स्वशासन बिना विकास असम्भव

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
August 30th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । एकले अर्काेलाई नपत्याउने, आफु मात्र जान्ने, सुन्ने, अरुलाई वास्ता नै नगर्ने भूमिपुत्रहरुको प्रवृत्तिकाकारण एउटै झण्डा र मञ्चमा आबद्ध नभई झुण्ड–झण्डमा विभक्त हुँदै गएका कारण पहिचानको मुद्दा, स्वशासनको सवाल, आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रमुख सवालहरु झन्झन् ओझेलमा पर्दै गएका हुन् । आदिवासी, मधेसी लगायतका जनजाति समुहले नेपालको राजनीति ठण्डा दिमाख लगाई बुझेनर गम्भीर बनेनन् भने आदिवासीहरुले उठाउँदै आएका सवालहरु मात्र होइन राष्ट्र विखण्डनको कालो बादल पनि नेपाली आकाशमा मडारिने छ । यही कारण यस प्रकाशनले आफ्नो स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्वशासनका मुद्दाहरु अझै ज्यूकात्यू छन् । यही सवालमा खम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, नेवा खल, थारुवान्, ताम्सालिङलगायतका अधिकांश समुदायले आआफ्नो पहिचानको सवालमा संघर्ष गर्दै आएका हुन् । यी समुदायले स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अझ ठोस रुपमा अघि बढाउँदै आइरहेका छन् । मुलुकको कहालि लाग्दो जातीय विभेदको अवस्था उही रुपमा छ जुन रुपमा राणाकालमा रहेको थियो । यस्तो अवस्था किन अझै झेल्नुपर्यो ? अहिले पनि अधिकांश नेपालीहरुले आफ्नो जातीय अस्तित्व र पहिचानको मुद्दालाई नै मूल मुद्दा किन बनाउनुपर्यो ? सोचनीय विषय बनेको छ । इतिहासले एकजातीय हैकमवादको कारणले मुलुकमा जातीय विभेद झांगिएको यथार्थ छर्लंग छ । बहुजातीय समाजमा एकजातीय हैकमवादले सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो मुठ्ठिमा राखेर अन्य समुदायलाई जालझेलपूर्ण तरिकाले शासन सत्ता चलाउँदै आएका छन् । निचोडमा भन्नुपर्दा यहाँका अधिकांश आदिवासी, दलित, समुदायहरु अझै उत्पीडनको शिकारमा छन् । यस्तै विसंगति रहेका कारण देश रसातलबाट माथि उठ्न सकेको छैन । वर्तमानमा पनि राज्यले उही पहिलेकै हर्कत दोहोर्याई रहेको छ । फलस्वरुप देशमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अझै पहिचानसहितको संघीयता आउन नसकेको हो । प्रदेशको संख्या तोकेको समय वर्षाै बितिसक्दा पनि राजनैतिक दलहरुले अझै केही प्रदेशको नाम टुंग्याउन सकेका छैनन् । केही प्रदेशको नाम टुंगिए पनि त्यो विवादास्पद नै छ । यसरी प्रदेशको न्वारान नै गर्न नसक्ने गणतान्त्रिक व्यवस्थाले मुलुकको सर्वाङ्गीन विकास गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? गफमा यहाँ आकाश पाताल जोडिन्छ, तर, व्यवहारमा सर्वसाधारण जनताको उपभोग्य वस्तुसमेतको भाउ नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यही आकाशिदो महँगाइले जनता आज आक्रान्त छ । नेपाल जनताले यहाँ पहिचान सहितको संघीयता र यस्तो स्वशान चाहेका छन् जुन स्वशासनमा आदिवासी, उत्पीडन समुदाय, मधेसी, दलित, समुदायले शासन वा प्रशासन आफ्नो अनुकूलतामा चलाउने व्यवस्था होस् । भनाईको मतलब देशको लागि जातीय स्वशासन भन्दा अन्य स्वशासन फलदायी कुनै पनि हालतमा हुनै
सक्दैन । उदाहरणको लागि लिउ नेवारी समुदायको बाहुल्यता रहेको काठमाडौंमा र तामाङहरुको बाहुल्यता रहेको नुवाकोटमा सबै जना सांसद बाहुन वा अन्य जात भयो भने त्यहाँ शान्ति कायम हुँदैन, निश्चित हो जहाँ शान्ति हुँदैन त्यहाँ विकास पनि कदापी हुन सक्दैन । यसै कारण पहिचान सहितको संघीय राज्य र स्वशासन अपरिहार्य छ । यसतर्फ सबै तह र तप्काबाट गम्भीर बनी सोही अनुरुप कार्य गराउनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार