देउवाले थापेको धरापबाट पार पाउन दाहाल–नेपालका लागि सहज छैन

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
September 21st, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 9 मिनेट
फाईल तस्विर

प्रेम सागर पौडेल
सरकार गठनसंगै अमेरिकासँग देखिने गरी ढल्किएका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा अहिले अमेरिकन सोच पुरा गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । अमेरिकाले चाहे अनुसारको ढाँचामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनको तयारी थालेका छन् । एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारले प्रतिनिधि सभाको बैठक २३ भदौंमा बोलाएको छ । बैठकको बिषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत जानकारी गराइएको थिएन । सभामुख सापकोटा २० भदौंमा विश्वभरका सभामुखहरूको सम्मेलनमा भाग लिन अष्ट्रियाको राजधानी भियना उड्ने कार्यक्रम थियो । सरकारले १९ भदौंमा अपरझट प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरेपछि सभामुख सापकोटा निर्धारीत कार्यक्रममा भाग लिन भियना नजाने निर्णयमा पुगे ।
२५ भदौंमा नेपाल फर्कने कार्यक्रम बनाएका सभामुख सापकोटाको दराजमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नु पर्ने एमसीसीको दस्तावेज थन्किएको छ । नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्री केपि ओलीले यस अघिका सभामुख कृष्णवहादुर महराको कार्यकालमा एमसीसी पास गर्ने प्रयास गरेका थिए । महराले सरकारले अगाडि बढाएको उक्त दस्तावेज निर्णयको लागि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्नुको साटो नेकपाका नेताहरुलाई उचाल्ने काम गरेका थिए । जसले गर्दा एमसीसी अगाडी बढ्नुको साटो यसलाई पास गर्नु हुदैन भन्ने जनमत बढ्दै गयो । आज देशभर एमसीसीको पक्ष भन्दा बिपक्षमा जनमत बढि छ ।
देउवाको बाध्यताः
एमसीसी पासको सम्भावना कम हुदै जाँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई कार्डको रुपमा मात्र प्रयोग गरे । नेकपा भित्र रहेर एमसीसीको विपक्षमा वकालत गर्नेहरु ओली इतरका नेताहरु थिए । नेकपाको एउटा घटक माओवादीका धेरै नेताहरु यसको विपक्षमा थिए । उनीहरुलाई सभामुख महराले नै एमसीसीको विपक्षमा उभ्याउने प्रयास गरेका थिए ।
तत्कालिन नेकपा भित्रको अर्को घटक एमालेका ओली इतरका धेरै नेताहरु एमसीसीको पक्षमा भन्दा बढि विपक्षमा बोल्दै आएका थिए । एमाले नेताहरु झलनाथ खनाल र भिम रावल यसको विपक्षमा चर्कै रुपमा देखिए । अहिले खनाल सत्ता साक्षेदार दल नेकपा समाजवादीमा छन् । समाजवादीले एमसीसीको पक्षमा आफुलाई बिस्तारै तयार गर्दै छ ।
१९ भदौंमा सुनसरीको इनरुवामा आयोजित पार्टीको प्रथम नगर कमिटीको भेलामा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेत्रृ रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसीको बिरोधमा उत्रिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलको चर्को आलोचना गरिन । उनले महाकाली सन्धि एमसीसी भन्दा ठुलो राष्ट्रघात भएको भन्दै घुमाउरो तरिकाले एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेकी थिइन् । नेतृ झाँक्री अहिले नेपालको सबैभन्दा निकट रहेकी छन् । पार्टी गठनको समयमा अर्याल होटलमा झाँक्रीले नेता नेपालको हात समातेर तानेको फोटो समाजिक संजालमा भाइरल भएको थियो ।
एकिकृत समाजवादी संसदीय दलको पहिलो बैठकमा समेत नेता नेपालले अब कसरी अगाडि बढ्ने हो झाँक्री कमरेड भनेर कार्यक्रममै सोधेका थिए । नेता नेपालको यो सोधाइले समेत झाँक्रीको महत्व समाजवादीका लागि कति छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसंगको विवादमा सुरु देखि नै झाँक्रीको अडान प्रष्ट थियो । उनको तर्क थियो, ‘हामी बिग्रिएपछि तिमिलाई कहाँ छाडछौं ।’ अहिले ओली पनि प्रतिपक्षको रुपमा छन् । सरकारमा जान थालेको एकिकृत समाजवादीका लागि एमसीसीको गलपासो प्रधानमन्त्री देउवाले अगाडि सारेका छन् । २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्न सकेका छैनन ।
निर्वाचन आयोगमा नेपालको दल दर्ता भएपछि मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्ने बताइएको थियो । निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई दल दर्ताको प्रमाण पत्र ९ भदौंमा दिएको थियो । नेपाललाई दल दर्तामा सहजिकरण गर्न मन्त्रीपरिषदले १ भदौंमा राजनितिक दल सम्बन्धि दोस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारीस गर्ने निर्णय गरेको
थियो । सरकारको माग अनुसार राष्ट्रपतिले २ भदौंमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
सरकार बिस्तारको बिषयमा प्राय जसो मौन रहँदै आएका देउवाले पछिल्लो समयमा एमसीसी पास गरेपछि मात्र सरकार बिस्तारको बिषयमा अगाडि बढाउने संकेत गरेका छन् । यसको पछाडिको एउटा कारण हो, माओवादीलाई हेर्ने अमेरिकन
दृष्टिकोण । अहिले पनि माओवादीलाई अमेरिकाले युद्वकालिन दृष्टिकोणले हेर्ने
गर्छ । ओली सरकारको समयमा नेकपा अध्यक्षका रुपमा पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरु एमसीसी विपक्षमा बहस अगाडि बढाउनुले पनि यो कुरालाई प्रष्ट पार्छ ।
अमेरिकालाई हेर्ने दाहालको सोच पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भन्ने गरेको साम्राज्यवाद भन्दा फरक छैन । दाहाल लगायतका माओवादीका नेताहरुले अहिले पनि अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’कै रुपमा हेर्दछन् । यसका लागि दाहालले ११ माघ २०७५ मा निकालेको बक्तब्यले प्रष्ट
पार्छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली देशबाहिर रहेको समयमा अध्यक्षको रुपमा दाहालले नेकपाको लेटर प्याडमा बिज्ञप्ति निकाल्दै अमेरिका ‘अर्काको मुलुक अस्तब्यस्त तुल्याएको र हिंसा फैलाएको साम्राज्यवादी मुलुक’ भएको टिप्पणी गरे ।
भेनजुएलाको बिषयमा निकालिएको उक्त विज्ञप्तिलाई २१ माघ २०७५ मा बसेको नेकपाको सचिवालयले समेत अनुमोदन गरेको थियो । २२ माघमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष नेपालको धारणालाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै दाहालको आलोचना गरेका थिए । उनले भने, ‘म भोलिपल्ट आउँदै थिए । अघिल्लै दिन बक्तव्य नदिइ नहुने केही कारण थिएन । दिनुपर्ने जरुरी विषय पनि थिएन् । अलि उपयुक्त भाषा पनि भएन् ।’
उक्त विज्ञप्तिका कारण दाहालको श्रीमती सीता दाहालको उपचारको लागी अमेरिका जाने कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । एक सातापछि अमेरिका जान थालेका दाहालले एक हप्तापछि विज्ञप्ति जारी गरेका कारण भ्रमण स्थगित भयो । राजदुत बेरीले सहजिकरण गरेपछि उनी पत्नि दाहालसंगै ३ चैत २०७५ मा अमेरिका उडेका थिए। नेपालमा लामो समय देखि रहदै आएका राजदुत बेरी नेपाली राजनीतिको बिषयमा पूर्ण जानकार छन्। पछिल्लो समय उनी देउवासंग बढि समय बिताउदै आएका छन् ।
ओली सरकारको बहिर्गमनसंगै बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवालाई अमेरिकनको पूर्ण साथ छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ देउवालाई फोनबाट बधाई दिने विदेशी कुटनितिज्ञमा राजदुत बेरी पहिलो थिए । उनले देउवालाई बुढानीलकण्ठस्थित निवासमै गएर बधाई दिएका थिए। १३ साउनमा भारत उड्नु अघि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन प्रधानमन्त्री देउवासंग टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।
भारत भ्रमण गर्नु अघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिका इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रलाई शान्ति, स्थिरता, समृद्धियुक्त क्षेत्र बनाइराख्न भइरहेका प्रयासमा भारतलाई एक महत्वपूर्ण साझेदार एवम् विश्वकै शक्तिका रुपमा आउने कुरामा समर्थन गर्दछ ।’ इन्डो–प्यासेफिक स्टाटेजिको बिषयमा भारत बिस्तारै प्रष्ट हुदै जाँदा नेपाल पनि त्यसवाट अछुतो रहन सक्दैन । एमसीसी पास गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा अमेरिकन प्रभावलाई झनै बलियो बनाउने सोचका साथ काम गरेको देखिन्छ ।
भारतमा अमेरिकाले आफुलाई कसरी बलियो बनाउदै लगेको छ भन्ने बिषयमा उक्त विज्ञप्तिले झनै प्रष्ट पारेको छ । विज्ञप्ति अगाडि भन्छ, ‘अमेरिका र भारतबीच सैन्य सहयोग नयाँ उचाइमा पुग्दैछ । यसमा सूचना आदानप्रदान गर्नेदेखि लिएर लियाजन अफिसर, मालाबार जस्ता जटिल अभ्यास र सिक्योर कम्युनिकेसन एग्रिमेन्ट जस्ता बिशेष सम्झौता सामेल छन् । सन् २०२० सम्ममा अमेरिकाले भारतलाई रक्षा क्षेत्रमा २० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खरिद गर्न सक्ने अनुमति दिइसकेको छ ।’
कुनै समय नेपालस्थित अमेरिकन राजदुत जुलिया च्याङ ब्लक आरजु राणासंग देउवाको विवाहको गराउने कामको महत्वपुर्ण भुमिका खेलेकी थिइन् । अहिले पनि देउवालाई हेर्ने अमेरिकन धारणा त्यो भन्दा फरक छैन। अर्को शव्दमा देउवाको असल अभिभावक मध्ये अमेरिकनहरु पहिलो लाइनमा आउँछन् । यो भन्दा अघिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सत्ता साक्षेदार दाहालको पार्टी माओवादी नै थियो ।
११ बुदेको टेकोः
अमेरिकाको पक्षमा काम गर्दै आएका अर्थमन्त्री जर्नार्दन शर्मा र उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल अहिले एमसीसीको पक्षमा सकारात्मक छन । पार्टी भित्र विरोध हुने भएकाले उनीहरुले यस विषयमा खुला वकालत भने गर्न सकेका छैनन् । अमेरीकन राजदुत बेरीसंगको निरन्तर संवादपछि अर्थमन्त्रालयले एमसीसीलाई ११ बुदे स्पष्टिकरण सोधेको छ। स्पष्टिकरणको पहिलो बुदामा भनिएको छ, ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनिती अन्तर्गत एमसीसी पर्छ कि पर्दैन?’
नेपालमा पछिल्लो समयमा संचालन भएका सबैजसो अमेरिकन परियोजनालाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत ब्रान्डिङ्ग गर्न थालिएको छ । जसले गर्दा नेपालमा सबैभन्दा बढि चासोको यो बिषयमा अमेरिकन धारणा यस अघिको भन्दा फरक हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, एमसीसी पास गर्नका लागि अमेरिकन दुताबासको सहजिकरणमा सोधिएका यस्ता प्रश्नको जवाफ पनि फरक खालको आइसकेको छ । अमेरिकाले यसलाई विकास परियोजना भएको अर्थाएर नेपाललाई पत्र लेख्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रुपमा मधु मरासिनीलाई ल्याइएको छ । मरासिनी यस अघि लामो समय अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग महाशाखाका प्रमुख थिए। उनी एमसीसी लगायतका अमेरिकन परियोजनाहरुलाई नेपालमा सहज रुपमा लागु गर्नु पर्ने सोच राख्छन् । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको रोजाइमा परेका सचिव मरासिनीका कारण पनि सहज रुपमा अमेरिकन दुतावासले एमसीसीको बिषयमा प्रष्ट पार्नु पर्ने प्रश्नलाई अमेरिकामा रहेको एमसीसी मुख्यालयमा पठाउन तयार भएको हो ।
माओवादी अध्यक्ष एमसीसीको पक्षमा अझै बोलेका छैनन । तर, उनको धारणा पनि अर्थमन्त्रालयले १८ भदौंमा पठाएको ११ बुदेको जवाफ आएपछि बदलिने प्रष्ट देखिएको छ । २२ भदौंमा माओवादीको भातृसंगठन योङ कम्युनिष्ट लिग(वाईसीएल) नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधनका गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामीले अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौँ । जवाफ आएको छैन । तत्काल एमसीसी पास हुँदैन ।’
माओवादी अध्यक्षको यस्तो धारणाले पनि प्रष्ट बुझिन्छ कि ११ बुदेको जवाफ आएपछि स्थिति बदलिने छ । त्यहि दस्तावेजलाई टेकेर माओवादीले एमसीसीको बिषयमा निर्णय गर्ने छ । यससंगै अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजाने प्रतिवद्धता समेत माओवादीले प्रधानमन्त्री देउवासंग खोज्ने छ । एमसीसी पास गर्नका लागि अध्यक्ष दाहालको सल्लाह बिना अर्थमन्त्री शर्माले मात्रै निर्णय गरेर एमसीसीको केन्द्रिय कार्यालयमा पत्र पठाएका हुन भनेर बुझ्नु अर्को गलत काम हो । यसमा अध्यक्ष दाहालको पनि पुर्ण सर्मथन छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा दाहालहरु एमसीसीको विपक्षमा थिए । यो उनीहरुका लागि एउटा कार्ड मात्र
थियो । जसरी ओलीको लागि थियो । ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउदैनन भन्ने प्रष्ट भैसकेपछि एमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका केहि नेताहरु र माओवादीका दाहाल लगायतका नेताहरु यसको विरोधमा देखिए । उनीहरुको चाहना ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन भन्ने थियो । ओलीको कार्यकालमा एमसीसी अगाडि बढेको खण्डमा उनलाई अमेरिकन दलाल भएको प्रचार गर्न उनीहरुलाई सहज हुने थियो । जसले गर्दा ओलीको पक्षमा रहेको जनमतलाई कमजोर पार्न
सकिन्थ्यो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई एमसीसी एउटा अवसर पनि हो । एमसीसी पास गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेर उनले अमेरिकासंग लामो समयदेखि रहेको अविश्वासलाई हटाउन चाहन्छन् । यसका लागि ११ बुँदेको जवाफ सबैभन्दा महत्वपुर्ण दस्तावेज हो । अध्यक्ष दाहालले चाहेको भन्दा फरक नपर्ने गरी आएको ११ बुँदेको जवाफले एमसीसीको पक्षमा ओली बाहेकका दलहरु एक ठाउँमा देखिने सम्भावना छ । यहि नेर एमसीसीको पक्षमा गएर ओलीले देउवासंग नयाँ गठबन्धन बनाउँछन कि भन्ने चिन्ता पनि दाहाल र नेपाललाई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको अवस्था आगामी निर्वाचनमा निकै कमजोर हुनेछ ।
अर्थमन्त्रालयले १८ भदौंमा अमेरिकन दुतावासलाई दिएको ११ बुदे पत्रको जवाफ यो लेखिरहदा २३ गते नेपाल सरकारले पाइसकेको छ । २४ भदौंमा काठमाडौं अवतरण गर्दै गरेका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपालले एमसीसी यहि संसद अधिवेसनले पास गर्छ भन्ने सन्देश लिएर जाने प्रयासमा छन् । एमसीसी पासको बिषयमा दवाव सृजनाका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरुलाई नेपाल बोलाएका थिए । चार दिनसम्म काठमाडौंमा रहँदा उनीहरुले एमसीसीमा नेपालमा उठ्दै गएका बिषयहरुमा सरकारलाई पत्र लेखिसकेको भन्दै राजनितिक दलका नेताहरु संग एमसीसी पासको प्रतिवद्धता लिने सोच उनीहरुको छ ।
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले कोरोना संक्रमणवाट मुलुकलाई बचाउन खोप मागेर अमेरिकन सरकारलाई लेखेको पत्र एक हप्तासम्म अमेरिकन सरकारको आधिकारीक कार्यालयमा दर्ता समेत भएको थिएन । त्यो नेपालको समस्या थियो। नेपालले लेखेको पत्र एक हप्तासम्म अमेरिकामा दर्ता नहुने अवस्थामा एमसीसी बिषयमा पत्रको जवाफ नै एक हप्ता भन्दा अगाडि आउनुले धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ । यसको सिधा अर्थ हो, देउवाले छिटो भन्दा छिटो एमसीसी पास गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् । एमसीसी पास नहुदासम्म मन्त्रीपरीषदको बिस्तार सम्भव छैन ।
ओलीको बाटोः महाकाली सन्धिको समयमा ओलीले देखाएको अडान अहिले पनि नेपाल पक्षले बिर्सेको छैन । गलत काम भएपनि त्यो ठिक थियो भनेर तर्कले प्रमाणित गर्न सक्ने क्षमता ओलीमा छ । त्यसैले ओलीलाई देखाएर प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाल र नेपाललाई एमसीसीको पक्षमा ल्याउने छन् । यसका लागि देउवाले महन्त ठाकुरसंग समेत सहयोग मागिसकेका छन् । २२ भदौंमा ठाकुरले एमसीसी पास गर्न सरकारलाई सघाउने आश्वासन दिएका थिए । ठाकुरलाई देखाएर उपेन्द्र यादवहरुलाई लाइनमा ल्याउने र ओलीलाई देखाएर नेपाल र दाहालहरुलाई लाइनमा ल्याउने देउवाको सोच पुरा भयो भने एमसीसी अबका केहि दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने प्रष्ट छ ।
ओलीलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा सहयोग गर्ने अन्तराष्ट्रिय समुदाय छैन । ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विधटन गरेपछि ओली राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा झनै एक्लिए । ओलीका बिरुद्धमा देशभर अभियान चल्यो । अहिले पनि ओली एकातिर छन भने अरु दल अर्कोतिर रहेर ओलीको बिरुद्धमा आगो ओकल्न छाडेका छैनन्। मिडिया ओलीको पक्षमा अझै
छैन । सामान्यतया प्रतिपक्षको पक्षमा हुने मिडिया र नागरीक समाज ओलीलाई भने टाढै राख्न चाहिरहेको छ ।
एमाले बिभाजन रोक्न ओलीले गरेको प्रयास असफल भयो । सभामुखको मात्र हैन नदेखिने गरी निर्वाचन आयोगका सहयोगका कारण एकिकृत समाजवादी सोचे भन्दा छिटो दर्ता भयो । ओलीको समयमा आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरुले चाहेको भए नेकपा एकिकृत असोज १५ भन्दा पहिला दर्ता हुने थिएन । आयोगका पदाधिकारी समेत ओलीको पक्षमा देखिएनन् । अदालत त उनको विपक्षमा छदै छ । जताततैवाट घेरीदा पनि ओली भने निरन्तर हसिलो मुहारमै अगाडि बढेको देखिन्छ । उनका हरेक गतिविधि हेर्दा लाग्छ घटनाक्रम उनको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छैन ।
२३ भदौंमा एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले फेरी एकपटक एमसीसीको पक्षमा नरहेको संकेत घुमाउरो तरिकाले संकेत गरे उनले भने, ‘यो सम्झौता हामीले गरेका पनि हैनौं र कार्यान्वयन गरेका पनि हैनौं । अहिले हाम्रो काँधमा हाल्न जरुरी छैन ।’ उनले अगाडि भने, ‘देश र जनताको हितको बिरुद्धमा भए त्यसलाई हाम्रो साथ हुदैन ।’ साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्रीको रुपमा एमसीसी सम्झौतालाई नजिकबाट नियालेका ओलीले यो सम्झौता देशको हितमा छ भन्न सकेनन् ।
ओलीकालाई अहिलेको बाटो सहज छैन। उनी अप्ठेरो बाटोवाट अगाडि बढ्ने प्रयासमा छन् । त्यसैले आम जनताको बिचमा नकारात्मक सोच भएको एमसीसी सम्झौताको पक्षमा ओली अगाडि बढ्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। अर्को तर्फ ओलीलाई एक्लै हिड्दा साथ दिने अमेरिकाले नभएर चीनले मात्र हो भन्ने उनले राम्ररी बुझेका छन् । एमसीसीलाई संसद्वाट फेल बनाउने र यसको अपजस माओवादी एकिकृत समाजवादीको टाउकोमा हाल्ने सोचमा ओलीसंगै देउवा पनि अगाडि बढेको देखिन्छ । जसले गर्दा माओवादी र एकिकृत समाजवादीलाई आम जनताको बिचमा अमेरिकन दलाल भएको प्रमाणित गर्न सकियोस् ।
११ बुदेमा टेकेर माओवादी एमसीसीको पक्षमा जाँदा पनि संसद्वाट यो पास हुने अवस्था छैन । यसका लागि सत्ता साक्षेदार सवै दलको सहयोग आवश्यक छ । नेकपाले गठन गरेको एमसीसी कार्यदलका संयोजनका हिसाबले झलनाथ खनाललाई यो बाटोमा हिड्नु सहज छैन । नेपालले यो बाटो लिए भने कार्यकर्ता एमालेमा फर्कन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले अहिले ओलीले खेल्ने भुमिका सबैभन्दा महत्वपुर्ण देखिन्छ । उनले एमसीसीको बिषयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेभने नेपाल पक्षले पु¥याएको क्षतिलाई समेत केहि हदसम्म कम गर्न सक्ने छन ।
दवावको भरः
२३ भदौको बिहान माओवादी नेता सुरेश वाग्लेको २३ औं स्मृति दिवसमा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, ‘एमसीसी प्रयोग गरेर यसलाई फुटाउन सकिन्छ कि भनेर एकथरि लागिरहेका छन् । हामी चाहिं यथास्थितिमा हुन सक्दैन भनिराख्या छौं । हामी सकेसम्म गठबन्धनलाई बचाएर, यसको पनि समाधान सकारात्मक ढंगले होस्, देशलाई क्षति नहुने ढंगले चाहेका छौं ।’
एमसीसीको बिषय सरकार बिस्तारभन्दा पहिला अगाडि बढाएर प्रधानमन्त्री देउवाले थापेको धरापवाट पार पाउन दाहालहरुको लागि सहज भने
छैन । एमसीसी पास गर्न संसद्वाट सहमति नजुटेमा देउवाले बैशाखमा चुनाव गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसका लागि अबका केहि साता भने पर्खर्नु पर्छ । अबको पाँच सातापछि दशैं आउने छ । दशैंमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न देउवाको लागि उपयुक्त समय हो । पहिलो यो बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आम जनताले कम विरोध गर्दछन् । सबैजना चाडवाडको मौसममा हुने भएकाले विरोधको स्वरलाई मत्थर पार्न सजिलो हुन्छ । अर्कोतिर असोजको अन्तिम साता चुनाव घोषणा गर्दा आगामी छ महिना भित्र अर्थात चैतको अन्तिम साता तराई र बैशाखको पहिलो साता पहाड र हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गर्न सकिन्छ ।
आफ्नै पक्षले अप्ठेरो पारेका कारण नेपाली कांग्रेसको महाअधिवेशन पछाडि सार्ने बाहाना पनि देउवालाई चाहिएको छ । स्थानीय तहको चुनावलाई छ महिना पछाडि सारेर प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जाने निर्णय भयो भने महाअधिवेशन समेत पर सार्न सकिने सम्भावना उत्तिकै छ । निर्वाचन आयोगमा ५० हजार जरीवाना तिरेर वा विशेष महाअधिवेशनका नाममा सामान्य कार्यक्रम गरेर अहिलेकै पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने अवस्थाको सृजना गर्न सके देउवालाई पार्टी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सहज हुने देखिन्छ । अहिले उनी त्यहि अवसरको खोजिमा
छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार