लिखितमका कुरा अक्षरस पालना गर

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 22nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । नेपालको सन्दर्भमा भूमिपुत्र समुदायको सवाल बारे यहाँ केही व्यक्ति र राजनीतिक दलहरुले आवाज नउठाएका होइनन् । यसभित्र आफुलाई क्रान्तिकारी ठान्ने दल र व्यक्तिहरु पनि पर्दछन् । तर व्यवहारमा भने रुपान्तरण हुन सकेको छैन ।
कुनै पनि वर्गीय समाजमा वर्ग संघर्ष मुल कुरो रहन्छ, वर्ग संघर्षसँग् राष्ट्रिय जीवनका सबै सवालहरु गाँसिएका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी सवाललाई पनि वर्ग संघर्षसित, जनताको जनतान्त्रिक आन्दोलनसित गाँसेर हेर्नु आवश्यक छ । अनुभवले कुन कुरा पनि देखाएको छ भने सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने नौलोजनवादी क्रान्तिले मात्र आदिवासी जनजाति सवालको उचित समाधानको ढोका खोल्न सक्दछ । नेपालको जातीय सवाल भनेको सदियौं देखि अहंकारवादबाट शोषित तथा उत्पीडित जाति जनजातिहरुको समस्या हो । त्यसैले २५० वर्षयतादेखि नै नेपालमा वर्गीय भेदभाव होइन जातीय भेदभाव विद्यमान रहेको कुरालाई मध्य नजर राखेर नेपाली जनताले पुरा गर्नुपर्ने जनवादी क्रान्तिको अभिन्न अंगको रुपमा यस सवाललाई उठाउँदै आएको र नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतन्त्र र आदिवासी जनजातिको सवाललाई प्रमुख सवालको रुपमा लिदै आएको हो ।
छहरा कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डा मुनि नरहेको कुरो सर्वविदितै छ । आदिवासी जनजातिका हितसँगै राष्ट्रको हित गाँसिएको छ भन्ने पूर्ण मान्यता राख्दै जनजातिको उत्थान बिना सिंगो राष्ट्रको उत्थान हुँदैन भन्ने उद्घोष गर्दै आएको जगजाहेरै छ । पञ्चायती कालिन दमन र अत्याचारको घोर विरोध गर्दै आदिवासी जनजातिहरु संगठित ढंगले संघर्षरत रहीरहे । गणतन्त्र प्राप्त भएपछि आदिवासी जनजातिको केही हित होला भन्ने आम नेपालीले सोचेका थिए ।तर त्यो पनि हुन सकेन । मुलुकमा हैकमवाद उही रुपमा छ । राष्ट्रको नाममा ब्राह्मणवादलाई संविधानले घुमाउरो पारामा संरक्षित गरिरहेकै छ । ‘चुच्चे ढुंगो, उही टुंगो’ भनेझै आदिवासी जनजातिहरु पुरानै शैलीमा आआफ्नो हकहितका खातिर, अझै संघर्षरत छन् । वर्तमानमा जनजातीय पक्षबाट केही विचार भने गरिरहेको जस्तो देखियतापनि व्यवहारमा जनजातिलाई केटाकेटीलार्य जस्तै ललिपफ दिएर अल्मलाए झै अल्मलाउने मात्र काम गरिरहेका छन् । शब्दबगैचा देखाएर खुशी पार्नुभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । होइन भने सरकारी संयन्त्रको विश्वास कसले गर्ने ? ४४ वर्षयतादेखि यिनै राष्ट्रिय मूल मुद्दाहरुलाई लिएर छहरा प्रकाशन अघि बढिरहेको कुरो सर्वविदितै छ । यो प्रकाशन विभिन्न मामला र आरोह अवरोह पार गरि यहाँसम्म आईपुगेको छ ।
आदिवासी जनजातिको चाहना भनेको मूल रुपमा अग्राधिकार सहितको समावेशी र राजनैतिक अधिकार हो । राष्ट्रको हर जातजाति वा नागरिकहरुको समान इज्जत र कदर हुनुपर्दछ । कोही जातको आधारमा श्रेष्ठ र निज भनिनु हुन्न । विडम्बना यस्तो घटनाक्रम अहिले पनि नेपाली समाजमा यदाकदा देख्न पाउँछौं । हुन त कागजी खोष्टामा जातपात, छुवाछुतको क्रमलाई निस्तेज पारिएको छ । तर व्यवहारमा भने अझै पनि कथित दलित जातकाले होटलमा चिया खाएको आफ्नो गिलास समेत आफै माझ्नुपर्छ । सार्वजनिक कुवा, धारा, मठमन्दिरमा प्रवेशमा बन्देज यथावत रहेको छ । यस प्रकारको परम्पराले अझै निरन्तरता पाउनु गणतन्त्रकै खिल्ली उडाउनु हो । यसतर्फ सिंगो राष्ट्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ र संविधान र कानूनमा लेखिएका बुँदाहरु अक्षरस व्यवहारमा उतार्नु परेको
छ । आदिवासी जनजातिको मूल मान्यता भनेको व्यक्तिको कदर प्रतिभाको आधारमा हुनुपर्छ न कि जातपातको आधारमा । सर्वविदितै छ यहाँ कोही जातिवादी संकीर्ण घेरामा छन् भने आफलाई श्रेष्ठ ठान्ने जातिहरुनै छन् । तर सम्पूर्ण भने होइन । अतः आदिवासी जनाजतिहरुको सवाल बहुसंख्यक देशभक्त नेपाली मात्रको संवेदनशील सवाल हो । यसमा राष्ट्रले गम्भीर भएर सोच्न र समस्याको हल गर्न बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अझै यस्ता सवाललाई ओझेलमा पारेर भुलभुलैयामा राखेर हैकमवादको संरक्षण गर्ने षडयन्त्र गर्नुहुन्न । यसतर्फ सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा जो जहाँ भए पनि आदिवासी जनजातीय सवालमा खासगरी आदिवासी समुदायका व्यक्तिहरु एकढिक्का हुनु जरुरी छ । साथै जातीय सर्वहरु एकजुट भएझै आदिवासी समुदायले, राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका खातिर पनि एक जुट हुनुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार