आदिवासी सवालमा नेपालद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
August 2nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । आदिवासी भूमिपुत्रहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि पहिले देखि नै जोड दिदै आइरहेका हुन् । यथार्थमा यो अधिकार भनेको उनीहरुले आफ्नो बारे स्वयं निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो । आफ्नो प्रतिनिधि कसलाई बनाउने, आफ्नो संस्कृति संस्कार, भाषा, धर्मका बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो । यो अधिकार आवश्यक छ । आदिवासी भूमिपुत्रहरु संस्कार, संस्कृतिका मालिक हुन् । त्यसैले पनि उनीहरु अन्य प्रभुत्व वर्गभन्दा धेरै फरक छन् । त्यसैले नीति निर्माण गर्ने हरेक तहमा आदिवासी भूमिपुत्रहरुले आफ्नो प्रतिनिधित्व स्वयं आफैले पठाउनु पाउनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि आदिवासी भूमिपुत्रहरुलाई सो पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । आदिवासी जनजातिहरुको संस्कृति संस्कारको कुरा गर्दा उनीहरुका पुख्र्यौली भूमि प्राकृतिक स्रोतलाई पनि विचार गर्नुपर्दछ । किनभने उनीहरुको संस्कृति, संस्कार भाषासँगै उनीहरुको पुख्र्यौली भूमि जल, जंगल, जमिन, प्राकृतिक स्रोत साधनहरु गाँसिएर आएका हुन्छन् । त्यसैले आदिवासी, भूमिपुत्रहरुलाई आफ्नो पुख्यौली भुमी प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि उचित व्यवस्थापनको जिम्मा उनीहरुलाई दिनुपर्दछ । भूमि वा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने उनीहरुको प्रक्रिया र भाषा संस्कृति देशको अति विशिष्ट गहना हुन् । त्यसलाई बचाईराख्न राज्यले कानूनी रुपमै विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ । संविधान लेखन प्रक्रियामा आदिवासी भूमिपुत्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको विषयलाई छुट्टिन पाउने अधिकार हो भन्ने चर्चा चले पनि त्यो निअर्थ हो । यदि कसैले आदिवासी भूमिपुत्रहरुलाई स्वायत्तता वा स्वशासन दिने बित्तिकै अर्काे स्वतन्त्र देश बनाउने छ भन्ने तर्क दिन्छ भने त्यो सरासर गलत हो । स्वायत्तता र स्वशासन भनेको त शक्ति बाँडफाँडको कुरो हो । राज्यको केन्द्रमा भएको शक्ति अन्य क्षेत्रीय इकाईसम्म पुर्याउने माध्यम हो । अहिले नेपालमा भएको मुख्य कुरा के हो भने नेपालका आदिवासीहरु लगायत मधेसी, दलित र अन्य अल्पसंख्यक जातिहरुले यहाँका प्रभुत्व जातिहरुले जस्तै आफुले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको कुरा कटुसत्य हो । उनीहरुले आफ्नो अधिकार माग्न पाउने अधिकार छ । आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । आदिवासी लगायत अन्य पिछडिएका जातिहरुलाई अन्य प्रभुत्वशाली समुदाय जतिकै राजनैतिक तथा अन्य अधिकारले सम्पन्न र सक्षम बनाउने एउटै उपाय भनेको स्वायत्तता र स्वशासन हो । उदाहरणको लागि स्वीट्जरल्याण्डलाई नै लिन सकिन्छ । जहाँ स्वीसहरुले देशलाई जातीय तथा भाषिक आधारमा स्वायत्त क्षेत्रमा विभाजन गरेका छन् । इटालियन, फे्रन्च, जर्मन र रोमनी भाषा बोल्ने समुदायको आधारमा विभिन्न क्यान्टोमेन्ट अर्थात स्वायत्त क्ष्ँोत्रहरु छन् । प्रत्येक भाषीको आफ्नो छुट्टै सभा छ । र प्रत्येकले आफ्नो सभाको प्रमुखलाई राष्ट्रिय परिषद्मा पठाउँछन् । जो प्रजातान्त्रिक छ । नेपालले स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देशहरुबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । हुनु त नेपालको संविधानमा संघीयताको व्यवस्था नभएको होइन स्वशासन र समावेशीताको व्यवस्था पनि नभएको होइन तर व्यवहारमा संविधानमा उल्लेख गरिए जति पनि व्यवहारमा परिणत गर्न नसक्दा नेपाली जनताहरुको अवस्था ज्यूकात्यू छ भने स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार र समावेशीताको अधिकार देशका ठूला नेताहरुको खल्ती मै रहेको छ । जो बिडम्बना हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार