केन्द्रीय सत्तामा बहुजातीय स्वरुपको संरचना आवश्यक

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
October 25th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । भुमिपुत्रहरुले आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको खातिर अझै संविधान संशोधन गर्न वा पुर्नलेखन गर्न माग गरिरहेका छन् । इतिहास तिर फर्केर हेर्ने हो भने राज्यले प्रादेशिक तथा जातीय अधिकारहरु सबै आफुमा निहित र केन्द्रीत गरेको थियो । जसले गर्दा जातिहरुको भाषा, संस्कृति र स्वाभिमान खुम्चिन पुगेको थियो । २००८ सालको जनक्रान्तिले नागरिक अधिकारहरु स्थापना गरेको भए पनि उत्पीडित तथा पिछडिएका जाति तथा समुदायको सवालमा तत्कालिन संविधानले सम्बोधन गर्नुको सट्टा जातीय प्रश्नलाई ‘साम्प्रदायिक’ भन्ने गरीयो । राज्यस्तरबाट हुने विभेदपूर्ण व्यवहारको एकदिन विस्फोट हुनु नै थियो । छहरा प्रकाशन लगायत दशवर्षे जनयुद्धले यस विषयलाई आफ्नो राजनैतिक मुद्दामा समावेश गरेको हुँदा सैद्धान्तिक राजनीतिमा परिणत गरिदियो । फलस्वरुप देशमा नयाँ संविधान आयो । विडम्बना त्यसले आफ्नो संघीय स्वरुप कोर्दा जातीय क्षेत्रलाई आधार मान्न नितान्त आवश्यक थियो तर त्यो देखिएन । जसले गर्दा फेरी राजनीतिक विग्रह खडा हुने अवस्था देखिदैछ । मुख्य रुपमा केन्द्रीय सत्तामा जाति तथा क्षेत्रीय संघहरुको बलियो पहुँच पुग्नु पर्दछ । त्यसको लागि केन्द्रमा संघीय प्रतिनिधिको सरकार गठन हुने प्रावधान संविधानले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जातीय आन्दोलनमा लागेका संघसंस्था र राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो ध्यान जातीय स्वशासनतिर मात्र केन्द्रीत गर्ने गरेका छन् । केन्द्रीय सत्ताको स्वरुप वा बनोटप्रति खासै ध्यान दिने गरेको देखिन्न । शासन सत्ताको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रीय सत्ता नै हो । केन्द्रमा पहँुच नपुग्ने जातीय स्वायत्तताको कुनै अर्थ हुँदैन । बहुँजातीय तथा बहुक्षेत्रीय संघात्मक राज्यको केन्द्रीय सत्ताको स्वरुप पनि बहुजातीय तथा बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधिमुलक हुनुपर्दछ । तर पूर्ण रुपमा जातीय तथा क्षेत्रीय नारामा मात्र अल्मलिन पुग्यो भने नेपालका बहुजातीय समाज आफ्नो वास्तविक अधिकार देखिनै बन्चित हुन पुग्दछ । हिन्दुअधिराज्यको विघटन गरी गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्नुको मूल उद्देश्य पनि नेपाललाई बहुजातीय बहुभाषी राज्यमा रुपान्तरण गर्नुको लागि नै हो । भुमिपुत्र वा मधेशी मुलका आन्दोलनकारीहरुले अहिलेदेखि नै यो विषयमा प्रष्ट विचारसहितको बहस चलाउनै पर्ने हुन्छ । केन्द्रीय सत्ता बहुजातीय स्वरुपको संरचना बन्ने किताब संविधानले व्यवस्था गर्न सकेन भने जाति तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताले राजनैतिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्वशासन हासिल गर्न
सक्दैन । केहीले जातीय स्वशासनले देश विखण्डन हुन्छ भन्ने टिप्पणी समेत गर्न थालेका देखिन्छन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा विखण्डन हुन्छ भन्नु कुतर्क मात्र हो जबकी विभेदपूर्ण तथा अधिकार विहिन अवस्थामा समेत भूमिपुत्र आदिवासीहरु मधेशी, दलित महिलाहरु आफ्नो जन्मभुमिप्रति बफादार रहँदै आएका छन् । यसैले समावेशीको आधारमा बहुजातीय स्वरुपको संरचाना केन्द्रीय सत्तामा अपरिहार्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार