आदिवासी जनजातिहरुको भ्यागुते उफ्राई कहिलेसम्म?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 6th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 6 मिनेट
फाईल तस्विर

निनाम कुलुङ ‘मंगले’
त्यसो त आजभोलि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमा विगतका दिनहरुमा भन्दा केही बढी नै आप्mनो राजनीतिक अधिकार, जातीय स्वपहिचानको सवाल, भाषिकअधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक, परम्परागत मूल्यमान्यता, रहनसहन आदिबारे सचेत भएका छन्, केही बढी नै बुभ्mदै गएका छन्, थाहा पाउँदै गएका छन् । तर, हालसालै (गएको केही महिनाअघि) सरकारी नेकपा र गैर सरकारी (अहिले सरकारी निकाय र सरकारी ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्न पाई रहेका र नपाई रहेका) नेकपा र खान नपाएका नेकपाको जुलुसहरु (त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीलाई पूर्ववत् राजनैतिक दलको रुपमा पुनः जीवित गरी दिएको छ ।) हेर्दा यो पंक्तिकारलाई अचम्म के लाग्यो भने, नेपालका हामी आदिवासी जनजातिहरु हाम्रो आप्mनो राजनीतिक हक, अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिकअधिकार, धार्मिक हक, अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक स्थापित गर्न र, स्थापित भएका ती मौलिक हक, अधिकारहरु, जो पछिल्लो (विसं २०७२ को) संविधानमै उल्लेख भएको छ, ती मौलिक हक, अधिकारहरु, जस्तो कि आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ लाई नेपाल सरकारद्वारा मान्छु भनेर तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट पारित गरेको वा भनौं अनुमोदन गरेको सन् २००७ मै हो । तर, आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ नेपाल सरकार मान्छु भनेर पारित गरेको लगभग १४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित
(एका–दुक्का बाहुन–क्षेत्रीहरु पनि) गाई–गोरु वा बाच्छाबाछी मारेको आरोपमा तीन वर्ष जेल र २२÷२५ देखि ५०÷६० हजारसम्म नगद जरिवाना तिरिरहेकै छन् । त्यसबारे नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई छु मतलब झैँ भएको छ । बरु उनीहरुलाई सरकारी नेकपा र गैर सरकारी (अहिले सरकारी निकाय र सरकारी ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्न पाई रहेका र नपाई रहेका) नेकपा र खान नपाएका नेकपाको तानातानमा भने उनीहरुलाई खुबै चासो छ, तातो लागेको छ, मानौं उनीहरु सो जुलुसमा आ–आप्mनो जातीय पोशाक र जातीय बाजागाजासहित उफ्रीपाफ्री गर्न गएनन् भने, आकाशै खसीहाल्छ, धरती नै फाटीहाल्छ ! त्यसैले उनीहरु त्यस्तो जुलुसहरुमा हत्त न पत्त आ–आप्mनो जातीय पोशाक र जातीय बाजागाजासहित उफ्रीपाफ्री गर्न गई हाल्छन् ! तर, त्यसरी राजनीतिक दलहरुको नारा र जुलुसहरुमा आ–आप्mनो जातीय पोशाक र जातीय बाजागाजासहित हत्त न पत्त उफ्रीपाफ्री गर्न हाजिर हुने ती आदिवासी जनजातिहरुलाई यो ‘केहीनजान्ने कुलुङे ढाक्रे’को हार्दिक आग्रह छ, ‘ए … सज्जन मनुवाहरु हो, अब तपाईँ हजुरहरुले एकपटक हाम्रो आप्mनो राजनीतिक अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक स्थापित गर्न र, स्थापित भएका ती मौलिक अधिकारहरु, जो पछिल्लो (विसं २०७२ को) संविधानमै उल्लेख भएको छ, ती मौलिक हक, अधिकारहरु, त्यस्तै आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ लाई पनि नेपाल सरकार मान्छु ! भनेर तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट पारित गरेको वा भनौं अनुमोदन गरेको सन् २००७ मै हो । तर, आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ नेपाल सरकार मान्छु ! भनेर पारित गरेको लगभग १४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित
(एका–दुक्का बाहुन–क्षेत्रीहरु) गाई–गोरु वा बाच्छाबाछी मारेको आरोपमा तीन वर्ष जेल र २२÷२५ देखि ५०÷६० हजारसम्म नगद जरिवाना तिरिरहेका छन् ? के ती सबैका बारेमा वा भनौं विरुद्घमा भने हामीहरुले एकपटक पनि आ–आप्mनो जातीय पोशाक र जातीय बाजागाजा बजाउँदै, गीत गाउँदै, नाच्दै सडक–गल्ली जुलुस ननिकाल्ने ? माइतीघरमा प्रदर्शन नगर्ने ? लौ त आदिवासी जनजाति मूलका नेता–नेतृ हौं भन्ने कामरेडहरु, २०७२ को संविधानमै उल्लेख भई सकेको हाम्रो आप्mनो राजनीतिक अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिक अधिकार, मानवअधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक, अधिकारहरु, जो संविधानमै उल्लेख भएको छ, ती मौलिक हक, अधिकारहरु स्थापित गर्नका लागि पनि एकपटक हामीले आ–आप्mनो जातीय पोशाक र जातीय बाजागाजा बजाउँदै, गीत गाउँदै, नाच्दै सडक–गल्ली जुलुस निकालौं न है !? किनभने, नेपाल सरकारले आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ लाई मान्छु भनेर तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट पारित गरेको वा भनौं अनुमोदन गरेको सन् २००७ मै हो । तर, फेरि पनि भननु पर्दा आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ नेपाल सरकार मान्छु भनेर पारित गरेको लगभग १४ वर्षको समयावधि पुग्न लाग्दा पनि किन नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित (एका–दुक्का बाहुन–क्षेत्रीहरु पनि) गाई–गोरु वा बाच्छाबाछी मारेको आरोपमा तीन वर्ष जेल र २२÷२५ देखि ५०÷६० हजार नगद जरिवाना तिरिरहेकै छन्, त्यसमा विरुद्घ पनि अहिल्यै, आजैका दिनदेखि हामीले एकपटक किन आ–आप्mनो जातीय पोशाक लगाएर र, जातीय बाजागाजा बजाएर सडक–गल्ली र माइतीघरमा बृहत् प्रदर्शन नगर्ने ? कि कसो हौ, अरुको ‘झोलेपोके’ बन्नमै गर्व गर्ने … हरु ? होइन, कहिलेसम्म सरकार प्रमुख, राज्य प्रमुख र राज्य पक्षका मान्छेहरु र, अरुहरुको हनुमान गिरी गरेर र, झोलेपाके बनेर सरकार र, राज्यको केही हिस्सामा भाग शान्ति जय नेपाल ! गरी रहने ? कहिलेसम्म हामीहरु अरुहरुको मनोरञ्जनको साधन मात्रै बनी रहने ? प्रश्न गम्भीर छ है, आदिवासी जनजाति मूलका नेता–नेतृ हौं भन्ने कामरेडहरु !
आदिवासी जनजाति मूलका नेता–नेतृ हौं भन्ने कामरेडहरुको अर्को त्यस्तै जात्रा हरेक वर्षको असोज ३ गतेका दिन जारी नेपालको नयाँ संविधानप्रति बफादारिता जनाउँदै गरिने कार्यक्रममा देख्न सकिन्छ । हुन पनि वि.सं. २०७२ साल असोज ३ का दिन जारी भएको संविधान सरकार, राज्य पक्षका मान्छेहरु र तिनका हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपाके बनेर सरकार र राज्यको केही हिस्सामा भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसीहरुका लागि त नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट हो ! सत्ता र सत्ता पक्षकाहरुले त्यसो भने तापनि भन्ने सो संविधानका विरुद्ध कालो दिवसको रुपमा सडकमा कार्यक्रम गरी ‘असोज ३ कालो दिन’ भनी कालो दिवसको रुपमा कार्यक्रम गरी कालो दिवस मनाई रहेकै छन्, आदिवासी जनजातिहरु, मधेसीहरु, दलितहरु, मुस्लिमहरु, महिलाहरु अन्य उत्पीडितहरु । हुन त विसं २०७२ को संविधान जारी भएदेखि नै राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुले धुपबत्ती बालेर, मैनबत्ती बालेर, दिपावली गरेर, अबीर लगाएर ! हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउँदै आएका छन् । अझ गत वर्ष त राज्यले नै ३ दिनसम्म हर्षोल्लास र भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गरेको थियो । जसलाई नेपालका केही बुद्धिजीवी, लेखक तथा आलोचकहरुले ‘लोकतन्त्रको युगमा पञ्चायत व्यवस्थाको पुनरागमनको भूतको झल्को !’ भनेर समेत आलोचना पनि गरेका थिए । त्यसो त संविधान दिवस मनाउनका लागि राज्यले आम नागरिकलाई सार्वजनिक बिदा दिएरै (कहिले १ दिन, कहिले २ दिन, सरकार प्रमुखको मुडअनुसार !) भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउँदै आएका छन् भने, आदिवासी जनजाति र मधेसीहरु भने सो दिनलाई (समूह सानो भए पनि) आफ्नो समुदाय र वर्गका लागि कालो दिन वा कालो दिवस भनी मनाउँदै आएका छन् ।
जे होस्, विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधान, जो राज्य पक्षका मान्छेहरु र नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरु तथा उनीहरुको हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपाके बनेर केही हिस्सामा भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसीहरु र, राज्य पक्षको वकालत गर्ने बुद्धीजीवीहरुको नजरमा नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने बुद्धीजीवीहरुको नजरमा नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान जो छ, त्यसमा आदिवासी जनजाति विरोधी ११ वटा धाराहरु रहेका छन् । त्यस्तै विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको हालको संविधानमा २९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुका लागि विभेदकारी छन् । वि.सं. २०७२ को संविधानमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुलाई बहिष्करण गर्ने खालका छन् । उता ५ वटा धाराले भने नेपालका शासक मानिएका आर्य–खस समूहको जातीय सर्वोच्चतालाई साथ र सहयोग गर्ने खालका छन् भने, धारा २७४ ले ७ प्रदेशबाहेक एक इन्च पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने आशय बोलेको÷उल्लेख गरिएको छ । मानौं कि, विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानको धारा २७४ ढुंगोमा कँुदिएको अक्षर हो ! (सन्दर्भ स्रोतः अधिवक्ता शंकर लिम्बु, सचिव, लाहुर्निप ।
यस्तो हुँदाहुँदै पनि विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधानलाई राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा उनीहरुको हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपाके बनेर केही हिस्सामा भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसीहरु र राज्य पक्षको वकालत गर्ने बुद्धीजीवीहरुको नजरमा नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने बुद्धीजीवीहरुले विश्वकै उत्कृष्ट भनेर सुगा रटाई गरी रहनु भनेको साँढेको … झर्ला र … ला भनी पर्खी बसेको, कमारो बुद्धि भएको र झोलेपोके प्रविद्धि भएकाहरु नै हुन् । जो ‘हाँ मा हाँ’ गर्दै र ‘चोचोमा मोचो’ मिलाउँदै ‘भाग शान्ति जय नेपाल !’ गर्नमै मस्त÷व्यस्त छन् । खासमा त्यसरी राज्य र राजनैतिक दलको पक्षमा लागेका आदिवासी जनजाति मूलका नेता हौं भन्ने कपूतहरुको घृणित कामकै परिणाम स्वरुप गत केही वर्षदेखि हरेक अगष्ट ९ का दिन सरकारी अर्थात् सूचीकृत ५९ जातिहरुबीचमै पनि अलग–अलग रुपमा दुई समूहमा विभक्त भएर कार्यक्रम गर्ने गर्छन् । यसो हुनुमा माथि शीर्षकमा भनिएझैंँ हामी नेपाली आदिवासी जनजातिहरुमा स्वविवेकले चल्ने प्रविद्धिको नभएर कमारो बुद्धि र झोलेपोके प्रविद्धिको भएर नै हो भन्न सकिन्छ ।
हालको नेपालको आदिवासी जनजाति र समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा नेपालमा तीनखाले आदिवासी जनजातिहरु रहेको स्वीका गर्नुपर्ने हुन्छ । दुईखाले आदिवासीहरु सरकारी अर्थात् सूचीकृत ५९ (ग्रेट एट अर्थात् ठूलो समूह÷धेरै जनसंख्या भएको र बाँकी थोरै जनसंख्या भएका जातिहरु) भए भने, सूचीकृत हुन बाँकी आदिवासी जनजातिहरु अरुखाले भए । जसले जे भने पनि यो वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । हुन त सूचीकृत ५९ भित्रको ग्रेट एट अर्थात् ठूलो समूह÷धेरै जनसंख्या भएको र बाँकी थोरै जनसंख्या भएका जातिहरुबीच पनि आपूm संलग्न राजनैतिक दल, आआप्mनो व्यक्तिगत स्वार्थ र, व्यक्तिगत टकरावको आधारमा केही मान्छेहरु यताउता गएको÷भएको देखिन्छ । जस्तै डाक्टर ओम गुरुङ ग्रेट एट अर्थात् धेरै जनसंख्या भएको समूहका भए तापनि वर्तमान सरकारभन्दा फरक धारमा उभिएको देखिन्छ । निश्चय नै यो पंक्तिकार अरु जस्तो (केही व्यक्तिहरुको घमण्ड) दर्जनौं विषयमा डिप्लोमा, डिग्री, एमफिल र त्यति नै विषयमा डक्टरेट !
(पिएचडी) गरेको व्यक्ति नभएर स्कुलको ढोका समेत नदेखेको र, कखगघ, … समेत नपढेको व्यक्ति हो ! त्यसो भए तापनि यहाँ स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङले लेखेको ‘जनजाती सेरोफेरो’ नामक किताबको पाना नम्बर–२२ मा लेखेको (मैले पढेको !) जनजातीय बित्याँस उप शीर्षकको ‘जनजातीय विविधताको … । छिमेकी भारतको हामीमाथि ठूलो प्रभाव छ, … विविध पक्षमा । त्यस देशको गणतन्त्र दिवसमा प्रदर्शन गरिने विभिन्न झाँकीमध्ये सबभन्दा बढी उफ्रिने टोलीहरु हुन् पन्जाबको भाँगडा र नागाहरुको नाच । तिनीहरुमध्ये “हो” भन्नेहरु राजधानीमा उफ्रदै गर्छन्, “होइन” भन्नेहरु स्वशासनको लागि पड्कदै गर्छन् । हाम्रो पनि राजनैतिक पर्वहरुमा जनजातीय धार्मिक÷सांस्कृतिक झाँकीहरु प्रयोग हँदै आएको छ, तर पड्कनु भने बाँकी छ ।’ भनी लेखेको हरफको याद आयो ।
सायद हर्क गुरुङले आप्mनो सो लेखमा स्वतन्त्र पञ्जाबको (खालिस्तान–स्वर्ण मन्दिर घटना) आन्दोलन र नागाल्यान्डको नागाल्यान्ड स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई इंगित गर्न खोजेका थिए ।
डाक्टर हर्क गुरुङ हालसम्म पनि जीवितै रहनु भएको भए समग्र नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन, विभिन्न राजनैतिक दलमा रहेका तर, आप्mनो जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र समग्र समुदायको हितको लागि केही न केही प्राप्त गर्नका लागि अधिकतम प्रयास गर्नेभन्दा पनि आप्mनो दल र तिनका नेताहरुको हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपोके बनेर केही हिस्सामा ‘भाग शान्ति जय नेपाल !’ (व्यक्तिगत स्वार्थका लागि) गर्ने आदिवासी जनजाति मूलका नेताहरुप्रति कस्तो टिप्पणी गर्नु हुन्थ्यो होला ? उनीहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्थ्यो होला ? कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ । थप जानकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
लष्लबmपष्चबतज्ञद्दघ२नmबष्।िअयm

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार