प्रहरी नियमावली संशोधन हुने

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
February 14th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने काममा ढिलाइ भैरहेको छ । गत वर्ष नै समायोजन कार्यक्रम अगाडि बढनुपर्नेमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयकै कारण रोकिन पुगेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले अब निर्वाचन अबधिभर सम्भवत संघीय र प्रदेशको निर्वाचन २०७९ मंसीर सम्म नै समायोजनको काम रोकिन सक्ने देखिएको छ ।
यअअघि कोरोनाका कारण समायोजन रोकिएको थियो । गृह मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षभित्र प्रहरी समायोजनको काम सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको छ । गत अघिल्लो सोमबार मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । आगामी २०७९ मंसिरमा संसदीय निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको र यो बीचमा समायोजनको काम अघि बढाउँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले यस सम्बन्धि काम तत्काल अघि नबढ्ने र निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मात्र प्रहरी समायोजन गर्ने भएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐनको खाकालाई अलपत्र छाडेर गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तरगत बनेको नियमावलीको संशोधन गर्नतिर केन्द्रित भएको थियो । ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे गृहकार्य गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र मन्त्रालयका सह–सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छन् । पोखरेल समितिले नेपाल प्रहरी नियमावली, २०७१ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे विवरण ल्याउन नेपाल प्रहरीलाई नै जिम्मा दिएको छ । कानूनतः सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गर्न सक्छ । ऐन संशोधनका लागि संसदमा पुगेर संसदीय प्रक्रिया अनुसार पारित हुनुपर्छ । संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन ढिला भइरहेका बेला अहिले प्रदेशहरुले धमाधम आफूखुशी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइरहेका छन् । तर त्यसले संघीय समायोजन कानुन नभएकाले काम गर्न सकेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन अलपत्र छाडेर नियमावली संशोधन गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन, ऐन नै ल्याएर केही विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल प्रहरीको धारणा रहदै आएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरी ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुबारे प्रस्ताव तयार पार्न गृहकार्य गर्न थालेको छ । प्रारम्भिक रुपमा सबैबाट सुझाव संकलन गरेर विवरण तयार पार्ने काम अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय र कानून शाखाबाट भइरहेको बताइएको छ । प्रारम्भिक खाका बनाएर पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा छलफल गरि निर्णय हुनेछ । प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिको पदमा २० वर्ष, जुनियर प्रहरी अधिकृतको हकमा १८ वर्ष र सिपाही, फलोअर्सको हकमा १६ वर्ष पेन्सन अवधि बनाउनु पर्ने सुझाव प्रहरी अधिकृतहरुले दिदै आएका छन् । सुझाव संकलनमा अधिकांशले प्रहरीका जवानहरुको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । यो प्रस्ताव यसअघि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गृहले मन्त्रिपरिषदमा पनि लगेको थियो । तर स्वीकृत भएको थिएन । प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा पनि प्रहरीबाट बारम्बार सुझाव आइरहेको छ । प्रहरीको उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा र सन्तोषजनक काम गरेमा प्रत्येक सात– सात वर्षमा अनिवार्य पदोन्नती हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न, प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा समट्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी रहेको छ ।
यसअघि सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राखेर संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । अवकाशमा जाने आधारका रूपमा रहेका उमेर, पदावधि र सेवा अवधिको व्यवस्थालाई संघीय प्रहरी ऐनमै राख्ने गरी गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ को मस्यौदा बनाएको थियो । प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने अहिले कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई बढाएर ३२ वर्ष कायम गर्न वा यो व्यवस्था हटाउन, पदावधि र उमेर हदलाई संघीय प्रहरी ऐनमै समावेश गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न प्रहरीमा सुझाव आइरहेको स्रोतको दाबी छ । हाल सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा समावेश छ । नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन गर्न सकिने हुँदा सरकारले प्रहरी उच्च अधिकारी र शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा सेवा र पदावधि थपघट गर्ने प्रवृत्ति २०४९ सालयता दोहोरिँदै आएको छ ।
पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राना तथा पूर्वएआईजीद्वय नवराज ढकाल र दीपकसिंह थाङदेन नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै कार्यदलले संघीय प्रहरी ऐन बनाउँदा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनुपर्ने र अवकाशका लागि पदावधि र उमेर हद मात्रै कायम गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएका थिए । २०७३ मा गठित पुर्व आइजीपी राना नेतृत्वको कार्यदलले संघीय प्रहरी महानिर्देशकको कमान्डमा रहने गरी अवकाशमा जान उमेर र पदावधिको प्रावधान समेटेको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा महानिर्देशकको परिकल्पना गरिएको छैन । मस्यौदा अनुसार सबै प्रहरीको अवकाश ३० वर्षे सेवाअवधिबाट हुने पुरानै व्यवस्था समेटिएको थियो । हाल नियमावलीमा कायम रहेको प्रावधानअनुसार आईजीपी ५८ वर्ष उमेर पुगेमा वा ४ वर्षको पदावधि पूरा गरेमा अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधिको सीमा ५ वर्ष तोकिएको छ । एसएसपीको ६ वर्ष र एसपीको १० वर्ष तथा उमेर हद समान ५५ वर्ष रहने गरी मस्यौदा तयार पारिएको
छ । अहिले पनि यही व्यवस्था कायम छ । पूर्वएआईजी ढकाल समितिले ३० वर्षे प्रावधान कायम राखेर बनाइएको मस्यौदा त्रुटिपूर्ण र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको भन्दै उक्त प्रावधान हटाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको
थियो । ०६५ सालमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर गृहमातहत रहेका प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा अवधि ३० बाट ३२ वर्ष पु¥याएका थिए । ०६६ पुस १ गते सरकारले पुनः ३० वर्षे प्रावधान लागू गरेको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा यो ३० वर्षे सेवा अबधिको व्यवस्था हटिसकेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यो ३० वर्षे सेवा अबधीको व्यवस्था हटाउनु पर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार