गठबन्धन दलहरुबीच भाले जुधाई

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
November 1st, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै शेरबहादुर देउवा पाँचौ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने पछि विवादैविवाद बीच सरकारको दिनचर्या बितेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ती होस् या आपूर्तिमन्त्रिको नियुक्ति जस्ता कार्य होस् उनी चर्काे आलोचनाको शिकार बने । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने क्रममा यस्तै विवादका कारण प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग नाम जोडिएका नवनियुक्त आपूर्तिमन्त्रीलाई तीन दिन नपुग्दै राजिनामा दिन लगाए जो नेपालकै इतिहासमा अविस्मरणीय घटना बनेको छ । गठबन्धन सरकार बनेयता जनसरोकारका सवालसँग सम्बन्धित कार्य भन्दा बढी जनतामारा कार्य गरेको कुरो २४ असोजमा रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा बसेको सुकुम्वासीमाथि प्रहरीलाई दमन गर्न लगाएको घटनाले पुष्टि गर्दछ । जुन घटनामा प्रहरीको गोली लागी ४ जनाको मृत्यु समेत भएको थियो । तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे पनि विवादरहित र समावेशी हुन नसकेको आलोचना गठबन्धन सरकारले व्यहोन परिरह्यो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियालाई नै नियुक्ति गरेको र संसद नै नरहेको व्यक्ति प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको जेठान् गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएर चौतर्फी विरोधको सामना व्यहोर्नु पर्यो । अघिल्लो सरकारको आलोचना गर्न न्वारानदेखिको बल झिक्ने गठबन्धन दलहरुले ओली सरकारको भन्दा गतिलो कुनै पनि काम गर्न सकेन । बरु ओली पथमै हिडेको देखियो । ३२ श्रावणमा अचानक संसद अधिवेशन अन्त गरी १ भदौमा आफुहरु अनुकूल राजनैतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेर ओली पथमै हिडेको कुरोलाई पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रियताको बखान गरेर नथाक्ने गठबन्धन दलहरुले भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी महाकाली नदिमा बेपत्ता भएको सवालमा सरकारले दोषी माथि कार्वाही र धामीलाई न्याय दिलाउने विषयमा भारतसँग दरो कुटनैतिक पहल समेत गरेको देखिएन । न्याय माग्नका लागि काठमाडौं उत्रिएका पीडितहरुको आवाज समेत यो गठबन्धन सरकारले सुन्न चाहेन । बरु उल्टै पीडितहरुको भावनामाथि दमन गर्ने काम गर्यो । न्यायदिनुत कता हो कता आन्दोलनकारीहरुलाई झुट्टा मुद्दामा फसाउने काम गर्यो । भारतसँग चाहिदो कुरामा ‘चुँ’सम्म बोल्न नसक्ने वर्तमान गठजोड सरकारले चीनसँग भने सुल्झिसकेको सिमा विवादको सवालमा अनावश्यक रुपबाट विवाद सुल्झाउने नाममा गृहको सहसचिवको अध्यक्षतामा एक अध्ययन समिति गठन गरेर लोक हसाउने काम गर्यो । यसै गरी अख्तियारले कालो सुचिमा राखेका व्यक्तिलाई शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ती गरेर फरियावादको उदाहरण पेश गर्यो । अर्काे कुरा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारबाट देश चलाएको भनि आलोचना गर्दै आएको गठजोड सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सरकारी निवासबाटै देश चलाउन सुरु गरे । धेरै जसो मन्त्रिपरिषदको बैठकहरु पनि देउवाले बालुवाटारमा नै राख्दै आएका छन् । यो सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिको निर्देशक समितिको बैठक समेत नियमित राख्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक राख्ने कुरा प्रमले गरे पनि अहिलेसम्म त्यो बैठक पनि हुन सकेको छैन । यो सरकार कतिसम्म अनियमित छ भन्ने कुरो प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेबाटै प्रष्ट हुन्छ । जबकी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको साठी दिन भित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेमा अझैसम्म बुझाउन सकेका छैनन् । सरकारको काम कार्वाही जेमन्त भएको कुरो एक महिना पनि नपुग्दै १९ श्रावणमा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेबाटै छर्लंंग हुन्छ । पूर्व मन्त्री केपीओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेको करिब तीन महिनापछि यो सरकारले यस्तै प्रकृतिको राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर आआफ्ना आसेपासेहरुलाई जागिर खुवाउने काम गर्यो र पनि अहिलेसम्म काम सुचारु हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को २९ भदौको बैठकले प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेकका नेता केशव निरौलाको अध्यक्षतामा माओवादीका नेता महेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष राखी भूमि आयोग गठन गर्यो । आफु अनुकूल नियुक्ती गर्न सहज नभए पछि र आफु अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई जागिर खुवाउन नपाएपछि सरकारले आयोग नै खारेज गरेर पुनः उही शैलीकै नयाँ आयोग गठन गरी आफ्ना चेला चपेटाहरुलाई नियुक्ती गर्यो । यसैगरी सरकारले रेलवे कम्पनी लिमिटेडमा नेकपा एमाले समाजवादीका निरञ्जन झालाई नियुक्ति गर्यो । नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा समेत आफ्नै अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्ती गरेर यो गठबन्धन सरकारले जेमन्तको नमुना पेश गर्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार