समावेशीको नाममा असमावेशी कुरा

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
April 6th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । मुलुकमा समावेशीताको जामा पहिरिएर असमावेशी काम कुरो भइरहेको छ । ब्राह्मणवादी संसदीय दलका नेताहरु आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायप्रति असमान व्यवहार गरिरहेकै छन् त्यसमा आदिवासी सिमान्तकृत समुदायका नेता भइखाकाहरुले झनै आगोमा घ्यू थप्नेकाम गरिरहेका छन् । जसले मुलुकमा झन्झन् जातीय अधिकार कुण्ठित हुने कामले निरन्तरता पाइरहेकै छ । पछिल्लो समयमा नेपालको समकालिन राजनीतिमा जनयुद्ध हाकेका पुष्पकमल दाहालहरुलाई सदियौदेखिको जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय, दलित आदिको विभेद अन्त गराई जातीय आधारमा समावेशी, सरकारी निकाय, आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, राजदुत, न्यायल, कर्मचारी, प्रशासन सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी विद्यमान विवादलाई हटाएर समतामुलक समाज निर्माण गरी सबै जातजाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंगको आर्थिक विकास समुन्नती गर्छन् की भनेर विभेदमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायले आशा र भरोसा गरेका थिए तर प्रचण्डले ‘खोलो तर्यो, लौरो बिस्र्याे, भन्ने भनाईलाई चरितार्थ गर्दै मुसोलाई विरालोले खाइदिन दुलो बाहिर खेल्न आउ भनेर मुसोलाई छक्याएर दुलो बाहिर बोलाई सिकार गरी आफ्नो सिकार पुरा गरेजस्तै यो देशका भूमिपुत्र आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदायलाई दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसपछिको शान्तिप्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाको चुनावी राजनीतिमा प्रयोग गरी उपयोग गर्ने मात्र नीति लिदाँ आज भूमिपुत्र आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदाय निकै मर्माहत र पीडामा छन् । जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा संघीय प्रदेश बनाउने भनिए पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्दा सशस्त्र जनयुद्ध र दशवर्षे शान्ति प्रक्रियाको आन्दोलनका नारा र मुद्दाहरुलाई तिलाञ्जली दिए । जसका कारण राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, नेवार, गुरुङ, थारु, मधेसी, कोचिल, खसान, जडानहरुको छुट्टाछुट्टै प्रदेश बन्न सकेन । न त प्रदेश संघीय व्यवस्थापिकामा जातीय जनसंख्याको आधारमा नै पूर्ण प्रतिनिधित्व हुनसक्ने व्यवस्था हुन सक्यो न त स्वशासन नै कायम रहन सक्यो । केवल नाममात्रको प्रदेश स्थापना भयो । न त जातीय संघीयता र स्वशासन भयो न त संवैधानिक आयोग, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, अदालत, सरकार गठनमा जातीय आधारमा नियुक्ति मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरी समावेशी व्यवस्था नै गरियो । राजदूत नियुक्ति, न्यायधीश नियुक्तमा समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावनामाथि प्रहर गरि एक जातीय हैकम प्रमुख शासकीय व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आइयो र आइरहेका छन् । भूमिपुत्र आदिवासी जनजाति समुदायको राज्यको निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । हरेक निकायमा सरकारले मनखुशी ढंगले आआफ्ना पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने परम्परा बसालेका र समावेशी समानुपातिक नाराको खिल्ली उडाइएको छ । २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधानमा पनि भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिको सम्बोधन हात्तीको देखाउने जात जस्तो भन्ने कुरा विभिन्न गतिविधिले स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले वास्तविक रुपमा जनताको हक, अधिकार दिलाउन अर्काे जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक आन्दोलन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । तब मात्र आदिवासी जनजातिहरुले वास्तविक र व्यवहारिक रुपमा हक, अधिकार
पाउनेछन् । प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनेछ । संवैधानिक आयोगहरुमा तीन जना आदिवासी जनजाति र दुई जना अन्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारी सेवा आयोगमा सुरु गरेको प्रवेशमा रहेको आरक्षण जस्तै प्रावधान बढुवा प्रक्रियामा पनि राख्नुपर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी लगायत अन्य कार्यालय प्रमुखहरुमा पनि आदिवासी जनजातिहरुलाई ७० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ । प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी र सरकारी स्वामित्वका संस्थान बैंक, बिमा कम्पनी र बित्तीसय सेवा कम्पनीहरुमा पनि भूमिपुत्रहरुलाई ६० प्रतिशत बढुवा र महत्वपूर्ण कार्यलयमा सरुवा र जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ भन्ने आमधारणा रहेको छ । तब मात्र मुलुकमा समावेशीताको सुरुवात भएको ठानिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार