समावेशीकरण र समानता केवल गफमा सिमित नगरौं

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
January 3rd, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

यतिबेला राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरु देखि झिँगा मसिना कार्यकर्ताहरु समेतले गाउँगाउँ र बस्तीबस्तीहरुमा समावेशीको खोक्रा नारा र आश्वासनहरु बाडिरहेका छन् । तर खै समावेशी कुन चरीको नाम हो नेपाली जनतालाई थाहा छैन । राज्यको कुन ठाउँमा र कुन निकायमा छ समावेशी ? के यसरी नै जनतालाई गुमराहमा पारीराख्ने । गणतान्त्रिक व्यवस्थाले निरंकुश भनिएको व्यवस्थालाई च्युत गराएतापनि समावेशीको नारा नारामै सिमित छ । राजतन्त्रको पतन र गणतन्त्रको स्थापना यता भएका राज्यका हरेक निकायमा गरिएको गठन बिधिहरु हेरे स्पष्ट हुन्छ की गणतन्त्र केवल नारामा मात्र सिमित रहेको । समावेशीकरण हिजोको बहिष्करणको अन्त्यको लागि खोजिएको राजनीतिक उपचार हो । यसमा योग्यता र क्षमता अनि अल्पमत र बहुमतको आधार खोज्नु हुन्न । यो त आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक सहमतिको बाटो हो । यसलाई लोककल्याणकारी समाजको मान्यतामा सकारात्मक विभेदको अर्थमा ब्याखा गरिनु पर्दछ । यहाँ संख्याको गणितीय हिसाबको कुनै अर्थ छैन । हिजो सत्ताद्वारा गरिएको विभेदको कारण पछाडि पारिएका समुदायलाई माथि उकास्न र राजनीतिक रुपमा सशक्तिकरणका लागि गरिने प्रयास मात्र हो समावेशीकरण । यो केवल अवसरको विषय नभइकन अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि हो । तसर्थ यी सबै संवैधानिक रुपमै सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । जबसम्म समाजमा कायम रहेका यस्ता विभेद तथा वहिष्करणको समस्या समाधानको उपायलाई मानवीय अनुग्रहको दृष्टिकोणबाट बुझ्न खोजिन्छ तबसम्म यसको सही निदान हुन्न । त्यो समावेशीकरणको उपाय पनि होइन । यो त आरक्षण वा अन्य सुविधाका प्रावधानहरु तत्कालिक उपचारको बाटो मात्र हुन् । समावेशीकरणले खोजेको मुलतः पीडित समुदाय वा व्यक्तिको अधिकार हो । उपचार मात्र होइन । अधिकार उपभोगको सिधा अर्थ हो राजसत्तासम्मको पहुँचको सुनिश्चितता पनि हो । राजसत्ताका कारण सम्पूर्ण प्रक्रियाहरुमा अकुण्ठित सहभागिता र प्रतिनिधित्व यिनका व्यवहारिक स्वरुपहरु हुन् । तर समावेशीकरणले सहभागीता र प्रतिनिधित्वको अतिरिक्त नेतृत्वको पनि सुनिश्चितता खोज्दछ । तसर्थ पछाडि पारिएका समुदाय तथा व्यक्तिहरुका लागि नेपालको संविधानद्वारा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त नेतृत्वको सवाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्याे त्यो अझै स्पष्ट भएको छैन । समावेशी राज्य निर्माणको आशयमा संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपालको सामाजिक विविधता र बहुलताले राष्ट्रको एउटा विशिष्टताको रुपमा गर्व गरिनुपथ्र्याे । साथै यी विविधता र बहुलताले नेपाल राष्ट्र निर्माणको क्रममा पुर्याएको योगदान तथा भावी भूमिकाको उचित सम्मान र कदर संविधान भित्र गरिनु अनिवार्य थियो । मुख्य कुरा राज्यद्वारा पछाडि पारिएका समुदाय दलित, आदिवासी, मधेसी, मुश्लिम लगायत गैरहिन्दू, गैरखस, भाषाभाषी, महिलाको भिन्न परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार उनीहरुको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा छुट्टै व्यवस्था गरिनु अनिवार्य छ । साथै कतिपय मामलामा उत्पीडित समुदायहरुको आवश्यकता अनुसार विशेष संवैधानिक प्रावधानको समेत आवश्यक हुन्छ । विशेषत परम्परागत कानून र ऐतिहासिक थातथलोभित्रको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन सहित स्वायत्तताको कुरा यस्तै खाले संवैधानिक विशेष व्यवस्थाका क्षेत्रहरु हुन् । स्वभाविक रुपमा राज्यसत्ताको सबै नीति निर्माण तहमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका साथै नेतृत्वप्रमुखको रुपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने हुन्छ । तर यसमा कुनै हैसियत र कुन रुपमा भन्ने कुरा पनि समावेशीकरणको क्रममा त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यसैले समानुपातिक संख्या र सामुदायिक प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा पनि संवैधानिक प्रावधान पनि त्यतिकै रुपमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । मुलत हिजोको उत्पीडन र बहिष्करणको अन्त्य र सम्बन्धित समुदायलाई ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति एउटा पाटो हो भने अर्काे महत्वपूर्ण पाटो यस किसिमको विशेष किसिमको विशेष व्यवस्था हिजो पछाडि पारिइएका समुदायहरु अबको राजनीतिक परिवेशमा अरु उन्नत समुदायहरुको तुलनामा समान स्तरसम्म पुग्न सहज होस् भन्ने लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तको कार्यन्वयन पनि हो । यस्तोमा उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदाय कति छिटो र सहज रुपमा सबलीकरण हुन्छ भन्ने रणनीति महत्वपूर्ण हुन्छ । यस किसिमको संवैधानिक प्रावधान कुनै निश्चित समुदायको राजनैतिक सबलीकरणका लागि नभई केवल सुविधाभोगीको रुपमा दुरुपयोग नहोस् भन्ने होसियारी पनि त्यतिकै आवश्यक पथ्र्यो तर त्यो पनि भएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार