घाडो हुँदैछ संघीयता

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
August 30th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले मुलुकलाई एक महत्वपूर्ण चरणमा पुर्यायो । यस क्षणमा राज्यशक्तिको स्रोत, नेपाली जनता भएको, नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामानै निहित रहेको स्पष्ट पार्दै राज्यको पुर्नसंरचनासहित समावेशी, राज्यव्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने जनादेश पुरा गर्न संकल्प गरियो । हिन्दू राष्ट्र होइन–नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य, श्री ५ को सरकार होइन नेपाल सरकार, साही नेपाली सेना होइन–नेपाली सेना, व्यक्तिको स्तुति गान गर्ने प्रचलित राष्ट्रिय गान होइन–जनताको गान हुनुपर्ने जस्ता नाराहरु घन्काइयो तर ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’लाई चरितार्थ गर्दै गणतान्त्रिक सरकार बनेपछि पनि लोकतन्त्रको दुहाई दिने तर अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक कुरा गर्ने, यसरी गराई एकातर्फ, भनाई अर्काेतर्फ गरी जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत कामहरु हुन थाले । जसले गर्दा जनचाहाना अनुरुपको संघीयता गणतान्त्रिक नेताहरुको निमित्त कमाई खाने अखडा बन्न पुग्यो र देश झन्झन् ‘लथालिंगे राजाको भताभुंगे चाला, जजसले पाउला उउसले खाउला’को स्थितिबाट गुज्रिन थाल्यो ।
संघीय संरचनाको तीनै तहका सरकारले मनलागी ढंगले खर्च गरेर संघीयताको खिल्ली उडाउँदै देशलाई टाट पल्टाउने काम गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागि कोरोना सम्बन्धि खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कार्य विधि नै नबनाई जथाभावी खर्च गरिरहेका छन् । तीनै तहका सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्ने नाममा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि नै नबनाई अरबौं रकम खर्च गरेको तथ्य फेला परेको छ । गत वर्षको आँकडा हेर्दा संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५ अरब ९२ करोड ७ लाखको बजेट विनियोजन गरेकोमा ४ अरब ७९ करोड ८६ लाख खर्च देखाइएको छ । यसवर्ष संघीय सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषबाट १ अरब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परिक्षकका अनुसार सो कोषमा अहिले पनि १ अरब ३५ करोड ५९ लाख रकम मौज्दात रहेको छ । र संविधान र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम कानूनबाटै स्थापित कोषहरुको परिचालन
गर्नुपर्दछ । विपदको अवस्थामा पारदर्शी रुपबाट स्थायी प्रकृतिका आकस्मिक कोष तथा अन्य विपद् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा दिने, खर्च गर्ने, लेखांकन र प्रतिवेदन गर्ने जस्ता विषयवस्तुमा कार्यविधि ‘कानूनको निर्माण’ गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको नदेखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले स्पष्ट पार्दै महालेखाले कोरोना नियन्त्रण जस्तो गम्भीर सवालमा गरिएको खर्चमा समेत पारदर्शिता नदेखाई सरकारले संघीयताको भावना र मर्ममाथि चोट पुर्याउने काम गरेको ठहर गरेको छ ।
खर्चको पारदर्शिता हुन सकेन
कोरोना कोषबाट गरिएको १ अरब ३ करोड ७० राशीको खर्चबारे महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अनुगमन गर्दा उक्त खर्च कहा, कसरी र के का लागि गरियो भन्ने कुरा नै फेला पर्न नसकेको
देखिन्छ । सो कोषबाट खर्च भएको रकममध्ये नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको क्वारेन्टाइन लगायतको व्यवस्थापन गर्न ५ करोड १८ लाख, स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण र औषधीमुलो गर्दा लागेको २३ करोड ४८ लाख, स्वाँव संकलनको विमान भाडा, आईसीयु, क्वारेन्टाइन स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मत सुधारका लागि ५५ करोड ६३ लाख एवं भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य सामाग्री उपकरण, औषधी खरिदका लागि १९ करोड ४१ लाख थप खर्च देखिएको, तर यसरी गरिएको खर्चमा पनि कुनै प्रकारको अनुगमन नभएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको
छ । यसैगरी महालेखाले कोरोना कोषबाट निकासा गरिएको ५ करोड १८ लाख मध्ये क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि भन्दै गरिएको खर्च पनि सम्बन्धित निकायको माग तथा आवश्यकताको पहिचान बिना नै रकम निकाशा उपलब्ध गराइएको पाइएको
छ । यसका साथै संघीय स्तरका ६ मन्त्रालयका लागि कोभिड नियन्त्रण गर्न पनि ५ अरब ९२ करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ २ अरब ३४ करोड ७४ लाख र पुँजीगत तर्फ २ अरब ४५ करोड १२ लाख गरी जम्मा ४ अरब ७९ करोड ८६ लाख रकम खर्च भएको छ । यसका अतिरिक्त पछिल्लो वर्ष लेखा परिक्षण गरिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका १९ निकायमा १ अरब ८९ करोड ५२ लाख खर्च भएको पाइएको छ । उक्त रकम कोभिड १९ सँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएको कारण सेवा शुल्क, बैठक भत्तामा समेत सो रकम खर्च गरिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो त एक उदाहरण मात्र हो । देशमा यी र यस्ता खाले सयौ घोटाला प्रकरणको फेहरिस्ती कति छन् कति आउँने दिनहरुले नै बताउने छ । यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बेथितिमा पञ्चायती काललाई पनि यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले माथ गरिदिएको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको अनुभुति जनताले यही कारणले पाउन नसकेका हुन् । यसैकारण जनताबीच चिया दोकान, चौतारा जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरुमा जनआन्दोलन–३ को बहस चल्न सुरु गरेको पाइन्छ । यसलाई समयमै रोकथाम गर्न के गर्नुपर्ला देशका ठेकेदारहरुले बुझिदिनुपर्ला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार