यसरी पहिचान पाइन्न

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
August 30th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । जनयुद्धताका लगाइएका नाराहरु प्रति आदिवासी भुमिपुत्र लगायत मधेशी, महिला, दलित, उत्पीडित समुदाय आश्वस्त र आकर्षित बनि आआफ्ना साझा सवालहरु परिपूर्तिका खातिर जनयुद्धमा होमिए । फलस्वरुप गणतन्त्र बहालि पनि भयो । तर पनि आदिवासी समुदाय, मधेसी लगायत उत्पीडित समुदायले चाहेको जस्तो गणतन्त्र भने आएन । गणतन्त्र पश्चात आजको दिनसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने माथि उल्लेखित समुदायले अहिलेसम्म केही पनि पाएका छैनन् अथवा हाता लाग्यो शुन्यको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिलेसम्म पनि यी समुदाय टाठाबाठाको लागि सत्ता चढ्ने भर्याङ मात्र बनेका छन् र भोट बैंक मात्र बनेका छन् । कथित आदिवासी नेता स्वयंले पनि आदिवासी भूमिपुत्रलाई घोडाको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । ठूला राजनैतिक दलहरुमा आबद्ध आदिवासी प्रतिनिधि हौ भन्ने नभएका भने होइन । तर बाहिर आदिवासीको सवालमा जति नै वकालत गरे पनि पार्टी भित्र नेतृत्वको सामु नतमस्तक भई जान्छन् । उनीहरु आदिवासी बीच हुँदा खाटी जनजाति नेता हौ भन्दै आकाश पातालको गफ छाट्छन्, आफ्नो नेतृत्व समक्ष भने अर्कै कुरा गर्छन् । तर पार्टी नेतृत्वलाई आदिवासी सवालबारे जुन दबाब दिनुपर्ने हो त्यो दिनै सक्दैनन् । यथार्थमा उनीहरु बाहिर जतिसुकै ठूला ठूला गफ छाटे पनि अन्तिममा पार्टी नेतृत्वकै निर्देशनमा हो मा हो मिलाउन पुग्छन् । अर्काे मुख्य कुरा आदिवासीबीच एकता पनि छैन । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हावी छ । मधेसी दलहरु एक भएकै कारण केन्द्रीय सरकार उनीहरुप्रति केही लचिलो बन्ने गर्दछ । आदिवासी समुदायको पनि एक ढिक्का भएको राष्ट्रिय दल भए आदिवासीले आफ्नो हक, अधिकार, राज्यसंरचना लगायत राष्ट्रिय मुद्दामा एकताबद्ध भएको भए आदिवासीहरुको पार्टी पनि राज्यको निर्णायक शक्तिको रुपमा देखा पथ्र्याे । तर एकले अर्काेप्रति डाढा गर्ने, एकले अर्काेलाई होच्याउने, नपत्याउने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिकै कारण आदिवासीहरु पछाडितिर धकेलिएका हुन् । यी समुदायको सवालमा सभा सम्मेलनमा ठूलाठूला कुरा गर्नेहरु अन्तिममा गएर राजनीतिक दलका नेताहरुका झोले कार्यकर्ता बन्न छाडेर आत्माबाटै आदिवासी सवालमा लागि परे यो भूमिमा भूमिपुत्रहरुकै एकछत्र राज रहने कुरामा कुनै दुईमत हुने छैन । सबैले यसतर्फ गम्भीर बनेर सोछौं । नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितहरुको जे जति उल्लेख गरेका हुन्छन् ती सबै घोषणा पत्रमा मात्र सिमित हुन्छन्, व्यवहार शुन्य प्राय हुन्छ । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने यी समुदायहरु अरुलाई निश्चित स्थानमा पुर्याईदिने भ¥याङ सावित भएका छन् । आइन्दा अरुका खातिर भ¥याङ बनिदिनुभन्दा आआफै अग्रसर भएर राजनैतिक, आर्थिक, हरेक पाटोमा अगाडि बढ्न गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन । यसबारे हामीले गम्भीर बन्नै पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार