यसमा पनि आदिवासीको भविष्य देखिदैन

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 6th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणापश्चात पनि मुलुकमा पुरानै ढर्रा र ढाँचा हावी छ । गणतन्त्रको दुहाई दिँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको चर्का चर्का कुराहरु गरे पनि राजनैतिक दलहरु आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी समुदायप्रति सकारात्मक हुन सकेका
छैनन् । पदप्रतिष्ठा र लाभको संस्कार कायम छ । देखाउनका लागि दुई चार व्यक्तिलाई हतियार बनाइन्छ भने सत्ता उपभोगमा यी समुदायहरुलाई खासै महत्व दिइँदैन । बरु आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, उत्पीडित समुदायहरुलाई अझै पनि हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने कामलाई निरन्तरता दिदै आएको पाइन्छ ।
अहिले ठूला राजनैतिक दलहरुमा नेता र आसेपासेहरुले मुलुकमा ढलिमलि गरिरहेका छन् । जसरी राणा र शाहकालिन समयमा तिनका हुक्के, बैठकेहरुले मुलुकमा ‘रैफालो’ मच्चाईरहेको हुन्थे ।
झोले र बडिगार्डको रुपमा आदिवासी जनजाति युवाहरु पञ्चायतीकालदेखि हालतक कायम देखिन्छन् । उनीहरुको नेतृत्वमा रहेका जनजाति युवाहरुलाई आपसमा भिडाउने काम गरिन्छ । सोझासिधा जनजाति युवाहरुले यस कुरामा हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
सँधैझै ठूला दलहरुका भिडन्तमा यिनै समुदायहरु घुन पिसिएझै
पिसिँदैछन् । तर मार्न त आकाशकै फल सिद्ध भएको छ । झोले र बडिगार्डको रुमा जनजाति युवाहरुले राजनीति गर्न थालेको वर्षाै बितिसक्दा पनि नेतृत्व तहमा पुग्न पाउँदैनन् । उनीहरुलाई तलतलै सिध्याउने खे खेलिन्छ । अर्थात नेतृत्व तहमा पुग्न अगाडि नै उनीहरुलाई या त भिडन्तको नाममा रत्नकुमार बान्तावा बनाइन्छ या त अनेकौं चक्रब्यूहमा फसाइन्छ ।
माओवादी जनयुद्धमा जनजाति सफाया अभियान नै चलेको कुरा केही जनजाति सम्बद्ध संघसंस्थाले र पार्टीहरुले आपत्ति प्रकट सोही बेला नै गरेको कुरा स्मरणीय छ । जनयुद्ध पश्चात केही मानव अधिकारवादी र सरोकारवालाहरुले त्यो तथ्यलाई स्वीकारी सकेका छन् ।
यसरी हिजो सयौको संख्यामा जनजाति युवाहरु हताहत हुँदा त संवेदनशील नहुने पार्टी नेतृत्वहरुबाट जनजाति, मधेसी, दलित, उत्पीडित समुदायहरुले आफ्नो भविष्य खोज्नु व्यर्थ हुनेछ । यसर्थ आफ्नो भविष्यको खातिर संघर्ष मात्र अन्तिम विकल्प भएको देखिन्छ ।
सत्ता लुछाचुडिको नौटंकीले आम नेपालीलाई मर्माहत पार्दै आएको छ । संघीय गणतान्त्रिक संविधान अधुरो र अपुरो अवस्थामा घोषणा भएको छ । छेउ न टुप्पोको संविधान घोषणाले आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक उत्पीडित समदाय विलखबन्धनमा परेका छन् । मुलुकमा जो सुकैका अगुवाईमा जस्तो सुकै स्वरुपको सरकार बने पनि जनजाति, मधेसी समुदायको निमित्त ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ झै भइरहेछ । बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेसी, आदि समुदायमाथि सँधै अल्पसंख्यकहरुको मात्रै एकछत्र राज चल्ने र आदिवासी जनजातिका मुद्दा सँधै यसैगरी ओझेलमा मात्रै पारिने गरेको कारण उनीहरुलाई को प्रम बन्छ ? कस्तो सरकार बन्छ भन्ने कुराको अर्थसमेत रहन छाडेको छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचान सहितको संघीयप्रति आम नेपालीको चाहना हो । यी भागहरुलाई ठूलादलहरुले जसको र जुन व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि पुरा हुने वाल छैन । यसैले पनि जनभावना अनुरुपको संविधान निर्माणको निमित्त अर्काे जनयुद्धको थालनी हुनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार