आदिवासी समुदायको योगदान बापत माओवादीले के दियो?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
November 29th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । पहिलो संविधान सभाले सबैभन्दा महत्वपूर्र्ण र विवादमा रहेको राज्यको पुर्नसंरचनाको सवालमा मतदानबाट निर्णय गर्ने अवस्था बनेको भए माओवादी, मधेशी, आदिवासी, दलित, मुश्लिम र स्वतन्त्र गरेर संविधान सभाका ६०१ मध्ये ४५४ सभासद्ले जातीय पहिचानको आधारमा संघीय देशको पक्षमा मतदान गर्ने प्रायः निश्चित थियो । यसरी पहिलो संविधान सभामा भोटिङ हुँदा जातीय पहिचानकै पक्षमा बहुमत पुग्ने देखेपछि ठूला राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरुले चक्रब्यूह रचि पहिचान सहितको संघीय स्वरुप राज्यको विपक्षमा अस्त्र स्वरुप संविधान सभालाई नै विघटन गरे । अरु त के एकल पहिचान सहितको संघीय राज्यको पक्षमा उभिएको ए नेकपा माओवादी केन्द्र स्वयं पनि जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आदिवासी, मधेसी, उत्पीडित दलित समुदायबीच बाड्दै आएको फोस्रो आश्वासनलाई तिलाञ्जली दिँदै प्रदेशहरुको नामांकन र सिमांकनको सवालमा अधुरो र अपुरो निर्णय गर्न पुग्यो । संविधान संशोधन नगरी यही प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर. पछि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामांकन हुन सकेन । वास्तवमा आदिवासी, मधेसी, दलित र उत्पीडित समुदायलार्ई सबैभन्दा बेसी माओवादी नेताहरुले नै वेबकुफ बनाउँदै आए किनभने जातीय पहिचान सहितको संघीय प्रदेशको नारा उनीहरुले नै सबैभन्दा पहिला निकालेका हुन् । माओवादी साचिकै गणतन्त्रवादी हुन् भने अन्तरआत्माबाटै राज्यको पुर्नसंरचनाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपथ्र्याे र सोही प्रकारको निर्णय गर्नुपथ्र्याे । जगजाहेर छ माओवादी जनयुद्ध आदिवासी समुदायको काँधमा बन्दुक राखेर लडिएको युद्ध थियो । यसक्रममा हजरौं हजार आदिवासी, मधेसी, दलित, उत्पीडित जनसमुदायले सहादत प्राप्त गरे । उनीहरुलाई जातीय स्वशासन, क्षेत्रीय स्वशासन, जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता दिने भनि जनयुद्धमा उतारिएको थियो । तर संविधान निर्माणमा माओवादीले यी सवालहरुलाई पन्छाएर अन्य संसदवादी पार्टीहरुकै ढर्रा र ढाँचामा प्रस्तुत हुन पुग्यो । जसले देशको पहिचानवादी शक्ति र समुदायलाई चिडाउने काम गर्यो । पहिचान सहितको संघीय संरचनामा मुलुककै सबै जाति, भाषा र समुदायका व्यक्तिहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन र पूर्ण रुपमा जातीय आधारमा समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरेसम्म यहाँ कांग्रेस एमालेले लोकतन्त्र भन्नु र माओवादीले गणतन्त्रको नारा उछाल्नु केटाकेटी खेलमात्र सावित हुने देखिन्छ । जबकी जनयुद्ध थाल्दा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका माओवादीले जब जातीय स्वायत्तताको कुरा उठायो र अघि बढ्यो तब जनयुद्धले डढेलोको काम गर्यो । लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, मगरात, थारुवान र कर्णाली स्वायत्तताको लागि नेपाली जनताहरु क्रियाशील थिए तत्कालिन समयमा । यही अवस्थामा माओवादीका चर्का नारामा प्रभावित भई ती समुदायका हजारौं युवाहरु जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएर मृत्युवरण गरे । आज उनीहरुको त्याग र बलिदानमाथि उभिएर माओवादी नेताहरु सपरिवार उच्च पदमा रहेर ऐस आराम गरिरहेका छन् र जनताको रगतमा होली खेलिरहेका छन् । तर रणभूमिमा सहिद भएका सहिद र तिनका परिवार कन्त विजोग छन् यसमा न प्रचण्डलाई चिन्ता छ न बाबुरामहरुलाई नै चिन्ता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार