जनताको ढाड सेक्दौ कर्मचारी पोस्दै

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
November 22nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको भाउ अत्यधिक वृद्धि भएकै समयमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गरेर जनताको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त दिलाइएको छ । संस्था घाटामा रहेको छ भन्दै निरन्तर रुपबाट पेट्रोलियम पदार्थको भारी मुल्य वृद्धि गरेर नेपाल आयल निगमले जनताको ढाड सेक्दै मातहतको कर्मचारी पोस्दै आएको छ । कर्मचारीहरुलाई यातायात भत्ता दिने निर्णय गर्दै थप भत्ताको चाङमाथि चाङ थपिदिने काम गरेको छ । यो नयाँ शीर्षकको भत्ताबाहेक यसअघि देखि नै निगमका कर्मचारीहरुले एक दर्जनभन्दा बढी शीर्षकको भत्ता बुझ्दै आइरहेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा यति धेरै भत्ता पाउने संघसंस्थाहरु अरु कुनै छैनन् । निगमका कर्मचारीहरुले यातायात भत्ता पाउनु अघि लुगा धुने भत्ता दैनिक १५ रुपैया, पेट्रलियम जोखिम भत्ता–मासिक ४५ सय रुपैया, घरमा रङरोगन लगाउने भत्ता वर्षमा १ पटक साना कर्मचारीले ४२ सय र ठूला कर्मचारीले ६ हजारसम्म पाउने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त खाजा भत्ता दैनिक १००, महँगी भत्ता मासिक २००० र चाडवाड खर्च वर्षमा १ पटक प्रत्येक कर्मचारीले १ महिना बराबरको तलब पाउने गर्दछन् । साथै बिरामी भए पनि नभएपनि वर्षमा एकपटक औषधी खर्च वापत अधिकृत स्तरका कर्मचारी भए १ महिनाको तलब सहायकस्तर र त्यसमुनिका कर्मचारी भए डेढ महिनाबराबरको तलब र टेक्निसियन तथा हेल्पर भए दुई महिना बराबरको तलब पाउँदै आएका छन् । विदेशमा गएर उपचार गरेको बिल भरपाई बुझाएमा निगमका कुनै पनि कर्मचारीहरुले ५ लाखसम्म उपचार खर्च पाउने गर्छन् । साथै निगमका कर्मचारीहरुले लुगाभत्ता वापत वर्षमा २५ हजारका दरले बुझिरहेका छन् । निगमले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत १ वर्षको तलब बराबर हुन आउने रकम एकमुुष्ठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । १ प्रतिशत व्याजमा घरजग्गा ऋण उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । देशभित्र भ्रमण भत्ता वापत अधिकृत स्तरलाई दैनिक दुई हजार र सहायकस्तरलाई दैनिक १२ सय रुपैया उपलब्ध गराईन्छ भने विदेश भ्रमण गएवापत कर्मचारीहरुले दैनिक ७५ डलर भन्दा बढी पाउने व्यवस्था गरिएको
छ ।
यसरी पटक–पटक मुल्य वृद्धि गर्दै उपभोक्ताहरुलाई मारमा पारेर आयल निगमले कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक भत्ता वितरण गर्नु मुलुक र मुलुकवासीको निमित्त कदापि हितकर होइन । यसतर्र्फ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले अविलम्व छानविन गर्नुपर्नेतर्फ आम धारणा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार