सदनलाई जातीय सभा नबनाऔं

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 6th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

केपी पालुङवा
अध्यक्ष जनमुक्ति पार्टी
मुलुकमा जनआन्दोलन २०४६ को सफलतासँगै नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिएका विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुमध्ये भिन्न र छुट्टै अस्तित्व र राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र लक्ष्य लिई स्थापित भएको जनमुक्ति पार्टीले एक आमुल परिवर्तन एवं मुक्तिकामी दल भएको कुरा विगतबाटै नेपाली जनसमुदायसमक्ष सर्वविदितै छ । विशेषत जनमुक्ति पार्टीले देशका आदिवासी, जनजाति, दलित, उत्पीडित, तराईवासी मधेसी महिला र उपेक्षित अल्पसंख्यकहरुको पहुँच राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने गहन विषय उठाउँदै आएको कुरो पनि जगजाहेरै छ । यसका लागि जनमुक्ति पार्टीले जनतान्त्रिक समाजवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जातीय मुक्ति, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरि जातीय संघीय राज्य संरचनाभित्र सदानात्मक संसद गठन गरिनुपर्छ र त्यसमा माथिल्लो सदन जातीय वा राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन राज्य मतदिने व्यवस्था गरी यो सदनलाई दलीय नभई जातीय सभा बनाइनुपर्छ । यसले कुनै पनि जातिको मत र मताधिकारको सदुपयोग सुनिश्चित हुुनुका साथै तिनीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ भने तल्लो सदन राज्यसभामा दलीय प्रतिस्पर्धाको रुपमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा राजनैतिक दलहरुले प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा सहभागीमुलक प्रतिनिधिहरुको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने समेत यो पार्टीले माग गर्दै आएको हो । जसमा संघीय राज्य पद्दती अन्र्तगत ऐतिहासिक जातीय र भौगोलिक पृष्ठभूमिमा आधारित प्रान्तिय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्त गणराज्य समेत घोषणा गरिनु
पर्नेछ । राज्यहरुमा जातीय जनसंख्याकै आधारमा सुचिकृत गरि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराई, मानवअधिकार, बालिक मताधिकार र कानूनी राज्यको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरु निरन्तर वकालत गर्दै आएको पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौं । कारण यस्तो पद्दतीले भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित हिंसा र विद्रोहजस्तो खतरनाक अवस्थालाई समेत समयमै निराकरण गर्न सफल हुने पक्षमा हाम्रो पार्टी विश्वास राख्दछ । लोकतान्त्रिक सरकारले पनि आदिवासी जनजातिहरुका इच्छा आकांक्षा र योगदानप्रति वर्तमानमा समेत आँखा चिम्लदै मानवअधिकारसमेत हनन गरी व्यवस्था गर्नु केवल तिनीहरुलाई मत भण्डारको रुपमा मात्र हेरिनु हो भन्ने ठहर पनि हाम्रो पार्टीले गरेको छ । अतः यस्ता एकाधिकारवादी रवैयाँ अहंकारी र संकीर्णवादी सोचबाट उपेक्षित अल्पसंख्यकहरुको भावना विपरीतका धारा, उपधाराहरु संविधानमा खारेज गरी उनीहरुको न्यायोचित हक, अधिकार सुनिश्चित गरी सम्बोधन गर्न पनि जनमुक्ति पार्टी जोडदार माग गर्दछ । यदी यसतर्फ समयमै गम्भीर नभए भोलि उत्पन्न हुन सक्ने विषम र असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकार र सत्ताधारी दलहरु नै हुनुपर्नेछ भन्ने हाम्रो अडान छ । यिनी वास्तविक यथार्थतामा केन्द्रीत रही संविधानका धारा उपधाराहरु समयोचित ढंगले अविलम्व खारेज, परिमार्जन र संशोधन गरियोस् भनी हाम्रो जनमुक्ति पार्टी विशेष आग्रह
गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार