लोकतन्त्रको नाममा मनपरीतन्त्र नगरौं

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
October 25th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

गणतान्त्रिक मुलुकमा अलोकतान्त्रिक कार्य, व्यभिचारी कार्यले पराकाष्ट नाघेको छ । गठबन्धन सरकारको पालामा त झन् यसले अझ महत्व दिइएको पाइयो । प्रधानन्यायधीशको जेठान प्रकरणले नै यसको पुष्टि गर्दछ ।
मुक्तकामी जनताहरुका संघर्षपूर्ण बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा पश्चात पनि राजनीतिक दलहरुले जनताको बलिदानको खिल्ली उडाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक संयन्त्र लगायत संवेदनशील निकायहरु ‘लथालिंग देशको भताभुंग चाला, जजसले पाउला उसउसले खाला’को अवस्थामा पुगेको छ । राजनैतिक दल र तीनका शीर्षस्थ नेता देखि कार्यकर्तासम्मले पञ्चायती शैलीमा नै लोकतन्त्रको नाममा मुलुकमा ब्रह्मलुट मचाईरहेका छन् । देशमा डनवादलाई प्रशय दिइएको छ । एक छाक खान एक आङ ढाक्न बलोबुतो गर्दा पनि नपुग्ने अभावैअभावमा बाचिरहेका दिनहिन नेपाली जनताहरुको गाँस, बाँस र कपास खोसी गणतान्त्रिक सरकारले पहुचवाला र आफ्ना हुक्के बैठके, नातावाद, कृपावादको आधारमा सरकारी ढुकुटीबाट अन्धाधुन्दा पहिचान समेत नखुलाई करोडौं रकम जथाभावी बाडिरहेका छन् । प्रभावशाली व्यक्तित्व, उच्च पार्टीका मन्त्रि नेताहरु र आआफ्ना नजिकका फरियाका साइनो परेकाहरुलाई समेत औषधी उपचार खर्च र आर्थिक सहायताको बहानामा राष्ट्रिय ढुकुटी र प्रधानमन्त्री कोषबाट निस्फिक्री रुपमा पैसा बाडिरहेको देखिन्छ । धेरै अघिको कुरा नगरौं हालै भारतको महँगो अस्पतालमा झलनाथ खनाललाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट उपलब्ध गराइएको धनराशीबाट नै यसलाई प्रमाणित गरिदिन्छ । गणतन्त्र बहाली पश्चात आजको मितिसम्म गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीहरुले यसरी नै पहुँचवाला व्यक्ति, उच्च पदस्थ अधिकारी पार्टीका नेता देखि कार्यकर्ता लिएर फरियाका नातागोतासम्मलाई लिएर हचुवाको भरमा राष्ट्रको ढुकुटीलाई आफ्नै बाबुको वीरता सम्झदै जथाभावी रकम बाडीरहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले राखेको रेकर्डबाटसमेत थाहा हुन आउँछ । यसरी जथाभावी गर्ने राजनीति दलहरुलाई २०६२÷०६को जनआन्दोलनको म्याण्डेटले दिएको थियो ? होइन भने स्वयं उपचार गराउन सक्ने धनाढ्य, पहुचवाला व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुको सट्टा दीनहिन, असहाय नेपालीहरु जो एक छाक खान र लाउनको निमित्त संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् यस्ता निरिह जनताहरुलाई राहत उपलब्ध गराए सहिदहरुको बलिदानले सार्थकता पाउने थियो कि ?
जहाँ अन्याय अत्याचार र दमन हुन्छ त्यहाँ अवश्य नै प्रतिरोध हुन्छ भन्ने सवाललाई साकार रुप दिदै नेपालमा हरेक खाले उत्पीडन विरुद्ध यहाँका आदिवासी, मधेसी, थारु, अल्पविकसित समुदायहरु गोलबद्ध भएर उठ्नेछन् । यस्तो गम्भीर सवाललाई दलहरु मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको शैलीमा लिएर हिडेमा अर्काे जनयुद्ध नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार