संघीयता धरापमा नपारौं

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
August 9th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संघीयताको संरचना र स्वरुपको परिकल्पना जसरी गरिएका थिए तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन । जसले गर्दा संविधानको मूल भावना र मर्ममाथि नै धमिरा लाग्ने काम भएको छ । जनआन्दोलनताका आदिवासी भूमिपुत्र उत्पीडित समुदाय, क्षेत्रबीच जुन आश्वासन बाँडिएका थिए गणतन्त्र स्थापना पश्चात कथित गणतान्त्रि दलहरुले त्यसबेला बाँडिएका आश्वासनहरुलाई अनदेखा गरिएपछि आदिवासी भूमिपुत्र लगायत सबै तह र तप्काका जनसमुदायले कथित गणतान्त्रिक नेताहरुप्रति भरोसा गर्न छाडेका छन् । जसले गर्दा गणतन्त्र धरापमा पर्ने ठोकुवा गर्दै जनताले अर्काे जनयुद्ध गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उत्तरी चीनमा जातीय अल्पसंख्यकहरुको स्वशासन क्षेत्र र भारतमा जातीय, भाषिक राज्यहरुको कायम रहेको अवस्थामा नेपालमा मात्रै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र जातीय थातथलोको आधारमा संघीयताको नामाकरण हुन नसक्नु बिडम्बनाकै विषय बनेको छ ।
मगरात(मगर), तमुवान(गुरुङ), तामाङ(ताम्सालिङ), लिम्बू(लिम्बुवान), राई(खम्बुवान), थारुवान(थारु) आदि जस्ता ‘राष्ट्रिय’ राज्यहरु भाषिक आधारमा पहिचान गराइएको र खम्बुवान राज्य चाहि समान सांस्कृतिक अवधारणालाई आधार मानिएको थियो । त्यस्तै नेवा राज्य पनि जातीयता नभई भाषिक आधारमा गठन हुने भनिएको थियो । किनभने जातीयताको कुरा गर्दा ‘नैयार’ जातीय र ‘नेपा’ जाति नेपाल भाषि अलग भनिए पनि यी दुवै नेपाल भाषा नै बोल्ने गर्दछन् । अपवादको रुपमा पर्वते नेवार(श्रेष्ठ)हरुले भने खस भाषा नै बोल्ने गर्दछन् । ‘नैयार’ भाषा कतै प्रचलनमा छैन । मुन्धुमपन्थी किराती राई समाज भने थुप्रै भाषिक समुदायमा पाइन्छ । त्यसकारण उनीहरु सांस्कृतिक समुहमा पर्दछन् । हिन्दु, बौद्ध र अन्य धार्मिक समुह कायम रहेका नेवार समुदायलाई एकल धार्मिक समुह भन्न सकिन्न । ‘नैयार’हरु दक्षिण भारतका राजा न्यायदेवसँगै नेपाल उपत्यकामा प्रवेश गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । तराईवासीमा पनि मैथली, भोजपुरी, अवद र थारु भाषिक समुदायको पृथक पहिचान कायम छ । तिनमा प्रदेशहरु पनि भाषिक आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ । हिन्दुवर्ण व्यवस्थामा एउटै भाषिक समुदायभित्र पनि ४ जातको वर्गीकरण रहेकाले जातीय वा जातीयताले फराकिलो अर्थ लिन सक्दैन । त्यसकारण यसलाई भाषिक राष्ट्रियता मान्नुपर्ने हुन्छ । तामाङ समुदायभित्र पनि बाह्र तामाङ, बाह्र जात भन्ने गरिन्छ । राज्यहरुको विभाजन गर्दा जटिल जस्तो देखिने त्यसको सिमांकन नै हो । तर विशास नदीनालाको प्राकृतिक सिमानालाई नै सिमाना कायम गर्ने हो भने कालान्तरसम्मा नै राज्यहरुबीच कुनै सिमाको विवाद उठ्दैन । त्यसकारण राज्यको सिमाना सामाजिक बनोट भन्दा ऐतिहासिक थातथलो जातीय आकार र नदिनालाहरुबाट निर्धारण गर्नु उचित
हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार