जातीय मोर्चाहरु कता हराए ?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
September 8th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । इतिहासदेखिनै राज्य पक्षबाट धोकाधढीमा फस्दै आएका नेपालका मूलवासीहरुले आफ्नो मुक्तिका खातिर लडेका सफल जनयुद्ध पश्चात पनि धोका नै पाएपछि जातीय संघर्ष समितिको नामबाट तत्काल अर्को संघर्षको घोषणा गरेर जनयुद्ध, स्वाभिमानी जनताको निमित्त धोका थियो भन्ने सन्देश प्रभाव गरेको थियो । जुन कुरा अहिले आएर सत्य सावित बनेको छ ।
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय ताम्सालिङ परिषद् आदि जस्ता संगठनहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, तमुवान, खसान जस्ता स्वायत्त गणराज्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पूर्ण समानुपातिक र जातीय जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरिनुपर्ने, अतिअल्पसंख्यक, अति सिमान्तकृत र लोपउन्मुख जातीय समुदायबाट माथिल्लो सदनमा विशेष कानूनको व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने र सांगठनिक विषयमा आवश्यक सर्तहरु आपसी सहमतिबाट निर्धारण गर्दै बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ । यी सवालहरुमा राज्यले गम्भीर चासो लिनुपर्छ भन्दै माथि उल्लेखित मोर्चाहरुले त्यसैबेला पनि आवाज उठाएको हो ।
अहिले पनि देश र जनताको स्थिति उही छ, एक इन्च पनि तलमाथि भएको छैन । जनयुद्धकालभन्दा अगाडिको अवस्था जस्तो थियो त्यस्तै छ । यस्ता आवाज उठाउँदै आएका ती जातीय मोर्चाहरु अहिले कहाँ हराए ? कुन दुलो भित्र
पसे ? अत्तोपत्तो छैन । किनकी अहिले पनि जातीय संघर्ष समितिको त्यतिकै आवश्यक छ जतिको आवश्यक त्यो बेला थियो । जगजाहेरै छ नेपालका आदिवासी दलित, उत्पीडित समुदायहरु इतिहासदेखि नै दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह जिउन विवश छन् । पछिल्लो समयमा यी समुदायलाई सबैभन्दा बढी जनयुद्ध हाक्ने कमाण्डरहरुलाई नै बेबकुफ बनाएको कुरो सबैलाई थाहै भएको कुरो हो । जातीय पहिचानसहितको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीय प्रदेशको गगनभेदी नारा उनीहरुले नै लगाएका हुन् । उनीहरु साँच्चिकै लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिकवादी हुन् भने राज्यको पुर्नसंरचनाको लागि नारा लगाएझै व्यवहारमा परिणत गरिनुपर्दथ्यो, त्यसै पनि जनयुद्ध, आदिवासी, दलित, उत्पीडित समुदायको काँधमा बन्दुक राखेर गरिएको युद्ध थियो । जुन क्रममा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीहरुले साहदत प्राप्त गरेका थिए । जनयुद्धमा स्वाभिमानी नेपाली जनताहरुलाई जातीय स्वशासन, क्षेत्रीय स्वशासन, जातीय पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीयता दिने भनियो र युद्धमा उतारियो तर संविधान निर्माण क्रममा यी सबै कुराहरुलाई बुझ पचाइयो र तत्कालिन माओवादीहरु पनि अन्य संसदवादी दलहरुकै ढर्रा र ढाँचामा प्रस्तुत हुन पुगे । जसबाट पहिचानवादी शक्ति र समुदायलाई ठूलो धोका हुन गयो । पहिचान सहितको संघीय संरचनामा मुलुकका सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन र पूर्ण रुपमा जातीय आधारमा समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरेसम्म यहाँ लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको नारा उछाल्नु भनेको केटाकेटी खेल जस्तो मात्र हुनेछ । हामीलाई थाहा नै छ जनयुद्ध थाल्दा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका माओवादीले जातीय स्वायत्तताको कुरा उठाएर अघि बढेपछि जनयुद्धमा उभार आएको थियो । खम्बुवान, लिम्बुवान, ताम्सालिङ, मगरात, थरुवान, नेवा, खसान र कर्णाली स्वायत्तताको लागि आम नेपाली गोलबद्ध भएपछि जनयुद्धले सफलता पाएको हो । यही अवस्थामा प्रचण्डहरुका चर्का नाराहरुमा पहिचानवादी नेपाली जनताहरु आकर्षित भए र जनयुद्धमा होमिए र सो जनयुद्धमा हजारौं युवाहरुले साहदत पनि प्राप्त गरे । आज उनीहरुको त्याग र बलिदानमाथि उभिएर जनयुद्धकालिन मोर्चाका कमाण्डरहरु ऐस, आराम, गरिरहेका छन् । आफु मात्र नभएर सपरिवारलाई राष्ट्रको तर मार्न लगाइरहेछन् । यता पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि बलिवेदीमा चढ्ने पहिचानवादी समुदायहरु भने अझै बिलखबन्धमै परिरहेका छन् । जनयुद्ध अगाडिकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार