने र सम्झनेहरुले अन्ततः मुलुकलाई शक्तिशाली देशहरूको खेल मैदान बनाईछाडने भएका छन ।
एमसिसिबारे मुख्य पार्टीहरुको धारणा ः
नेपाली काँग्रेस ः ठिक
नेकपा एमाले ः सत्तामा हुँदा ठिक, प्रतिपक्षमा हुँदा बेठिक
माओवादी केन्द्र ः चुनाव अघि बेठिक, चुनाव पछि ठिक
नेकपा (एस) ः संशोधन भए ठिक, नत्र बेठीक ।
मुख्य राजनीतिक दल र नेताहरूमा परिपक्कता नहुँदाको परिणाम देशले नै भोग्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउँदैछ ।
अब तिमीहरुको ब्यक्तिगत लाभहानी हेरेर र परराष्ट्र नीतिमा छ्लकपट गरेर होईनः यो बिवादित बिषयमा जनमत बुझेर भए पनि टुंगो लगाउन आवश्यक छ ।
एमसीसी बारे दुई महत्वपूर्ण प्रश्न उठदै आएका छन्
१) देशका नागरिकहरुलाई चरम विभाजनमा लगेर, नेपाली समाजलाई चरम ध्रुविकृत गरेर एमसीसी पास नगरी नहुने कारण के हो ?
२) नेपालको विकास नभएको अमेरिकाले या कुनै देश, संस्थाले ५० अर्व रकम नदिएर, नेपालसँग ५० अर्व रकम नभएर हो ? १६ सय अर्ब वार्षिक बजेट भएको देशमा ५० अर्ब बजेटले हुने विकास नभएर देश अन्धकार हुने होइन ।
निर्णायक घडीमा मौनताको या असमन्जस्यताको सिरक ओढेर बस्न सकिन्न । यो समय मुखर हुनैपर्ने नागरिक दायित्व हरेक नागरिकले निर्वाह
गर्नैपर्छ ।
१) देशका नागरिकहरुलाई चरम विभाजनमा लगेर, नेपाली समाजलाई चरम ध्रुविकृत गरेर एमसीसी पास नगरी नहुने कारण के हो ?
२) नेपालको विकास नभएको अमेरिकाले या कुनै देश, संस्थाले ५० अर्व रकम नदिएर, नेपालसँग ५० अर्व रकम नभएर हो ?
३) आजसम्म वैदेशिक अनुदान, सहायता, ऋणको नाममा कति रकम नेपाल ल्याइयो, आयो ? कति रकम देश विकासमा खर्च भएको हो र त्यसको उत्कर्षमा देशको यो हालत भएको हो ?
३) वैदेशिक अनुदान, सहयोग, ऋणको मात्रा जति–जति बढ्यो उति–उति देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुको, सामाजिक असमानता चुलिँदै जानुको कारण के हो ?
४) नेपाललाई के–के कामका लागि कति रकम आन्तरिक स्रोत परिचालनका वावजुद पनि नपुगेको हो ? ५० अर्ब अमेरिकी सहयोग नलिई नहुने र नलिँदा देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो ? यसबारे अध्ययन भएको र के निर्क्यौल निकालिएको हो ?
५) देशभित्रै रकम यति दुरुपयोग छ कि कडाईका साथ सम्पतिको स्रोत, कर, बजेट कार्यान्वयनको लुपहोल कस्ने हो भने वार्षिक ३ खर्व अतिरिक्त रकम आजकै अर्थतन्त्रभित्रवाट राज्यकोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ ।
६) एमसीसी अमेरिकाको रणनीतिक परियोजना हो, यसमा कुनै शंका छैन । हामीले अमेरिकी रणनीतिको साझेदार नबनी नहुने के आपत परिआएको हो नेपाललाई ?
७) अमेरिकाले चीन घेर्न, हान्न एमसीसी नेपालमा ल्याउन लागेको, अमेरिकी सेना नेपाल ल्याउन एमसीसी सहमति हुन लागेको जस्ता फाल्टु कुरा छोडौं । चीनको चिन्ता गर्न चीन आफैं सक्षम छ । नभए उसको चिन्ता गरिदिनुपर्ने–गर्ने सरोकार हामीलाई
छैन । तर, जसरी पनि सहयोग लिनैपर्छ भनेर दिने नै चार बित्ता उफ्रेर दवाव र धम्कीमा किन उत्रेको हो ?
८) विदेशी अनुदानले आजसम्म कुनै देश बनेको छ ? विदेशीले पैसा दिएर, हालिदिएर कुनै देश विकास भएको छ आजसम्म ?
९) अमेरिकाले पैसा दिएर, लगानी गरेर विकास गरिदिएको देशको सूची कता पाईन्छ ? आजसम्म अमेरिकाले विकास निर्माण गरिदिएको देश कुन कुन हो र रणनीतिक स्वार्थ साँध्न ध्वंस गरेर ध्वस्त बनाएका देशहरु कुन कुन हुन् ? दाँजेर हेरे अमेरिकी अनुहार प्रष्ट हुँदैन र ?
१०) के कांग्रेसले नेपालको विकास नभएकोले छाती पोलेर देशको विकास गर्न एमसीसी नल्याई हुँदैन भनेर लागेको हो ? आजसम्म कांग्रेसले ल्याएको वैदेशिक सहायता, ऋणले देशको कति विकास भयो, कति कांग्रेसीहरुको पेट भरियो÷विकास भयो। अब हिसाब सार्वजनिक गर्नु ढिला भएन ?
११) कांग्रेसले अग्रसरता लिएर गरेको सन्धि, सम्झौतामा हरेक पटक देशले, नागरिकले हारेको÷शिर निहुरेको अनुभूति किन गरिरहनु परेको छ हरेकपटक ?
१२)भारत र अमेरिकाका वफादार भनेर चिनिएका डा.वावुराम भट्टराई÷ शेरबहादुर देउवा एमसीसीमा लुगा खोलेर सर्वाङ्ग दौडन किन हतारिएको हो ? यिनीहरु नै लाग्नुको खास संयोग के हो ? यिनले आजसम्म देशको हितमा र पराया हितमा गरेको कामको वजनले तुलो कतापट्टी भारी हुन्छ ?
१३) के देशलाई÷नागरिक मत र मनोभावनालाई चरम विभाजित गरेर कटौरा थापेर ल्याउने भिखले यो देशको कायापलट हुन्छ ? कि नागरिक मनोवल, आत्मविश्वास खस्केर राजनीति÷नेतृत्वप्रति चरम अविश्वास र घृणा चुलिन्छ ? नागरिक विश्वासबाट च्युतहरुले देश बनाउन कसरी नागरिक परिचालन गर्न सक्छन् ? नागरिक र नेतृत्वबिचको अविश्वास÷घृणा र संशय बढाएर भएपनि विदेशी अनुदान नलिई नहुने कारण के हो ?
१४) के तपाई यो विषयमा नागरिकलाई बुझाउन, छलफल गर्न, विमर्श गर्न जरुरी ठान्नुहुन्न ? त्यसो भए तपाई कसको विकास, हित, स्वार्थको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार