मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता नपाउन देशलाई फाइदा

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
September 21st, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको राजनैतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश नै देउवा सरकारको निम्ति घाडो भएको छ ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म आफु सरकारमा सहभागी नहुने बताएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवालाई सकस परेको हो । यस्तै सरकारलाई समर्थन जनाउने माधव कुमार नेपाल समुहको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने जसपाका अध्यक्षले भनेझै राजनैतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश खारेज नगर्न अडान लिएको छ । सरकारलाई समर्थन जनाएका यी दुई दलको दुई अध्यक्षको फरक फरक मतका कारण आफु नियुक्ति भएको ६५औं दिन पार भइसक्दा समेत देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न फलामको चिउरा सावित भएको छ । यसका साथै प्रधानमन्त्री देउवाको आफ्नै पार्टी महाधिवेशनको लफडामा परेको र सत्ता साझेदार दलहरुमा मन्त्रि बन्ने आकांक्षीहरु धेरै रहेकाले ती पार्टीहरुलाई पनि मन्त्रिको लिष्ट बनाउन हम्मे हम्मे परेको कारण पनि देउवा यस्तो संकटको भूमरीमा फसेको हो । तर देश र जनताको निमित्त भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारले भने कुनै अर्थ राख्दैन । बरु राष्ट्रिय ढुकुटीबाट मन्त्रिहरुले पाउने तलब, सुविधा र भत्ताको सञ्चित हुने टिप्पणी गर्न थालेका छन् सर्वसाधारण जनताहरुले ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार