फाईल तस्विर

२०४७ सालको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर नथाकेका विभिन्न राजनैतिक दलहरुका पदाधिकारीहरु नै, अहिलेको यो कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई पनि विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट संविधान भनेर फलाक्दै छन् । तर यो संविधान ऐतिहासिक कालदेखि नै विभेद र उत्पीडनमा परेका जनताको लागि अति नै निस्कृष्ट संविधान सावित भैसकेको छ ।
घोषित संविधान विभेदकारी संविधान नै हो । धारा ५ र ७ लाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्दा देवनागरिक लिपी र नेपाली(खस) भाषा बोल्ने मात्र नेपाली ठहरिने र मातृभाषा बोल्ने गैरनेपाली हुने अर्थ लाग्ने व्यवस्था गरी मातृभाषालाई अन्य भन्ने अर्थ लगाएको धारालाई विभेदकारी संविधान नभनेर के भन्ने त ? प्रदेशमा मात्र त्यो पनि अल्पसंख्यक भएको र शुद्ध नेपाली(खस) भाषा लेख्न, बोल्न र बुझ्न नसक्ने ठाउँमा यो लागु हुन असम्भव प्रायः छ । घुमाउरो पाराले नेपाली(खस) भाषा नै प्रदेशमा पनि चालउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरियो । धारा ५१ को(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धि नीतिको ८ मा आदिवासी र १० मा मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गको लागि पढ्नमा राम्रो भएपनि घुमाउरो पाराले यसलाई लंगडो बनाउन मौलिक हक अन्र्तगत नराखी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा राखी सोही विषयको अन्तिम धारा ५५ ले अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनि प्रतिबन्धात्मक विषयमा राखिएकाले ती धाराहरु पुरा नगर्न पनि सकिने छ । यो संविधानभित्र ४७ वडा मौलिक हकहरु मध्ये ४४ वटा हक त कानून अनुसार हुने भनिएको छ जसमा मौलिक हक कानून अनुसार हुनै सक्दैन । धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र आवश्यकता अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानून बनाइने भनेतापनि त्इो बीचको तीन वर्ष कानून नबनेसम्म मौलिक अधिकार हनन गर्न सकिनेछ भनेको छ । यसको सोझो अर्थ आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको कतिपय मौलिक हकलाई यस संविधानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बन्देज गरिएको छ । अर्काे अर्थमा स्वतन्त्रताको हकभित्र राखिएको स्वतन्त्र रुपले बोल्न र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, राजनीतिक पार्टी वा संघसंस्था खोल्न पाउने, भेला हुने र आवतजावत गर्न पाउने हकलाई जातीय तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कामय गर्ने वा कुनै नाममा राज्यले दोषी ठहराउन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध राखेमा राज्यविरुद्ध जासुसी गरेको अभियोगमा कारवाही गरिने व्यवस्थालाई कायम राख्दै पञ्चायती संविधानलाई ब्यूताउने काम गरिएको छ ।
संविधानमा दिइएको(नामको मात्र) आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोग सरकारी नियन्त्रणमा राखेर सरकारकै मातहतमा राखिएको छ । जसले स्वतन्त्र रुपमा मानव अधिकार आयोगजस्तो काम गर्न नदिने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा संविधान मौन छ ।
मानवअधिकारका सवालमा उल्लेख भएका अधिकार उल्लंघन भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने गरि धारा ५५ मा व्यवस्था गरिएको छ । यूएनओको महासन्धि नं. १६९ यूएनड्रीप लगायतमा सुरक्षित अधिकार उल्लंघन निरन्तर रहने सम्भावना धेरै छ । धारा १७, ३, ८ र ४ ले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानूनले प्रत्याभुत अधिकार उल्लंघन भएमा स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी गर्न मानव अधिकारको कानूनले अधिकार दिन्छ तर संविधानमा उल्लेखित धाराले अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी सुन्ने निकाय वा अदालतमा मुद्दा लैजादा राज्यविरुद्ध जासुरी गरेको अपराध ठहराउने व्यवस्था गरिएको यो संविधानलाई निकृष्ठ, जनविरोधी र मानवअधिकार विरोधी, विभेदकारी संविधान नभनेर के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाकि छ ।