मुलुक अराजकताको दलदलमा

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
January 10th, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएपछि देशमा न्याय र शान्ति स्थापना हुनका साथै भ्रष्टाचार नातावाद, कृपावाद, जातीय विभेदका श्रृंखलाबद्ध राज्यनीतिको अन्त्य पनि हुनेछ भन्ने मुलुकवासीहरुले सोचेको थिए । तर राजनैतिक दलहरुका साझा लोकतान्त्रिक अवधारणाको अभावले झन् पहिला भन्दा अहिले देश अराजकता, भ्रष्टाचार, फरियावादको दलदलमा डुबेको छ । गणतन्त्र घोषणा भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि नेपाली जनताले गणतन्त्रको अनुभूतिसम्म पाउन सकेका छैनन् । सदिऔं देखि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचानको ग्यारेन्टीको निमित्त संघर्षरत समुदायहरु अझै सोही मुद्दालाई निरन्तरता दिन बाध्य छन् । गणतान्त्रिक नेतृत्वहरुले जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेकै कारण अझै आदिवासी, मधेसी, उत्पीडित समुदाय विलखबन्दमा परेका देखिन्छन् । यथार्थमा गणतन्त्रमा पनि उही यथास्थितिवादीकै बोलबाला चल्नाले गणतन्त्रको गन्ध जनताले नपाएका हुन् । राजनैतिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रहरुमा र सभा सम्मेलनमा दिइने भाषणमा बाहेक गणतन्त्रको अनुभूति जनताले पाउन सकेका छैनन् । राजनैतिक दलहरु गणतन्त्रको दुहाइ दिदै जनताको हित भन्दा निहित स्वार्थसिद्ध गर्न तल्लीन छन् । यही कारण सामाजिक लोकतन्त्र र नेपालको विशिष्ट परिस्थितिले सिर्जना गरेको बहुराष्ट्रवाद र आदिवासीवाद बिचार र सिद्धान्त आत्मसात गर्दै नेपालमा पहिचानवादी शक्तिहरु झनै जुर्मुराउनु परेको हो । सामाजिक लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि, बहुल राष्ट्रवाद र पहिचान र आदिवासी समानता र सहअस्तित्वका लागि विविधतामा एकता शान्त र सिंगो नेपालको लागि भन्ने मूल भनाइलाई आत्मसात गर्दै आदिवासी समुदाय राष्ट्रिय स्वाधिनता, समानता र पहिचानवादी शक्तिको सशक्त रुप हो भन्ने मान्यता राख्दछ । सर्वविदितै छ कि नेपाली बहुजाती, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिकका साथै भौगोलिक विविधता भएको प्राकृतिक रुपमा अति सुन्दर देश नेपाल विश्वमानचित्रमा विविधतामा एकताको आधारमा बाचेको एक नमुना राष्ट्र हो । तर अझै पनि एकल नश्लवादी चिन्तन बोकेका शासकहरुले “बहुलवाद र विविधता” भन्ने शब्दको अर्थ नबुझ्नाले हो वा बुझीबुझी बुझ पचाउनाले हो नेपालमा तमाम खाले समस्याहरु उत्पन्न भइरहेका छन् । जसको परिणामा यो देशमा सामाजिक रुपमा, सामाजिक विभेद, जातीय रुपमा जातीय विभेद, लैंगिक विभेद र वर्गीय उत्पीडनका साथै भाषीक सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र भौगोलिक अधिकारको हस्तक्षेपको कारण मुलुक अधोगतितर्फ धकेलिएको छ । यो हुनुमा सत्ता सञ्चालक, ठूला राजनैतिक शक्ति र यिनका विचार सिद्धान्त र पद्धती नै जिम्मेवार देखिन्छन् । राज्यको यही निकम्मापनका कारण मुलुकमा समानताको नाममा असमानता, विकासको नाममा भ्रष्टाचार, राष्ट्रवादको नाममा माफीयातन्त्र, पहिचानवादको नाममा जातीय द्वन्द आदि भइ ऐतिहासिक, भौगोलिक पहिचान सामथ्र्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुगेको हो । यही कारण यी नश्लवादी शासकको एकल अस्तित्ववादी चिन्तनबाट मुलुक विकास, शान्ति र समृद्धिमा नेपालको सम्भावना छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । व्यक्तिभन्दा विचार प्रधान हुन्छ भन्ने भनाइलाई मनन गर्न नसक्दा नेपालको सन्दर्भमा ठूला ठूला नेताहरुले पहिचान र अधिकारलाई वेवास्ता गर्दा बहुसंख्यक नेपाली अझै संगठीत रुपमा पहिचानको मुद्दालाई उठाउनु परेको हो । भ्रष्ट नेताहरुले राष्ट्रको अपार सम्पत्ति स्रोत र साधनहरु विक्रि गरिरहँदा राष्ट्रवादी जनताहरु भन्दैछन्– ‘राष्ट्र र राष्ट्रियता र स्वाधीनता बलिया छ र तिनै नेताहरुले उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द गरी भ्रष्टाचार गरीरहँदा हामी स्वयंम उठ्नुको विकल्प छ्रैन र जागरुक भइ सबै उठौं । यो अवस्था विकासवादी, प्रगतीवादी हौ भन्ने नेपाली जनताहरुले जोडघटाउ गर्नै पर्दछ । कतिवर्षदेखि हामी सामन्तीहरुको दास बन्दै आइरहेका छौं, इतिहास साक्षी छ मुलुकमा राणाहरुले शासन गर्दा पनि केही भएन, पञ्च र राजाले शासन गर्दा पनि केही भएन, संसदीय, बहुदलीय प्रजातन्त्रवादी भनिएका राजनीतिक दलहरु र तीनका नेताहरुले शासन गर्दा पनि केही भएन, यी सबै शासकहरुबाट प्रताडित भएका नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउँदा पनि शासकीय संरचना, जातीय विभेद, पहिचानवाद र आदिवासीवादको स्थितिमा यहाँ पटक्कै फेरबदल हुन सकेन । शासकीय कार्यशैली लगायत पहिचान, स्वशासन र आदिवासीवादमा यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले समेत परिवर्तन गर्न सकेन भने अब यहाँ कस्तो शासन व्यवस्था नेपालको लागि ठीक होला
त ? आत्मनिर्णयसहितको स्वशासन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान सहितको संघीय प्रदेश र आदिवासीवाद एकमात्र विकल्पको रुप सिंगोदेशले आत्मसात गरे कसो होला? गम्भीर बनौं, यसलाई एकमात्र विकल्पको रुपमा लिई देश विकासमा अग्रसर हुऔं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार