लिखितममाझै बखितममा खै कहाँ छ समावेशी?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
September 8th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

–ढिलुङ राई
ठिकै छ, २०७२ सालमा लेखिएको संविधानमा थोरै मात्रै भए पनि नेपाली जनताहरुको भावना समेटिएका छन् । आदिवासी, दलित, उत्पीडित आदि समुदायले विगतदेखि उठाउँदै आएका समावेशीलाई पनि आत्मसात गरेकै छ । बिडम्बना संविधानमा उल्लेख गरिएका सवाललाई टेकेर समावेशीका ठूलाठूला कुरा गर्ने नेताहरुले नै नेपाली जनताले उठाउँदै आएका सवाललाई अंगालेको आईएलओ महासन्धि १६९को पूर्ण रुपमा पालना गर्दै कार्यन्वयनको पक्षमा उभिएको खै ?
गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार राज्यको हरेक तह र तप्कामा समावेशी समानुपातिककरणको अनुभूति दिलाउनु प¥यो । यसो भएन र गरिएन भने भुसको आगो झै जन आक्रोश भित्रभित्रै फैलिन पनि सक्छ । मुलुकको हरेक परिवर्तनको दौरानमा यहाँका आदिवासी उत्पीडित समुदायको आआफ्नै प्रकारको भूमिका र योगदान रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । यस्ता भूमिका निर्वाह गरेका समुदायहरुले मुलुकमा परिवर्तन पश्चात पनि परोक्ष तवरले उपभोग गर्न भने हम्मेशी पाएका छैनन्, यो नै यथार्थ हो । तथापी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना पश्चात यहाँका अधिकांश आदिवासी, उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरु राजनीतिमा अभ्यासरत रहे पनि राज्यको हरेक निकायहरुमा संविधानतः समानुपातिक, समावेशी ढाँचामा अवसर पाएको देखिदैन । यो समयमा पनि मुलुकमा इतिहासको कालखण्डमाझै समावेशीकरणको खडेरी छदैछ । राजा महेन्द्रले उपलब्ध गराएका समावेशीकरणको ढाँचा पनि गणतान्त्रिक कालमा देखिदैन । कार्यपालिका, न्यायपालिकामा मात्र नभएर विभिन्न संघसंस्था हेरौं, विदेशी कुटनैतिक नियोगहरुमा गरेको नियुक्तीहरु हेरौं त्यहाँ कहीकतै समावेशी देखिदैन । लोकतान्त्रिक सरकारद्वारा राजनैतिक नियुक्तिदेखि लिएर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट औषधी उपचारको सुविधा पाउने फेहरीस्तिमा हेरौं त्यहाँ पनि समावेशीताको खडेरी नै रहन्छ । राजनैतिक वृत्त आदिवासी, मधेसी, पिछडाइएको समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र उचित प्रतिनिधि भइरहेको ठान्नेहरुबीच पनि ठूलो दुरी भेटिन्छ । यथार्थमा राजतान्त्रिक काल या गणतान्त्रिक काल होस् यी समुदायका सवालमा खासै परिवर्तन भएको पाइन्न । नढाटी आत्मा साची राखेर भन्ने हो भने यी समुदाय अहिलेसम्म यथास्थितिवादीहरु हावी रहेको पार्टीहरुका लागि सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ मात्र बनेको देखिन्छ । यी समुदायका नेताहरु हौ भन्नेहरुले पनि अहिलेसम्म सोझासिधा आदिवासीहरुलाई सत्ता चढाउने भ¥याङ बनाउनेहरुलाई नै सहयोग गरेर आदिवासीहरुलाई सत्ता चढाउने भ¥याङ बनाउँदै आएका छन् । अहिलेको अवस्थासम्म हेर्ने हो भने आदिवासी, मधेसी, उत्पीडित समुदायको नारा उछालेर आफुलाई प्रभावशाली बनाउनेहरुमा ठूला दलका नेताहरु र त्यहाँ सम्मिलित आदिवासी नेता हौ भन्ने नै छन् । यिनीहरुलाई आदिवासीको समुदायको व्यक्तिकै रुपमा हेरिए पनि उनीहरुको पद लोलुप्ताको कारण आदिवासीहरुको मुकुण्डो ओढेको तर भावना ब्राह्मणवादकै रहेको देखिन्छ । पार्टीहरुले अहिलेसम्म आआफ्नो घोषणा पत्रहरुमा आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायको सवालमा ठूलाठूला कुरा उठाएका छन्, यो गर्छाै र त्यो गर्छाै भनि आकाश–पातालका गफ चुटेका छन् तर व्यवहारमा परिणत गर्ने मनशास भने कति पनि देखाएका छैनन् । यो त केवल आँखामा छारा हाल्ने काम मात्र भएको छ । आजको मितिसम्म आईपुग्दा आदिवासी समुदाय ठूला दलका शीर्ष नेताहरुलाई पालैपालो सत्तारोहण गर्ने भ¥याङ सावित हुँदै आएका छन् । अँधुरो संविधान संशोधन गरेरै भए पनि आदिवासी, मधेसी, सिमान्तकृत समुदाय सबैलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ तर संविधान संशोधन सितिमिति हुने छाँट देखिदैन । किनभने यसमा ठूला दलका नेताहरु सबैको साझा सहमतिको नितान्त आवश्यक पर्दछ यस्तो संयोग हुने अवस्था देखिदैन । आदिवासी, मधेसी र सिमान्तकृत समुदायले उठाउँदै आएका सवालहरुमा ठूलादलहरु ‘त कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’को नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । ठूला दलका यस्ता नाटक मञ्चनका कारण संघीय गठबन्धनको रुपमा आदिवासी, मधेसी, तराईवासीहरु आआफ्नो जायज सवालहरु अगाडि सार्दै आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन । यदि ती दलहरुले पहिलाझै यी समुदायको आँखामा त्यसरी नै छारो हाल्ने काम गर्छन् भने ‘की वार की पार’ जनआन्दोलन–३ को आँधवेरी ल्याउनुको विकल्प पनि छैन ।
चेतना भया ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार