सरकारद्वारा बहुभाषिक भाषा नीतिको उल्लंघन

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
August 30th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौँ । छसस । संघात्मक संरचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक, भाषा नीति, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान मुल रुपमा नेपाली जनताले उठाउँदै आएका साझा सवालहरु हुन् । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विशिष्टताका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वशासन आदिवासीको अनिवार्य सर्तहरु हुन् । यिनै सवालहरुको पक्षमा आवाज उठाउँदा विगतमा छहरा प्रकाशन लगायत आम नेपाली जनसमुदायले अनेकौ हण्डर बेहोर्नु परेको प्रकरणहरुको फेहरिस्ति सर्वविदितै छ । अहिले यही कारण नेपाल सरकारले बहुभाषिक भाषा नीतिलाई टेकेर १२ भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ, जो पर्याप्त भने होइन । २९ अति लोपउन्मुख र ३७ वटा लोपउन्मुख भाषाहरुलाई वेवास्ता गर्दै १२ भाषालाई मात्र सरकारले मान्यता दिन लागेकोमा आदिवासी समुदायले छोब प्रकट गरेका छन् । सरकारले लागु गर्ने भनिएको १२ भाषाहरु मध्येमा वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई–दुई प्रदेशमा लागू हुने देखिएको छ ।
त्यसैगरी तथ्यांकमा १८ जनामात्र देखिएको खस भाषा कर्णाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न विज्ञले मतैक्य जनाएका छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।
त्यसअनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छन् । जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन् । प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी छन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी छन्रु। कर्णाली प्रदेशमा मगर र खस–नेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।
‘संविधानले दिएको म्यान्डेटअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, आयोगको कार्यावधि धेरै छैन,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्छ ।’
तथ्यांकअनुसार मुलुकमा एक सय २३ भाषा छन् । आयोगले पछिल्लो पटक थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको छन् । तीमध्ये एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने १९ वटा छन् । जसमा शेर्पा, राजवंशी, राई, बज्जिका, उर्दू, अछामी, बैतडेली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्न नसक्ने जनाइएको छ । तथ्यांकमा राई भाषा एक लाख ५९ हजार एक सय १४ उल्लेख
छ । तर, ‘राई’ जातिमात्र रहेको छुट्टै राई भाषा नरहेको भाषाशास्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश १ मा १० वटा भाषा एक लाखभन्दा बढीले बोल्छन् । यो प्रदेशको आदिवासी राजवंशी जातिले बोल्ने राजवंशी भाषा एक लाख २१ हजार २ सय ९१ ले बोल्छन् । यो भाषा विकासमा पछाडि रहेकाले सरकारी कामकाजको सिफारिसयोग्य मानिएको छैन । यसै प्रदेशमा शेर्पा भाषा बोल्नेको संख्या एक लाख १४ हजार ८ सय ३० छ तर वक्ता बाँडिएका कारण सरकारी कामकाजको सिफारिसमा परेको छैन । प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा बहुसंख्यक ७ लाख ९३ हजार ४ सय १६ ले बोल्छन् । अभिलेखीकरण र विकास नभएकाले सिफारिसमा परेको छैन । त्यसैगरी उर्दू भाषा बोल्नेको कुल संख्या ६ लाख ९१ हजार ५ सय ४६ छरु। यो पनि कामकाजको भाषामा पर्न सकेको छैन । बैतडेली, अछामी भाषाका वक्ता संख्या बाँडिएर रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस भएको छैन । आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समिति पनि बनाएको छ । ‘समुदायको बाहुल्य मात्र नभएर उनीहरूको स्वीकृतिमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको हो,’ प्रदेश २ का समिति संयोजक प्रा. योगेन्द्र यादवले भने, ‘समायानुकूल विकास हुँदै गरेका भाषालाई फेरि पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा थप्दै जान सकिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार