सरकारी नीतिबाट ठगिएका समुदायहरु

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
November 22nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएपछिका प्रत्येक सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम हेर्ने हो भने यहाँ समावेशीका सवाललार्ई हात्तीको देखाउने दाँतझै पाइएको छ । कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी या अन्य कुनै पनि पार्टी बीचको कार्यनीति कुनै पनि पार्टीगत विचारमा आधारित नभई यी पार्टीहरुको नेतृत्व दिने हिसाबले तर्जुमा गरिएको पाइएको छ । जसमा कुनै पनि गर्व गर्ने प्रकारका योजनाहरु समावेश भएको पाइन्न । कालरात्रीको नामले पुकारिने पञ्चायती व्यवस्था अन्तदेखि यताका कुनै पनि सरकारको नीति कार्यक्रमलाई तुलनात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा ‘हात्ती छाप चप्पल र हात्ती उस्तै उस्तै’लाई स्मरण गरेको पाइन्छ ।
गणतन्त्रको आवरणमा यहाँ धेरै नीति कार्यक्रम, वार्षिक योजनाहरु तर्जुमा भएका छन् । तीनै योजनाहरुका आधारमा हरेक सरकारले आआफ्नो वार्षिक कार्यनीति अनुसार बजेट तर्जुमा गरेका हुन्छन् । तर त्यस्ता बजेट र गणतान्त्रिक सरकारको नीतिभित्र कहिल्यै पनि पर्न नसकेका र प्रत्येक वर्ष उपेक्षा गर्दै आएका आदिवासी, भुमिपुत्र, दलित, मधेशी लगायतका समुदायहरु नै हुन् । प्रत्येक वर्र्ष सांसद हलभित्र पाठ गरिने लामो कागजका पानाहरुमा यी समुदायहरुको उचित व्यवस्थापनको निमित्त कोरिएका दुई शब्दहरु पनि केवल शब्द जालहरुभित्र मात्र रुमलिएको देखिन्छन् । तर जबजब चुनावको समय नजिकिदै आउँछ तब तब सबै पार्टीका नेताहरु यी समुदायका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने तछाडमछाडले अगाडि बढेको देखिन्छन् । जब चुनाव सकिन्छ अनि ती समुदायका उत्थान, विकास र समस्या समाधानका कुराहरु क्रमश सेलाउँदै जान्छन्, ओझेलमा पर्दै जान्छन् । यो तताउने र सेलाउने क्रम पञ्चायती राजमा झै गणतान्त्रिक कालमा पनि त्यतिकै चलिरहेका छन् । गणतन्त्रको घोषणा लगतैदेखि निर्र्वाचनमा यी समुदायहरुलाई तताउने र केटाकेटीलाई झै ललीपफ चटाउने काम पार्टीका नेताहरुबाट हुँदै आएएका छन् । निर्वाचन सिद्धिए लगत्तै नवगठित सरकारले वार्षिक नीति र कार्यक्रमको घोषणा गर्छन् तर यो घोषणा भित्र जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरु पर्दै पर्दैनन् ।
जनताका यस्ता समस्याहरुलाई थाति राख्दै सबै राजनीतिक दलका सरकारहरुले ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भर्ने’ काम मात्रै गर्दै आइरहेका छन् । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने जुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो भुभाग भित्रका सम्पूर्ण जनताहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने
हुन्छ । कथित उच्च वर्ग आदिवासी भुमिपुत्र लगायतका पिछडाइएका समुदायलाई पनि समानुपातिक ढंगले उचालिनु पर्ने हुन्छ र सोही अनुरुपको नीति निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो नगरिएका मुलुकहरुले केकस्तो संकट राष्ट्रले व्यहोरीरहेको छ भन्ने कुरो इतिहास साक्षि छ । त्यस्ता संकट यो मुलुकले व्यहोर्नु पर्यो भने के होला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सबैभन्दा बुद्धिमानी यस्तो संकट आउनु नदिनु नै हो । यो कुरा यस देशका ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरुले बुझ्नु जरुरी छ । आदिवासी, भुमिपुत्र, मधेसी, दलितलगायतलाई विदेशीको दानापानीमा आश्रित समुदायको रुपमा मात्र मान्ने वर्गहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा जहिले पनि हावी हुँदै आएका छन् । यी समुदायहरुले पनि हरेक राजनीतिक पार्टीका पुच्छर बनेमात्र आआफ्नो समुदाय वर्गको उत्थान र प्रगति देखिरहेका देखिन्छन् । यस्ता भ्रमबाट अब भूमिपुत्र लगायतका समुदाय मुक्त हुनुपर्दछ । उच्च जातिका र उनीहरुले हाँकेका दलको पछाडि कुद्दा यी समुदायहरुको हविगत कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् सबैसामु छर्लंग छ । यसतर्फ आदिवासी भुमिपुत्रलगायतका समुदायले बढो गम्भीरताका साथ अगाडि कदम बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा आदिवासी भुमिपुत्र लगायतका भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि पछिल्लो समुदायमा यी समुदायको नाममा राजनीतिक खेती गर्नुहरुका गतिविधि हेर्दा देशप्रति जिम्मेवार देखिदैनन् । सानातिना झुण्ड बनाएर एक नेपालीले अर्काे नेपालीलाई औला सोझाउने प्रवृत्ति नत्याग्ने हो भने न त देशमा शान्ति स्थापना हुन्छ न त देशले अग्रगामी फड्को नै मार्छ । नेपाल र नेपाली जनताको अहित हुने यस्ता खाले अन्तरवस्तुलाई केलाएर आदिवासी लगायतका समुदायले आफ्नो र राष्ट्रको पहिचान जोगाउन सक्नुपर्छ । यस्ता सत्कार्य गर्न सकिएन भने आदिवासी, मधेसी, दलित समुदायको मात्र नभएर देशको भविष्य नै अन्धकार र अन्यौल बन्ने खतरा नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार