फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । सर्वाेच्च अदालतले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशको तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भनि अन्तरिम आदेश नदिएपछि जसपाका उपेन्द्र यादव निराश बनेका छन् भने माधव नेपालका पार्टी मन्त्रिमण्डलमा जान हतारो गरिरहेका छन् । यसअघि जसपा दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश खारेज होस् भन्ने पक्षमा थियो भने एकीकृत समाजवादी पार्टी दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश खारेज नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको थियो । प्रधानन्यायधीश लगायत न्यायधीशहरु दिपक कुमार कार्की, निरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र कृष्णप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले दल विभाजन सम्बन्धि रितमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि गठबन्धन दलमा फुटको स्थिति सिर्जना हुन पुगेको थियो । स्मरणीय रहोस् देउवा सरकारले भाद्र २ गते आफुहरु अनुकूलको राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको हो । यस अघिको दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई उल्टाएर आफ्नो अनुकूल हुने गरी संसोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति कुनै एकबाट २० प्रतिशतमात्र संख्या पुगे दल फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि एमाले फुटको संघारमा पुगेको हो । सरकारले चलाखी पूर्ण ढंगले प्रतिनिधि सभा अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न नमिल्ने दाबी सहित सर्वाेच्च अदालतमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै चार जना अधिवक्ताहरुले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला पछि गठबन्धन दलहरु दुईचीरा हुन पुगेको थियो । यसलाई जोगाउन गठबन्धन सरकारले पछिल्लो समयमा दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश सच्याई गठबन्धन धरापमा पर्ने अवस्थाबाट जोगाउने निष्कर्षमा पुगेको
छ ।