संघीयताको जग फितलो बन्दै

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
September 27th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । झन् हेर्यो झन् दिनप्रतिदिन राजनीतिज्ञहरुको क्रियाकलापहरु उदासिनताबाट गुज्रिरहेका छन् । दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जनताको अहम् सवालमा भन्दा निहित स्वार्थ सिद्धका खातिर तुच्छ र घिनौना खेलहरु खेलिरहेका छन् । संविधानको मर्म र भावनालाई वेवास्ता गर्दै निहित स्वार्थ हेतु जे र जस्तो सुकै कार्य गर्नुपरे पनि ब्राह्मण ग्रन्थको ‘गायत्री मन्त्री’ जस्तै पवित्र र शुद्ध सम्झी कार्य गरिरहेका छन् । बोलीको कुनै टुंगो छैन । देश र जनताको भविष्य भन्दा भागभण्डाको सवालमा लागि परेका देखिन्छन् । पछिल्लो उदाहरण भागबण्डा नमिलेकै कारण झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल समेत विस्तार गर्न सकेका छैनन् । गठबन्धन दलहरुमा मन्त्रालयको भागबण्डाको कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्नेहरुबाट जनताहरुले के आशा र भरोसा गर्ने ? यही कारण पनि गणतान्त्रिक दल र दलका शीर्ष नेताहरुप्रति नेपाली जनताको मोह भंग हुन पुगेको हो । उनीहरुको यस्तै विविध खाले जनविरोधी क्रियाकलापका कारण राष्ट्रियताको जग फितलो बन्दै गएको हो । देशमा संघीयता नाममात्रको छ जनचाहना अनुरुपको संघीयता लागु नहुँदा संघीयता नै धरापमा परेको देखिन्छ । मानव अधिकारवादी मात्र नभएर आदिवासी समुदाय सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरु मागि खाने भाडोमा परिणत भएका छन् । भ्रष्टाचारले चौतर्फी पखेटा फिजाएको छ । अझ भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक दलहरुले नै संरक्षण दिइरहेका छन् । घुसखोरी, कमिशनतन्त्र, बेइमानी, कालोबजारी पराकाष्ठमा पुगेको छ ।
गणतान्त्रिक सरकारहरुका अहिलेसम्मका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम शिवाय अरु केही भएका छैनन् । संविधानमा लेखिएका सिमित सवालहरुलाई समेत कुनै वास्ता गरिएका छैनन् । प्रमुख राजनैतिक दलहरु देश र जनताको अहम सवालहरुमा भन्दा कसरी सत्तामा पुग्ने र सत्तामा अडिरहने धाउन्नमा नै हुन्छन् यो नै नेपाल र नेपाली जनताको निमित्त विडम्बनाका विषय बनेको छ ।
कुनै पनि देशको राष्ट्रियता भन्नाले त्यसको क्षेत्रफल र जनता नै हुन् । नेपालको सन्दर्भमा यो देशको राष्ट्रियता भनेको यहाँको जातजाति र विविध धर्म, संस्कार, संस्कृति र भाषाको समान संरक्षण र सम्वद्र्धन अनि हक, हित र अधिकारको बहाली गर्नु नै राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नु हो । यसर्थ राज्यले सर्वप्रथम जातीय अधिकार र पहिचानको लागि देशमा विद्यमान सबै धर्म, भाषा र सम्पदाप्रति समानुपातिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने
हुन्छ । त्यसलाई लिखितममा मात्र नभएर व्यवहारमा नै रुपान्तरण गरिनुपर्छ । राज्यको हरेक निकायमा विना विभेद जातपात, धर्म, संस्कार र भाषालाई समानुपातिक व्यवहार गरिनुपर्ने हुन्छ । तर राज्यले हालै प्रदेशहरुमा कामकाजको लागि प्रयोग गरिने भाषाहरुमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गरेर देशमा साम्प्रदायिक दंगा निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ । यस्ता गम्भीर त्रुटिहरुलाई राज्यले श्रिघ रुपमा सच्याएर देशलाई साम्प्रदायिक भावनाबाट मुक्त गराउनु पर्दछ । सबै तह र तप्काको भावना यही नै हो भन्ने बुझेर राष्ट्रिय राजनैतिक दल र त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गम्भीरताकासाथ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । तर दुर्भाग्य कुनै पनि राजनैतिक दल, नेता तथा कार्यकर्ताहरुले यस्ता गम्भीर सवालमा र त्रुटिलाई लिएर गम्भीरताकासाथ लिएका देखिदैनन् । जबकी यस्ता जनपक्षीय सवालहरुलाई गणतान्त्रिक दल र त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आत्मसात गरेर उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । तर दुर्भाग्य सीमित राजनीतिज्ञहरु बाहेकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरुले यस्तो त्रुटिहरु प्रति कुनै चासो राखेको पाइन्न । जुन खेद र दुःखको विषय हो । झनै खेद र दुःखको विषय त विविध धर्म, भाषा र संस्कृति भएको यो मुलुकमा भाषा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सवालमा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अख्तियार गर्दा समेत विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा आबद्ध कथित आदिवासी मूलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत ‘चुँ’सम्म गरिएको सुनिएन । धिक्कार छ यस्ता राजनीतिक दलमा आबद्ध आफुलाई जनजातीय नेता तथा कार्यकर्ता भनाउनेहरुलाई, जसले आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कार र पहिचानको सवालमा एक शब्द पनि बोल्न आवश्यक ठानेनन् र बोल्दै बोलेनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार