स्वार्थी खेल तोड्न जनता जाग्नुपर्छ

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
December 15th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । नेपालको नीति योजना र कार्यक्रमका हरेक क्षेत्रहरुमा गरिने विदेशी नक्कल र अनुसरनले गरिब देश र जनताको लागि के कस्तो प्रभाव र असर पर्दछ भन्ने हेक्का र अनुगमन गर्ने नेताहरु एवं शाषकको अभावमा हरेक वर्ष आर्थिक अनियमितता र गरिबी बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा हुने भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार एवं प्रजातान्त्रिक देशमा हुने भन्दा फरक वैदेशिक सहभागिताको कारण देश इथोपिया, सोमालिया, बुरुण्डी, अफ्रिका जस्ता दरिद्र राष्टूहरुको पंक्तिमा उभिन पुगेको छ । गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकहरुले जनतालार्ई के के दिए त ? भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा हजारौं विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार र अपराधहरुको फेहरिस्त तयार हुनेछ । प्रजातन्त्रलाई जनता ठग्ने शोषन गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने, कमाउने, देशद्रोही, अपराध कर्म गर्ने र निरन्तर अपराधीहरुकै माग बमोजिम शासकहरु चलेको देखिन्छ । जसको कारण विकल्प शक्तिको अभावमा नेपालको अस्तित्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । जसले गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर झन् झन् गिर्दाे छ । जनताको मानव उचित जीवनयापन, हकअधिकार झन् झन् ओझेलमा परिरहेको छ । वैदेशिक नीति नियम र कार्यक्रमको आधारमा मुलुकमा तमासाको रुपमा खडा रहेका योजना र कार्यक्रमहरुको कारण मुलुक र मुलुकवासीहरुको बर्बादी भएको छ । यिनै स्वार्थीहरुको खेलका कारण जनताको जीवनस्तरमा यस्तो असर पर्न गएको हो । जसलार्ई तोड्न अब स्वयं जनता बिग्रनुको विकल्प छैन ।
नेपालमा ऐन, कानूनको पालना गर्ने शासक र राजनीतिक दलहरुको अभावले पनि देश यस्तो संकटबाट गुज्रिनु परेको हो । भ्रष्टाचारीहरुको स्वार्थ अनुकूल नीति, नियम कानूनहरु हेरफेर र परिवर्तन गर्ने नीतिले पनि नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था जनताको निमित्त हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बनेको छ । जनतासँग सम्बन्धित नीति नियम कानून र यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारहरु रहेसम्म देश र जनताले राहत होइन आहत भोग्न विवश हुनुपर्नेछ ।
२००६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरुको केही समयमा नेतृत्वले केही बुद्धिमतापूर्वक काम गरेजस्तो गरे पनि ३÷४ वर्ष बित्न नपाउँदै आपसी कलहमा लागेर लोकतन्त्र र जनताका प्राप्त अधिकारमाथि फुटबल खेल्न सुरु गरे । यो क्रम २०६२÷०६३ लोकतान्त्रिक परिवर्तन पछि पनि जारी छ । हाल केपी ओली प्रचण्ड र माधव नेपालको बीचमा आपसी स्वार्थका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दि बनेको छ । जसको उदाहरण सर्वाेच्च अदालतलाई हेरे मात्र पनि पुग्दछ । केपी ओलीको कदम र विचारलाई प्रतिगमन र प्रचण्ड र माधव नेपालको विचारलाई अग्रगमन भन्नु भ्रम मात्र हो । यी सबै राजनेता भन्नेहरु एउटै सिक्काका दुईपाटा हुन् । तुलोमा जोखे एक लाल पनि फरक पर्दैन । किनकी यिनीहरु कसैको पनि विचार जनताको नजरमा अग्रगमन होइन कि स्वइच्छाचारीतामात्र देखिन्छ । बढी देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्नेले भने राजनीतिमा जहिले पनि जनताले जित्छन् नेताले होइन । यसैले भनिन्छ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको सच्चा अभ्यास । तर यिनीहरुमा यस्तो अभ्यास देखिदैन । हामीले लोकतन्त्रका बाहिरी कुरा जति गरे पनि जो लोकतन्त्रले जनताका अधिकार भन्दा पनि स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीहरुको शासनलाई बलियो बनाएको होस् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारीलार्ई नगरपालिका वा गाउँपालिका प्रमुखले साथ लिएर रातारात कति कमिशन खान्छन् । संघीयताको नाममा यसतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । वर्तमान शासन प्रणालीलाई भित्रबाट नियाल्दा कमिशन र घुसखोरी यति बढेको छ की सायद कर्मचारीको लागि पनि यो भन्दा अर्काे सजिलो र भरपर्र्दा शासन प्रणाली अर्काे हुनै सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो स्थानमा विवादित बनिरहँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीबाटै कसरी कमिशन खान्छन् ? यस बारे कसैलाई चिन्ता छैन । किनकी केही भाग आफुले पनि पाएपछि बोल्ने कुरा पनि भएन नी ! तर यसले मुलुकको समृद्धिमा कति ठूलो असर पार्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । काठमाडौं केन्द्रमा जति उफ्रिए पनि बाहिरको अवस्था यसबाट अलग देखिदैन । यसतर्फ राजनीति गर्नेहरुको ध्यान नगएको होकी या त ध्यान गएर पनि वेवास्ता गरेको हो ? यसतर्फ अब स्वयं जनताहरुले बोल्ने काम गर्नुपर्दछ । बिडम्बना के छ भने नेपालको नागरिक समाज सशक्त छैन । यो समुहले कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार, अन्याय र अत्याचारको सम्बन्धमा सशक्त रुपमा आवाज उठाएको देखिदैन । अर्काेतर्फ नेपालको हरेक क्षेत्र र निकायमा यति ठूलो राजनीतिकरण छ कि यो फोहोर सफा गर्न असम्भव जस्तै भइसकेको छ । भन्नुपर्र्दा जसको पहुँच छैन वा चिनजानको मान्छे छैन उसको काम सजिलै भए पनि असम्भव जस्तै हुन्छ । कुनै पनि काम गर्न आफ्नै मान्छे र पहुँच चाहिन्छ । यस प्रकारको अनेक विकृतिको बारेमा र विकृतिको डंगुर फोहोर फाल्नका लागि सत्ताको विपक्षमा रहेर जनताको समस्यालाई उजागर गर्ने सञ्चार क्षेत्र समेत पनि निष्पक्ष ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन । सबै सञ्चार माध्यमहरु प्राय गरेर राजनैतिक दलका झण्डामुनि आबद्ध देखिन्छन् । यसैले पनि सत्ताको विपक्षमा रहेर खबरदारी गर्ने पत्रकारिता क्षेत्र पनि राजनैतिक दलहरुको प्रभावहरुबाट भन्दा अलग रहन सकेको छैन । यो क्षेत्र स्वतन्त्र रहन नसक्नुमा पत्रकारहरुकै निहित स्वार्थको खेलछ । पत्रकारहरुले यस विषयमा आफैले आफुलाई समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आईपरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार